कमजोर राष्ट्रियताको उपज: संशोधित नागरिकता विधेयक २०७९
२०७९ साउन ११ गते १२:४५
वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरुमा नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख छ । सोभन्दा पहिला नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिक छुट्याउन सकिने स्पष्ट आधार प्रमाण भेटिँदैन । नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि नागरिकको निम्ति एकै किसिमको देवानी ऐन जारी गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा नागरिक र गैरनागरिक छुट्टिएको देखिन्छ ।
नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.सं २००९/०१/२६ मा पहिलो नागरिकता ऐन लागू भयो भने २०१९ मा पहिलो पटक नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समावेश गरियो । वि.सं २०२०/११/१६ मा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० लागू भयो । यसैगरी क्रमशः वि.सं २०२५ मा नेपाल नागरिकता नियमावली २०२५ लागू भई नागरिकताको ढाँचा अनुसूचीमै निर्धारण गरियो । २०४६/०७/२३ मा लागू भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भयो । तत्पश्चात नागरिकता ऐन २०४८ नागरिकता नियमावली २०४९ आयो ।
यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भयो । जसमा २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ ले पनि नागरिकतालाई सम्बोधन गर्यो ।
हामी धेरै कुरामा छिमेकीको सिको गर्छौं, एकऔअर्कालाई दाज्ने पनि गर्छाैं । तर, अफसोच नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किन त्यसो गरिएन ?
नागरिकता आफ्नो परिचय दिलाउने महत्वपूर्ण प्रमाण त हो नै, यसमा दुई मत रहेन । साथै नागरिकताको अन्तरस्करणलाई केलाउने हो भने राष्ट्रप्रतिको माया, राष्ट्रियताको संरक्षण र माटोप्रतिको ममताको खानी नै नागरिक हो र त्यसको परिचय नै नागरिकता हो । त्यसैले जुन व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ त्यो व्यक्तिलाई केही समय पर्खेर, विचार गरेर नागरिकता दिँदा के बिग्रिन्छ ? दुईचार जनाको निहित स्वार्थका लागि नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा मीमांसक गर्न नसक्नु र हतारिएर प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिनु कति लज्जास्पद कुरा हो । छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको यो देश नेपाल लाग्छ, मुकतान्त देश हो ।
हामी धेरै कुरामा छिमेकीको सिको गर्छौं, एक-अर्कालाई दाज्ने पनि गर्छाैं । तर, अफसोच नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किन त्यसो गरिएन ? नागरिकतासम्बन्धी कानूनको सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्र चीनलाई हेर्ने हो भने ‘चिनियाँ राष्ट्रियता कानून’ का अनुसार चिनियाँसँग विवाह वा काम गरी चीनमा लगातार पाँच वर्ष बस्ने विदेशीले पीआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) प्राप्तिका लागि निवेदन दिनसक्ने र पीआर पाइसकेकाले मात्रै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । निवेदकको निवेदनमा चिनियाँ आन्तरिक मामिला प्रहरीका तीन अधिकृत एवं आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने प्रावधान छ ।
त्यस्तै दक्षिणी छिमेकी भारतको भारतीय नागरिकता कानूनअनुसार भारतीयसँग विवाह गरी भारतमा सात वर्ष बिताउने तथा भारतमा लगातार १२ वर्ष बस्ने विदेशी नागरिकले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान छ । आसपासका छिमेकीहरुकोमा के व्यवस्था छ भन्ने अध्ययन गरेर नै मिथ्याभाषी गद्धीसीनहरुले २०७९ साउन ६ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेका होलान् । जसमा वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि सात वर्षको समय सीमा हुनुपर्दछ भन्ने माग वा आसयलाई खारेज गरेको छ ।
