नारायणकाजीको प्रश्न- गठबन्धनको नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा कहिलेसम्म सम्झौता गर्ने ?

काठमाडौं । नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनका नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा पार्टीले एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहित अंगीकृत नागरिकको हकमा विदेशबाट बिहे गरेर आएलगत्तै नागरिकता पाउने गरी भएको व्यवस्थाप्रति श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् ।

सो विधेयकबारे लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले विगतमा संसदीय समितिमा लामो छलफल र बहसपछि राखिएको प्रावधान हटाएर सरकारले फरक विधेयक ल्याई कांग्रेसको बलफजफ्तीमा गठबन्धन बन्धक बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

श्रेष्ठले एमसीसी र एसपीपीमा जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि माओवादी पार्टी बाध्यात्मक समर्थन गर्ने अवस्थामा कहिलेसम्म रहने भने प्रश्न उठाएका छन् । उनले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले निरन्तर बलजफ्ती गरिरहेको भन्दै अब स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप ठान्दैन । तर, गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?’

‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता गर्न सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन’, उनले थप भनेका छन् ।

नेता श्रेष्ठकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै

हिजो प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो । संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यो ऐनको रुपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरुले संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताविहीन हुनुको पीडाबाट मुक्ति पाउनेछन् । यो व्यवस्था छिट्टै हुनुपर्थ्यो । अब हुने भएको छ । यो सकारात्मक छ ।

तर, यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुबै कोणबाट गलत छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समितिभित्र र बाहिर पनि गम्भीर एवं व्यापक बहस गर्यो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदीबहिनीहरुले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका छिमेकी देशहरुले ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्थासमेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने बैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन । यो अलग्गै विषय हो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्दथ्यो । त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णयसहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो ।

अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनुपर्थ्यो । अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन ।

कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचारअनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावी भए लोकतन्त्र र संसदको विधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो । तर, तत्कालीन स्वार्थहरुले हामीलाई कति निरङ्कुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ र सम्बन्धित सबैलाई अपील पनि गरेको थिएँ । तर, त्यसो हुन सकेन ।

हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप ठान्दैन । तर, गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?

नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुनसक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन र सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।