संघीयताको उपलब्धि : सात प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री, पौने २ सय मन्त्री (सूचीसहित)

काठमाडौँ । संघीय शासन लागू भएको ५ वर्ष नपुग्दै देशका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाटै प्रदेश संरचना खारेजीको औपचारिक बहस सुरू भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश खारेजीको लिखित प्रस्ताव नै राखेका छन् ।

नेकपा एमालेभित्र गोकुल बाँस्कोटा, कर्णबहादुर थापा, निरु पाललगायतका नेताले प्रदेश संरचनाको औचित्य नरहेको भन्दै दुई तहको संघीयताको वकालत गरिरहेका छन् । माओवादीभित्रै पनि अहिलेको अवस्थाको प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि बहस सुरू भएको छ ।

के नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएको हो ? संविधान बनाउने बेला चित्रबहादुर केसीले संविधानसभामा गरेको व्यंग्य अहिले ७ प्रदेशमा व्यहारमा देखिएको छ । उनले संघीयताबारे सचेत गराउँदै भनेका थिए–काँचो सुन्तला,नखाँदै यो चाला खाए कुन चाला ?

संघीयताको उपहार भनेको टोल टोलमा मन्त्रीको बहार लगाउने बाहेक के भयो ? पहिलो कार्यकालमै ७ प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री र करिब पौने २ सय बढी मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री भइसकेका छन् । आउने चुनावअघिसम्म यो संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ ।

कम्तीमा ५ देखि ७ मन्त्रीबाट सहज रूपमा सञ्चालन भएका प्रदेश सरकारहरूमा अहिले १९ मन्त्रीसम्म पुगेका छन् । कुनै कुनै प्रदेशमा त आधा भन्दा बढी सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । अझ कतिपयमा आलोपालोको विवाद चलिरहेको छ ।

झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको विकृत तस्बिर प्रदेश संरचनाको धज्जीमात्र उडाइरहेका छन् प्रदेश मन्त्रीहरूको काम झण्डावाला गाडी चढेर बिहे, व्रतबन्ध, पूजाआजामा जाने र सान देखाउनेभन्दा अरु केही देखिन्न ।

पाँच वर्ष नपुग्दै नेपालमा प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेका छन् । संघीयताविरोधीको बिल्ला लगाएर यसको औचित्य साबित गर्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने शासकीय संरचना राख्नुभन्दा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र संघीय संरचनामात्र किन नराख्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

सात प्रदेश मध्ये प्रदेश १, र वागमतीमा ५ वर्षमा ६ जना मुख्यमन्त्री भए । यी दुवै प्रदेशमा यो अवधिमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिए । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री भए ।

यी तीन प्रदेशमा दुई-दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिए । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशमा भने अहिले सम्म मुख्यमन्त्री फेरिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम र मधेसमा मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि मन्त्रीहरू पटक-पटक हेरफेर भइरहेको छ । पाँच वर्षमै प्रदेशहरूले एक सयभन्दा बढी मन्त्रीको किर्तिमान कायम गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

यहाँ २०७४ साल फागुन ५ गते सरकार गठन भएको हो । फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका त्रिलोचन भट्ट अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री छन् । उनी करिब पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीमा रहेपनि उनको सरकारमा भने करिब दुई दर्जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

मुख्यमन्त्री : त्रिलोचन भट्ट

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री : प्रकाश शाह, पूर्णा जोशी र डा. रणबहादुर रावल ( रावल बहालवाल मन्त्री छन् )

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री : पठानसिंह बोहरा र दीर्घ सोडारी ( सोडारी हाल मन्त्री छन् )

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री : झपट बोहरा, प्रकाश शाह, तारालामा तामाङ र प्रकाश रावल (रावल हाल मन्त्री छन् )

सामाजिक विकास मन्त्री : दीर्घ सोडारी, कृष्णराज सुवेदी, लालबहादुर खड्का र गोविन्दराज बोहरा ( बोहरा हाल मन्त्री छन् )

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीः माया भट्ट र मानबहादुर धामी ( धामी हाल मन्त्री छन् )