‘चिनियाँ राष्ट्रियता कानून’ का अनुसार चिनियाँसँग विवाह वा काम गरी चीनमा लगातार पाँच वर्ष बस्ने विदेशीले पीआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) प्राप्तिका लागि निवेदन दिनसक्ने र पीआर पाइसकेकाले मात्रै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसकारण यो विधेयकलाई कमजोर राष्ट्रिय चरित्र वा राष्ट्रियताको उपजको उपमा दिँदा फरक नपर्ला । वि.सं २०४७ को संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो र नागरिकता ऐन २०६३ ले पनि यो व्यवस्थालाई यथावत राख्यो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहे तापनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई केही लचिलो बनायो ।
नयाँ संविधान २०७२ ले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेन । जुन विषयलाई जटिल रुपमा लिएर २२ महिनासम्म पनि सहमति जुटाउन नसकेको विषयलाई हाल कुर्सीको खेल बनाइरहेको अनुभव सचेत नागरिकले गरिरहेका छन् । यदि यो होइन भने किन नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो ? के राजनीतिलाई पेशा बनाएका नेता र कार्यकर्ताले मात्रै भरिएको यो देशमा राष्ट्रियताप्रति सचेत देशभक्त नागरिकहरुको सानो हिस्साले यो विषयलाई चुपचाप हेर्नेमात्र हो ? यसरी नै चुपचाप हेर्ने हो भने देश फिजी वा सिक्किमीकरणउन्मुख हुन बेर लाग्ने छैन भन्दा अति नहोला ।
भारतको भारतीय नागरिकता कानूनअनुसार भारतीयसँग विवाह गरी भारतमा सात वर्ष बिताउने तथा भारतमा लगातार १२ वर्ष बस्ने विदेशी नागरिकले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान छ ।
भूराजनीतिक तथा राजनैतिक दलको प्रभाव र दबाबमा बाँचेको नेपाली समाजमा असल नागरिक वा जनताको खोजी गर्नु मूर्खता जस्तै भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट समेत यो विधेयक पास नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनकि त्यहाँ पनि दलकै प्रतिनिधि र शीर्ष नेतृत्वको आदेशलाई नै सिद्धान्त ठान्नेहरुकै ठूलो जमात छ । ‘शासक वा सत्ताभन्दा ठूलो जनता र विचार वा वादभन्दा ठूलो देश’ भन्ने चेतना जबसम्म हाम्रा नेता-कार्यकर्ताहरुमा आउँदैन तबसम्म राष्ट्रियताको जग बलियो हुँदैन । किनकि स्वतन्त्र नागरिक वा जनताभन्दा धेरै दलको कार्यकर्ता भएको मुलुक हो नेपाल ।
केही दलका शीर्ष नेताहरुलाई परेको भूराजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक पास नै भइहाल्यो भने पनि भित्री प्रावधानहरुलाई अर्काे कोर्षमा लान देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय सहमतिसहितको दबाब समूहहरुको निर्माण गर्न जरुरी छ । जसले मात्र अङ्गीकृत नागरिकहरुलाई राजनैतिक अधिकार तथा संवैधानिक पद वा नियुक्ति नदिने वा नपाउने व्यवस्था हुन आँधीबेरी सृजना गर्नसक्छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनैतिक दलका नेता-कार्यकर्ता, न्यायालय, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, विद्यार्थी, कामदार, कृषक, पत्रकारहरुलगायत सम्पूर्ण देशभक्त वंशज नागरिकहरु जुनसुकै प्रकारको दबाबमूलक आन्दोलन गर्न मानसिक तथा शारीरिक रुपमा तयार हुनुपर्दछ । जसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने तथा भोट असुलीमा लिप्त नेता तथा संसदहरुलाई नागरिकता जस्तो संवेदनशील ऐन-कानून निर्माण गर्दा नेपाली जन, मन र माटोको ख्याल भविष्यमा समेत बारम्बार आइरहोस् ।
(लेखिका शर्मा अधिवक्ता हुन्।)
प्रकाशित: २०७९ साउन ११ गते १२:४५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
