सरकारी कर्मचारीको पर्यटन काज बिदा अलपत्र, अर्थ भन्छ- थाहा छैन

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याएको पर्यटन काज बिदाको अवधारणा क्यान्सिल हुने चरणमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै व्यवस्था गरेर सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याएको थियो ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने र रकम पनि सरकारले दिने गरी अध्यादेशमा समेटिएको थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनका कारण तत्कालीन एमाले सरकारको बर्हिगमनसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । सोलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश बजेटको यो बुँदा हटाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो बुँदा हटाइएको छ ।

त्यतिबेला बजेटको बुँदा नं ६६ मा उल्लेख थियो, ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत यसमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा पर्यटन क्षेत्र परेको थियोे । यही क्षेत्रलाई व्युँताउन र आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पहल गरिदिन पर्यटन व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए । उनीहरुको माग पर्यटन बोर्डमार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेको थियो ।

पर्यटन भन्छ- अर्थले वास्ता गरेन

सरकारले कोरोना महामारीका कारण बाह्य पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने व्यवसायीको मागअनुसार पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुकभित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी कार्यविधि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको थियो ।

मन्त्रालयले खर्चको स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाएको थियो । अर्थमा कार्यविधि गए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो व्यवस्था नपरेको र स्रोतसमेत जुटाउन सकस भइरहेकाले यो व्यवस्था लगभग क्यान्सिलको अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिको अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधिमा रायसुझाव दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

अर्थ भन्छ- जानकारी छैन

पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले भने जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत बजेटमै नपरेकाले यो विषय कार्यान्वयनमा नजाने तर्क गर्छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउँछन् । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न यसअघि सरकारले ल्याएको भिजिट नेपाल २०२० कोरोनाकै कारण स्थगित भएको थियो ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला दबाब दिन सकेनौं :  बोर्ड

पर्यटन काज बिदाको विषयमा वकालत गर्दै आएको नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाने बताएको छ । बोर्डका प्रवक्ता मनिराज लामिछानेले देशको अर्थतन्त्रमै चाप परिरहेको वेला यो योजना कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘बजेटमा योजना पार्न सफल भयौं । तर कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिन सकेनौं । सम्भवतः अब यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैन ।’