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री : विनिता चौधरी

राज्यमन्त्रीहरू पटक-पटक गरी ९ जना राज्य मन्त्री भए ।

प्रकाश रावल, माया तामाङ बोहरा, चुनकुमारी चौधरी, कुलवीर चौधरी, मना साउद, टेकबहादुर रैका, मानबहादुर सुनार, अर्चना गहतराज र अमरबहादुर साउदमध्ये अहिले रैका र साउँद, सुनार र चौधरी राज्यमन्त्री छन् ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा दुईजनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । सुरूमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने भने अहिले नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णालीको राजनीति नै मुलुक नै तरङ्गित बन्न पुगेको थियो । यहाँ ४० जना प्रदेश सभा सदस्य हुन् । तर, अहिले ३५ जना मात्रै छन् । यहाँबाट १७ जनाले मन्त्री बन्न अवसर पाए ।

आफ्नै पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर प्रदेशमा संसदीय विकृतिको जग बसाउने काम पनि कर्णालीबाटै भयो । तत्कालीन एमालेका चार सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर विपक्षीको सरकार जोगाएबापत मन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री : महेन्द्रबहादुर शाही, जीवन बहादुर शाही

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीः प्रकाश ज्वाला, विन्दमान विष्ट (विष्ट अहिले मन्त्री छन्)

आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्री : नरेश भण्डारी, सीता नेपाली, भीमबहादुर शाही (शाही अहिले मन्त्री छन् )

सामाजिक विकास मन्त्री : दल रावल , यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री, (सरकार परिवर्तन हुँदा पनि क्षेत्रीको मन्त्रालय पद परिवर्तन भएन )

कृषि मन्त्री : विमला केसी, कूर्मराज शाही, चन्द्र बहादुर शाही (शाही मन्त्री छन्)

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री : खड्का खत्री, अमरबहादुर थापा, पदमबहादुर रोकाया (रोकाया अहिले मन्त्री छन्)

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीः नन्दबहादुर बुढा, कार्चेन लामा (लामा अहिले मन्त्री छन्)

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री : दिनबन्धु श्रेष्ठ ,गणेशप्रसाद सिंह (सिंह अहिले मन्त्री छन्)

लुम्बिनी प्रदेश

केन्द्रमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७४ फागुन ३ सपथ लिएका थिए । पोखरेलले २०७८ साउन २७ गते राजीनामा दिएपछि साउन २८ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने ।

कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या ८७ जना हो । तर, अहिले ८० जना मात्रै प्रदेश सभा सदस्य छन् । यहाँ ३१ जनाले यो अवधिमा मन्त्री बनेका छन् । ती मध्ये ५ जना राज्यमन्त्री हुन् ।

२०७८ साउन २८ मा ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपा ३, नेकपा एस १ स्वतन्त्र १ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो ।

संसदीय विकृत राजनीतिका खेल लुम्बिनीमा पनि देखियो । विमल वली प्रकरण रााष्ट्रिय चर्चामै रह्यो । शंकर पोखरेल सरकार ढाल्न एमालेकै दुईजना सांसदलाई राजीनामा गराइयो । पछि एकजनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्कालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको जागिर दिइयो ।

जसपाका सांसदहरूको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ ।

१. शंकर पोखरेल : मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीः

२. कुलप्रसाद के.सी. : आन्तरिक मामिला तथा कानुन

३. बैजनाथ चौधरी : भौतिक पूर्वाधार

४. लीला गिरीः उद्योग, वन, पर्यटन

५. सुदर्शन बराल : सामाजिक विकास

६. आरती पौडेल : कृषि

नेकपा विभाजनपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि

जसपाका ४ मन्त्री समावेश

१. सन्तोष पाण्डे

२. कल्पना पाण्डे

३. विजय यादव

४. सुमन शर्मा रायमाझी

पछि पुनः गठनमा

१. चेतनारायण आचार्य

२. हरि रिजाल

३. भोजप्रसाद श्रेष्ठ

४. धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव

२०७८ साउन २८ मा ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा

कुलप्रसाद के.सी. मुख्यमन्त्री

डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री : पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय

कृष्णध्वज खड्का : मन्त्री आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय

सहसराम यादव : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

तिलकराम शर्माः आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय

इन्द्र जीत थारु : स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय

वीरबहादुर राना : ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरेन्द्रबहादुर हमाल : वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

