शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहका योजना : नयाँभन्दा पुरानैमा जोड (भिडियो)

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिनापछि मात्र मन्त्री प्रभु साहले आफूले शुरू गरेका र निरन्तरता दिएका कार्यक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् । ‘तपाईंका नयाँ योजना के छन्’ भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले आफूले कुनै पनि नयाँ योजना अघि नसारेको बताए ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम र योजना रहेको साहको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका उपलब्धि र योजना सुनाउने क्रममा मन्त्री साहले जनता सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई बढी जोड दिए ।

फुसको छानालाई विस्थापित गरेर जस्तापाताको छाना बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि शुरू भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई मन्त्री साहले उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।

कार्यक्रममार्फत पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नै २० हजार आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, गत आर्थिक वर्षसम्ममा ३ हजार ३०० र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३ हजार ६६७ गरेर अहिलेसम्म ६ हजार ९६७ आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुलाई साहले मन्त्रालयको सफलता मानेका छन् ।

आगामी तीन वर्षभित्र ७ लाख ५० हजार फुसको छाना विस्थापन गर्ने लक्ष्य अघि सार्दै चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख ५० हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रीले बताए ।

२०७५/७६ देखि सशर्त अनुदानसहित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय आवास निर्माणको काम अहिले पनि अधुरै रहेको र थप नयाँ कार्यक्रम छनोट गरी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री साहले जानकारी गराए ।

सबै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आवास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी उपलब्ध बजेट बाँकी रहेमा मात्र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी थप कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

यसैगरी उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न प्रदेशमा सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएको जनता आवास कार्यक्रमको रकम कार्य प्रगतिका आधारमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।

नयाँ शहर आयोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका १२ वटा, हुलाकी लोकमार्ग र तराई मधेशका १५ वटा गरी २७ वटा नयाँ शहरमा तीन वर्षमा २७९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रीले सुनाए ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि तराईका १८ जिल्ला सदरमुकामसहित भित्री मधेशका तीन वटा नगरपालिकामा तीन वर्षमा ५०० किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक र नाला निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको उनको उपलब्धिमा छ ।

मन्त्री साहका अनुसार सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नै फुङलिङ, पशुपतिनगर, इनरुवा, उर्लाबारी, भैरहवा, भिंग्रीगाउँ, सन्धिखर्क, धनगढी र टीकापुरलगायत ९ वटा बसपार्क; धनगढी, रामपुर र इनरुवामा गरी तीन वटा हाटबजार; सिद्धार्थनगर, धनगढी र टीकापुरसमेत गरी तीन वटा मनोरञ्जन पोखरी र पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ३० किलोमिटर सडक र नाली निर्माण भएको छ भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सडक विस्तारअन्तर्गत २८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ ।

हाल शहरी विकास मन्त्रालयबाट व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि देशभर ३०० किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे, ४३ वटा ठूला सभाहल र सिटी हललगायत ५० वटा भन्दा बढी मनोरञ्जन र हरियाली पार्क निर्माण भइरहेको मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार देशभरमा २७ वटा नयाँ शहर र १४ वटा स्मार्ट शहर निर्माण गर्न विस्तृत योजना तयारी अवस्थामा छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडास्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफिल साइट फागुन मसान्तसम्ममा प्रयोगमा ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि मन्त्रीले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसरमा एमआई-१७ हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने गरी हेलिप्याड तयार भई सञ्चालनमा रहेको पनि उनले मन्त्रालयको सफलतामा राखेका छन् ।

मन्त्री साहका अनुसार सवारी जाम हुने बिजुलीबजारस्थित पक्की पुलमा अन्डरपासको काम सम्पन्न भएको छ भने धोबीखोला कोरिडोरअन्तर्गतका सबै पुलको अन्डरपासको काम भइरहेको छ ।

सूर्यविनायक र चाँगुनारायणको बाँकी भागमा नयाँ शहर विस्तारको डीपीआर तयारीको कार्य आरम्भ भएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाको बृहत् गुरुयोजना तयारीको क्रममा छ ।

यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ मा उल्लेख भएबमोजिम पैदल, साइकल यात्री, हरियाली क्षेत्र निर्माण आदि समेतलाई प्राथमिकतामा राखी साइकल लेन व्यवस्थापनसहित नयाँ सडकको डिजाइन तयार गरी सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउने मन्त्री साहको योजना छ ।

विकास निर्माणका काममा दोहोरोपना भई सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएकोले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले बहुप्रतीक्षित शहरी विकास विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त राय र सुझाव समावेश गरी संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।

उपत्यकाभित्रका भवन संहिताको पूर्ण पालना गरेका दुई नगरपालिका, आंशिक रूपमा संहिताको पालना गरेका दुई नगरपालिका र संहिताको पालना नगरेका दुई नगरपालिका गरी जम्मा ६ नगरपालिकामा स्वयंसेवक समूह परिचालन गरी परिमार्जित भवन संहिताको पालना सम्बन्धमा तालिम सञ्चालन तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रीको योजना छ ।

२०७७ माघ मसान्तभित्र ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन ३ हजार सिट क्षमताको सभाहल निर्माण कार्य माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरी कार्य अघि बढेकोमा गोदावरी नगरपालिकाको सडक विस्तार कार्यक्रमले निर्माण कार्य प्रभावित हुन गएकोले चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले सुनाए ।

उनका अनुसार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको विभिन्न ब्लकको निर्माण कार्य जारी रहेको र उक्त भवनको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको छ । ललितपुर भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कार्यको हालसम्मको प्रगति ४२ प्रतिशत भएको छ ।

यसैगरी भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री आवास निर्माण कार्यको ५० प्रतिशत र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारी आवास निर्माण कार्यको ६३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त भवनको निर्माण कार्य तोकिएको अवधिमै सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा एक/एक वटा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार माघ १७ गते चितवनको भरतपुरमा निर्माण हुन लागेको दुई हजार सिट क्षमताको भरतपुर सिटी हल निर्माण कार्यको शिलान्यास भइसकेको छ ।

मुलुकका विभिन्न स्थानका स्वास्थ्य भवनअन्तर्गत निर्माण हुने ३०७ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये ७ वटा रुग्ण आयोजना र १३ वटा नियमित आयोजना गरी २० वटा भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १३० वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उनले बताए ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको सात महिना सकिनै लाग्दा यस वर्ष विनियोजित ३० अर्ब बजेटमध्येबाट चालुतर्फ विनियोजित ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा १ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ विनियोजित २५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा ६ अर्ब ३८ करोड अर्थात् २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति २९.६७ प्रतिशत छ ।