राप्रपा बैठकको निर्णय–प्रदेश खारेजी र राजासहितको हिन्दू राज्य चुनावी एजेण्डा – Nepal Press

राप्रपा बैठकको निर्णय–प्रदेश खारेजी र राजासहितको हिन्दू राज्य चुनावी एजेण्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजी र राजासहितको हिन्दू राज्यलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाकाे यही साउन ५, ६ र ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनतान घर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना लगायत विषयमा जारी आन्दोलनलाई राप्रपाले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण समानपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको पार्टीका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

त्यस्तै, राप्रपाले नेपालीको आवश्यकताका आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्टको पनःस्थापनाको एजेण्डा राखेको छ ।

त्यस्तै, राप्रपा बैठकले तीन तहको संघीयता नभएर प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनाको विषय आफ्नो कार्यनीति बनाउने राप्रपाले जनाएको छ ।

यस्ता छन् राप्रपा बैठकका थप निर्णयहरू: 

  • जनजिविकाको सवालका साथै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको रक्षा, भष्टाचारको अन्त्य संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनतान घमसापक्ष हिन्दराष्ट्र पुनःस्थापना लगायतका विषयमा जारी आन्दोलनलाई राप्रपाले निरन्तर संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन महिनाभित्र संचालन गरिने राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि भदौ महिनामा उपत्यकाकेन्द्रित जनसंघर्षका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • गत आवधिक निर्वाचनहरुमा सरकार निष्पक्ष नरहेको तितो अनभव लाई मध्यनजर गर्दै, आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निवाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धांधलीरहित र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्न राप्रपा माग गर्दछ ।
  • अत्याधिक महगीका कारण आम जनसाधारण प्रताडित भएको, जनताको दैनिकी र अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको हनाले पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, दैनिक सेवा सुविधा र उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अति गरिव एवं असहायहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
  • सरकारले महगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, करको दर परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायीलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले यो गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट गठबन्धनको सरकार र बारम्बार सरकार सञ्चालनमा असफल भएका ठूला दललाई विस्थापन गर्दै विद्यमान दुष्चक्रबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने उत्तम अवसर नेपाली जनता साम् आएको छ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आफ्नो मताधिकारको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न राप्रपा आह्वान गर्दछ ।
  • प्रजातन्त्रको रक्षा  भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ ।
  • विदेशी भमिमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रका साथै राजसंस्था, ससदवादी शक्ति र माओवादी विपक्षीय द्वन्द्वका सरोकारवालाहरु मध्ये राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको वटीपूर्ण शान्ति प्रकियाले देशमा कशासन र भ्रष्टाचार मात्र दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु शक्ति पथकीकरण प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तलनका आधार धमिल पार्न अग्रसर छन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन । राष्टपति. सभामख जस्ता पदसमेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त छैनन् । महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दरुपयोग गर्ने कमले संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलतः प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ ।
  • नेपाल सरकारले एसपीपी फिर्ता पठाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दःखद छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रहितमा दरगामी असर पार्ने सन्धि सम्झौता नगर्न राप्रपा सरकारको गभ्भीर ध्यानाकर्षण गदछ। . गत प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खटिएका निजामति कर्मचारी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र दशभरका कारागारमा रहका कैदी बन्दी लगायतलाई समानपातिक प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने मौलिक हकबाट वाञ्चत गरिएका यिया । बालिग मतदाताका मौलिक हक अवरुद्ध गर्ने गल्ती कमजोरी सच्याएर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्दै आगामी प्रदश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै नागरिकका मताधिकार सनिश्चित गर्न सरकार र निवाचन आयागसंग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ ।
  • देशका विभिन्न स्थानहरुमा वर्षाको समयमा बाढी पहिरो, प्राकतिक प्रकोपका पिडित, घाइतेहरुलाई राहत, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यकता अनसार स्थानान्तरणको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसंग राप्रपा जोडदार माग गदछ ।
  • प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको गलत वैदेशिक नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप र शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पधा गर्ने चला बनको छ । असन्तुलित वैदेशिक नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रात्साहन गरेको छ । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राखेर राष्ट्रियता, अखण्डता संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न पर्दछ भन्नेमा राप्रपा गम्भीर छ, पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ ।
  • केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तत राजनीतिक कार्यपत्र, आगामी कार्ययोजना तथा प्रतिवदेनहरु संशोधनसहित पारित गरिएको छ ।
  • शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि पचासौं लाख युवाहरु प्रवासमा छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका यवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र, चुलाचौका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। यसकारण नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्मान गदै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
  • सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै केही नीजि अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सुविधा बन्द गर्न अमानवीय र दुःखद छ । यसबाट गरिव, निमुखा जनता प्रभावित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा सुविधा अविलम्ब सुचारु गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ । साथै, अक्सिजेनेरेटर मेसिनको खराबीका कारण मुट्रोगसम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया प्रभावित हुन पिडादायी छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न र आम जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन राप्रपा माग गर्दछ।
  • संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरियोस् । जबरजस्ती र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यमा सलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गरियोस् ।
  • आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा संसदीय समिति, निर्वाचन परिचालन समिति, घोषणापत्र मस्यौदा समिति अन्तरपार्टी निवाचन तालमेल समितिलगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु पदाधिकारीहरुसंग परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर