कर्मचारी सरुवाका कारण संवैधानिक आयोगको कार्यमा प्रभाव परेको संसदीय समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत अन्य आयोगमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाका कारण कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको वुधबार बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको विषयलाई समाधान गर्नका लागि छिटो–छिटो आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा नगर्न समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको हो ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले समितिको बैठकका निष्कर्ष निकाल्दै भनिन्, ‘संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित अन्य आयोगमा दरबन्दी अनुरुप कर्मचारीहरु उपलब्ध नगराइएको र उपलब्ध कर्मचारी पनि छिटो छिटो सरुवा भएर अन्यत्र जाने गरेको र यसबाट आयोगको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको विषयलाई समाधान गर्न गराउन समितिको यो बैठक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटना भइसकेपछि त्यसको सम्बोधनका लागि उपचारात्मक कार्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगले पहल गरे पनि यस्ता घटना हुनै नदिने वातावरण श्रृजना गर्नका लागि आयोगलाई त्यस्ता घटना उत्पन्न हुनै नदिने निरोधात्मक कार्यका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सरसर्ति हेर्दा करिब १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगको उपलब्धि आशा जगाउने खालको नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा आयोगलाई संवेदनशील हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।

साथै आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई नीतिगत सुझाव सिफारिस गर्नु भन्दा अन्य कार्यक्रम तथा सुविधाको उपभोगमा केन्द्रित रहेको भन्ने जनगुनासा आएकाले आयोगले काम गर्नुपर्ने समुदायको अझ थप विश्वास आर्जन गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

राज्यबाट प्राप्त गर्ने लाभ र प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि दलित समुदायबाट निश्चित र साघुरो दायराबाट हुने गरेको गुनासो बढेको भन्दै न्यायसंगत तरिकाले सम्बोधन हुने गरि कार्यसम्पादन गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको समितिकी सदस्य विमला नेपालीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार समितिले आयोगले अहिलेसम्म गरेका नीतिगत सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न सिफारिस नीतिलाई अल्पकालीन एवं दिर्घकालीन रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको लागि यथार्थपरक रणनीति तथा कार्यनीति तयार गर्नसमेत आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

दलित आयोग स्थापनाको दुई दशक र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेर सात वर्ष पुरा गर्दा पनि दलित समुदायको बहुआयमिक, बहुपक्षीय वा समग्रतामा उत्थान भएको अनुभव आम रुपमा गर्न सक्ने अवस्था अझै श्रृजना नभएको पनि समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यद्यपि यही कार्यक्षेत्रमा सिमिति भएर आयोगले काम गरेको २१ वर्ष भएको भन्दै समयको साथै अन्य श्रोत साधनको लगानीको प्रतिफल कतिको सन्तोषजनक छ वा सन्तोषजनक परिमाणका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयसहित अध्ययन गर्न र अहिलेसम्मको उपलब्धी मापन गर्न समितिले आयोगलाई नै निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको वुधबारको बैठकमा नेपालको संविधानको भाग २७, धारा २५५ मा उल्लिखित राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीतिमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँगै आयोगका सदस्य र सचिव सहभागी थिए ।