अजय शाही : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

वागमती प्रदेश

देशको राजधानीसमेत रहेको वागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिए । डोरमणी पौडेलले २९ माघ २०७४ मा सपथ लिएका थिए । डोरमणी पौडेलले राजीनामा दिएपछि २०७८ भदौ २ गते अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भइन् ।

२०७८ कार्तिक ११ गते राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । वागमती प्रदेशको कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्या ११० जना हो । तर, अहिले १०७ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ २७ जनाले यो अवधिमा मन्त्री बन्ने अवसर पाए । ८ जना राज्यमन्त्री भए ।

हालसम्मका मुख्यमन्त्री

डोरमणी पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे (हालका मुख्यमन्त्री)

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : शालिकराम जमरकट्टेल,केशवराज पाण्डे, अजयक्रान्ति शाक्य, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल (खनाल हाल मन्त्री छन्)

सामाजिक विकास मन्त्रालय : युवराज दुलाल,सरस्वती बस्नेत, विजय सुवेदी, कुमारी मोक्तान (मोक्तान हाल मन्त्री छिन् )

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : केशव स्थापित, रामेश्वर फुँयाल, केशवराज पाण्डे, कृष्णलाल भडेल ( भडेल हाल मन्त्री छन् )

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : कैलाश ढुंगेल,रचना खड्का, शालिकराम जमरकट्टेल ( जमरकट्टेल हाल मन्त्री छन्)

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण : अरुण नेपाल, सरेश नेपाल, शान्तिप्रसाद पौडेल

–उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाएको छ जस अनुसार हाल

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय : दीपेन्द्र श्रेष्ठ (हाल)

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय : मिलनबाबु श्रेष्ठ (हाल)

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : दावा लामा, चन्द्रबहादुर लामा

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि फुटाइएको छ । जस अनुसार हाल

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : बसुन्धरा हुमागाईँ (हाल)

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : बलराम पौडेल(हाल)

स्वास्थ्य मन्त्रालय : प्रदीप कटुवाल, निमा लामा (लामा हालका मन्त्री हुन)

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय : घनश्याम दाहाल (हाल)

खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय : वसन्तप्रसाद मानन्धर (हाल)

राज्यमन्त्रीहरू : जीवन खड्का जुनेली श्रेष्ठ, बद्री मैनाली, सरस्वती बाटी

हालका राज्यमन्त्रीहरू : रजनी अमात्य जोन्छे, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ, कल्पना नेपाली

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म दुईजना मुख्यमन्त्री बने । पहिलो चरणमा एमालेको तर्फबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेको यस प्रदेशमा अहिले नेपाली काग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । एमालेको सरकार बन्दा यहाँ ७ वटा मन्त्रालय थिए । गठबन्धनपछि सबैलाई भागबन्डा गर्न यहाँ मन्त्रालय फुटाएर १२ मन्त्रालय बनाइयो ।

मुख्यमन्त्री : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ( पोखरेल हाल मुख्यमन्त्री छन् )

किरण गुरुङ : आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री , हाल : रामजी बराल : अर्थ

नरदेवी पुन : सामाजिक विकास मन्त्री, हाल : मेखलाल श्रेष्ठ : शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री

रामशरण बस्नेत : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, हाल कुमार खड्का : भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री

विकास लम्साल : उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, हाल : मणिभद्र शर्मा कँडेल : पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री
हरिबहादुर चुमान : आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री , हाल डोबाटे विश्वकर्मा : आन्तरिक मामिला मन्त्री

लेखबहादुर थापा मगर भूमि व्यवस्था, कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री , हाल : चन्द्रबहादुर वुढा : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री

राजीव गुरुङ : युवा तथा खेलकुद मन्त्री हाल राजीव गुरुङ : युवा तथा खेलकुद मन्त्री

हाल कायम रहेका अन्य मन्त्री

विन्दुकुमार थापा : कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रीमा मन्त्री

मधुमाया अधिकारी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री

दीपक चर्तीमगर : वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्री

हरिशरण आर्चाय : ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री

मधेस प्रदेश

यहाँ २०७४ फागुन ३ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हालसम्म कायम छन् । उनी लगभग ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने निश्चित छ ।

मुख्यमन्त्री राउत हालसम्म रहेपनि यहाँ पटक-पटक गरी १४ जना मन्त्री भए ८ जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा अहिले १०१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

