अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लीन चिट’ : कहाँ-कहाँ चुक्यो छानबिन समिति ?

काठमाडौं । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आफ्नो काम सकेको छ । १७ दिन लगाएर गरिएको छानबिनपछि बनाइएको प्रतिवेदनले भने कसैको चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

कुनै पनि ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लीन चिट दिइएको भएपनि छानबिन अपूरो भएको भनेर समितिभित्रै असन्तुष्टि उब्जिएको थियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा समितिका एमाले सांसदहरू सहमत छैनन् । उनीहरूले अर्थमन्त्रालयले नै छानबिनमा असहयोग गरेको तथा सीसीटीभी फुटेजमा पनि त्यस रातका सबै दृष्यहरू नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरूको रायलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिपक्षबाट समितिमा रहेका एक सांसदले भने, ‘छानबिन आफैंमा अपूरो रहेकाले यसमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई छानबिनमा असहयोग गरेको, विवाद आउनासाथ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक नगरेको, व्यापारिक घरानाको फाइदाका निम्ति करको दर हेरफेर गरिएको, सीसीटीभी फुटेजका दृष्य प्रष्ट नखुलेको जस्ता विषयहरु हामीले उठाएका छौं ।’

छानबिनका बेला पनि समितिमा विवाद भएको थियो । करको दर हेरफेरका विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूले विरोधाभाषपूर्ण बयान दिएका थिए । भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको कुरा आपसमा बाझिएपछि एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले प्रष्ट कुरा आउनुपर्ने बताएका थिए ।

छानबिनको सुरूदेखि नै समितिका सदस्यहरूबीच विभाजनरेखा देखिएको थियो । सत्ता पक्षबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरू नरम तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका थिए भने प्रतिपक्षबाट सदस्य बनेकाहरूले कडा रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसैले प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि विवादित नै आएको छ ।

कहाँ चुक्यो समिति ?

संसदीय समितिले निकै मिहिनेत गरेको देखिए पनि यो छानबिन आफैँमा पूर्ण हुन सकेन । सबैभन्दा सुरुमा त समितिमा यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने दक्षता र अनुभव कसैसँग नहुनु नै मुख्य कमजोरी देखियो । संसदीय समितिका सदस्य सचिवबाहेक सबैजना राजनीतिक व्यक्ति हुन् । तर, यो प्रकरण राजनीतिक मात्र होइन ।

समिति आफैँले पनि छुट्टै विज्ञ टिम बनाएर छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो । तर, सबै काम आफैँले गर्न खोज्दा समिति चिप्लियो । विवादको केन्द्रमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग बयानको औपचारिकता पूरा गरियो, तर त्यस दिनको उनको मोबाइल कल डिटेल्ससम्म हेर्न खोजिएन ।

समितिले घटनासँग जोडिएका मूख्य पात्रहरूकै बयान नलिनु अर्को कमजोरी हो । अर्थमन्त्रालयमा घुसेको भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र भारतीय व्यापारीका व्यक्तिलाई खोज्ने र बयान लिने अत्यन्त आधारभूत काम पनि भएन । उनीहरुको पनि मोबाइल रेकर्डबाट धेरै कुराहरू थाहा हुन सक्थ्यो ।

समितिले अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिँदा पनि गम्भीर त्रुटी गर्‍यो । उनीहरूलाई एक्लाएक्लै बयान लिनुपर्नेमा एकैपटक सबैलाई राखेर बयान लिइँदा कोही पनि खुल्न सकेनन् । आफू फस्ने डरले सबैले घटनालाई एकस्वरमा अस्वीकार गरे । जबकि एक्लाएक्लै बयान लिएको भए उनीहरूबाट केही न केही फुत्काउन सकिने सम्भावना हुन्थ्यो ।

साथै, यस्तो मामलामा आरोपीसँग लिनका लागि चाहिने प्राविधिक क्षमता पनि समितिमा कसैसँग थिएन । त्यसैले उनीहरूले जे बोले त्यही उतार्ने काम भयो ।

अर्थमन्त्रालयबाट डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रिकभर भएर आयो । तर, त्यसका दृष्यहरू स्पष्ट थिएनन् । सत्तापक्षका संसदहरूले दृष्य स्पष्ट नहुनुलाई नै प्रमाण नभेटिनु ठहर गरे । एमालेका सांसदहरूले रिकभर भएको फुटेजमा पनि सबै दृष्यहरू नभएको आशंका व्यक्त गरे । तर, यो फुटेजलाई थप स्पष्ट बनाउन सकिने सम्भावनातर्फ कुनै पहल गरिएन । जे छ, त्यसैलाई सदर गरियो ।

यति मात्र होइन । सिंहदरबारको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनेर गृहले चिठी लेख्यो । तर, त्यसलाई रिकभर गर्न समितिले आवश्यक नै ठानेन । जबकि सिंहदरबारको फुटेजबाट पनि मध्यरातमा कसैको आवतजावत भए/नभएको पत्ता लाग्न सक्थ्यो ।

समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा उनीहरू सुरुमै अर्थमन्त्रीलाई क्लीनचिट दिने माइन्डसेट बोकेर आएको प्रतीत हुन्थ्यो । प्रतिपक्षका सांसदहरू केही आलोचनात्मक थिए, तर पनि उनीहरूले डटेर अडान लिन सकेनन् । यसर्थ समग्र अनुसन्धान अत्यन्तै फितलो मात्र होइन नाकामयाब बन्न पुग्यो । यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रीमा पुन:स्थापना गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।