ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षालय झन् समस्यामा

रुपन्देही । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ल्याएपछि देशभर आधारभूत प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्दै आएका ४ सय शिक्षालय प्रभावित भएका छन् ।

यो ऐनमा यस्ता शिक्षालयमा अध्ययन हुने टीएसएलसी तहको कार्यक्रम फेज आउट गरी ३ वर्षे प्रमाण पत्र तहको कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख भएपनि लामो समयसम्म स्तरवृद्धि हुन पनि सकेन भने सो ऐनका कारण ती शिक्षालयले भर्ना लिनसमेत पाएका छैनन् ।

यो ऐनमा टीएसएलसी तहको १८ महिने अध्ययनलाई रोकेर ३ वर्ष कोर्ष अध्ययन गर्ने उल्लेख भएपनि दुई वर्षदेखि रोकिँदा नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन नपाएका निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले जनाएको छ ।

२०७५ सालमा यस्तो ऐन ल्याइएपनि २०७७ साल सकिने बेलासम्म कार्यान्वयनमा नआएका कारण आफूहरुको अरबौंको लगानी अन्यौलमा रहेको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा स्कुल अफ टेक्निकल एजुकेशन काठमाण्डौंका प्राचार्य भुवन जोशी बताउँछन् ।

उनका अनुसार देशभरका यस्ता शिक्षालयमा करिब ८ अरब लगानी रहेको छ । देशभरका ४ सय यस्ता शिक्षालयमध्ये महासंघमा आवद्ध रहेका सीएमए, अनमी, ल्याब एसिस्टेन्ट, आम्चीलगायतका आधारभूत तहको प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने ७१ वटा शिक्षालय पूर्णरुपमा बन्दजस्तै रहेका छन् । ऐन बन्नु अगावै भर्ना भएका केही विद्यार्थी राखेर केही शिक्षालय आंशिक खुलेका छन् भने केही घरभाडा बुझाउँदै कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

ती मध्येका शिक्षालयले त्यो बाहेकका अन्य शैक्षिक तहहरु संचालन गरेर जेनतेन संचालन गरिरहेको अवस्था रहेका महासंघका अध्यक्ष बसन्तराज खनाल बताउँछन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले सरकारी नीतिका कारण अरबौंको लगानीमा रहेका शिक्षालय अस्तव्यस्त बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा रहेको प्राविधिक शिक्षालाई रोकेर अन्याय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्रमोहन झाले आफ्ना समस्याका विषयमा धेरैपटक विभागीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएपनि सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनले भने–’हाम्रो माग भनेको कि स्तरवृद्धि गर कि पुरानो अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्न देऊ भन्ने हो ।’ नीतिबिहीन राजनीतिका कारण अरबौं लगानी गरेको यस्ता शिक्षालयको भविश्य नै अन्यौलमा परेको र सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा रहेको प्राविधिक शिक्षालाई रोक्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा रजिष्टार पुष्पराज खनालले निजी प्राविधिक शिक्षालयको समस्याका विषमा आफू जानकार रहेको र सरोकारवाला निकायसँग यस विषयमा धेरै पटक छलफल गरिएपनि निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘पटक-पटक मन्त्री तथा सचिवहरुसँग छलफल भएको छ, तर उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभएको छैन, शिक्षालय संचालकहरु सरकारले ल्याएको ऐनमा रहन तयार भएपनि त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र पुरानो स्वीकृत पाठ्यक्रममा पनि भर्ना रोक्नु न्यायसंगत मानिएको छैन ।’

यस विषयमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद उप्रेतीले सरकारले ल्याएको स्तरवृद्धिको कार्यक्रम राम्रो भएपनि समयमै कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको स्वीकार गरे । उनले कोरोना महामारीका कारणले पनि चिकित्सिा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको बताए । ’यस विषयमा गम्भीर भएर लागेको अवस्था छ, केही समयमा यसलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम आउने छ भनेर म शिक्षालय संचालकललाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ’ उनले भने ।

यस्ता शिक्षालय संचालकको पीडा र सर्वसाधारणले पाउने प्राविधिक शिक्षाका विषयमा सरोकार पक्षलाई सँगै राखेर समाधानको पहल गरेको बताउँदै उनले आधारभूत प्राविधिक शिक्षालाई रोकेर गर्न लागिएको स्तरवृद्धिको काम कोभिडका कारण ढिलाई भएकाले अब तत्काल सुधार हुने संकेत गरेका छन् ।