१) अर्थ मन्त्री

-शैलेन्द्र साह (जसपा)

नोट : सुरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव भएका थिए । अहिले उनलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाइएको छ ।

२) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री

– जितेन्द्र सोनल (लोसपा) र राम रोज यादव (काँग्रेस)

यादव अहिले मन्त्री छन् ।

३) भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री

– विजय कुमार यादव (जसपा)

४) सामाजिक विकास मन्त्री

– नबलकिशोर साह (जसपा)

५) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री

– रामनरेश राय यादव (जसपा) र शत्रुधन महतो (नेकपा एस)

महतो अहिले मन्त्री छन् ।

६) खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री (पछि थप भएको मन्त्रालय)

– ओमप्रकाश शर्मा (कांग्रेस)

७) महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री (पछि थप भएको मन्त्रालय)

– वीरेन्द्र सिंह (कांग्रेस)

८) गृह तथा सञ्चार मन्त्री

– भरत साह (माओवादी)

नोट : गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम सुरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय थियो । त्यति बेला मन्त्री जसपाका ज्ञानेन्द्रकुमार यादव थिए । साह मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालयको नाम फेरियो ।

९) कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री (पछि थप भएको मन्त्रालय)

– प्रमोद यादव (नेकपा एस)

१०) खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री

– ओमप्रकाश शर्मा (कांग्रेस)

राज्यमन्त्री ८ जना भए

बहाल राज्यमन्त्रीहरू : योगेन्द्र राय यादव, उषा यादव, नागेन्द्र राय यादव, रुवि कर्ण

हटाइएका राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा, सुरेश मण्डल, स्व. डिम्पल झा, अभिराम शर्मा

प्रदेश १

प्रदेश १ मा अहिलेसम्म तीनजना मुख्यमन्त्री भए । पहिलो चरणमा एमालेका शेरधन राई मुख्यमन्त्री भए त्यसपछि एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भएका थिए । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भए ।

शेरधन क्याबिनेट संख्या १० जना, भीम आचार्य क्याबिनेट संख्या ८ र हालको राजेन्द्र राईको क्याबिनेट संख्या १३ गरेर हालसम्म ३१ जना मन्त्री भइसके । इन्द्रबहादुर आङ्बो दोहोरिएकाले यो संख्या ३० देखिन्छ । ९३ सदस्य प्रदेश सभामा यो आँकडा ३३ प्रतिशत हो । अर्थात् प्रदेश १ का ३३ प्रतिशत सांसदहरूले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री : शेरधन राई (२०७४ फागुन २), भीम आचार्य (२०७८ भदौ १०) र राजेन्द्र राई (२०७८ कार्त्तितक १६ बाट हालसम्म)

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूः हिक्मतकुमार कार्की, र केदार कार्की (बहालवाला)

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीः इन्द्रबहादुर आङ्बो, टंक आंबुहाङ, तुलसी प्रसाद न्यौपाने र इन्द्रबहादुर आङ्बो (बहालवाला)

सामाजिक विकास मन्त्रीः जीवन घिमिरे, उषाकला राई, बलबहादुर साम्सोहाङ र राजन राई (बहालवाला)

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीः जगदिसप्रसाद कुसियैत र लछुमन तिवारी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीः रामबहादुर मगर र हिराकुमार थापा

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीः अम्बिरबाबु गुरुङ

नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रालय फुटाएर बनाएका नयाँ मन्त्रालय र मन्त्रीहरूः

यातायात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रीः उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे

उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीः प्रतापप्रकाश हाङगाम

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीः शेखरचन्द्र थापा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीः ओमप्रकाश सरावागी

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीः खिनु लङ्वा लिम्बु

कृषि मन्त्रीः झलक बहादुर मगर

खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रीः राम कुमार राई

स्वास्थ्य मन्त्रीः जयराम यादव

सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीः हिमाल कार्की

विभिन्न समयमा भएका राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, राजकुमार ओझा, कला घले, जसमाया गजमेर, उत्तम कुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लब अधिकारी ।

(विराट अनुपम, सन्तोष यादव, धर्मेन्द्र दाहाल, रामप्रसाद आचार्यको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री)