दर्जनौं आयोग-समिति बने, तर भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन्न किन ?

हामी नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं । आफ्नो पार्टीभन्दा फरक पार्टीको भए गाली गर्ने र अनावश्यक दुःख दिने प्रयास गर्छौं । तर, आफ्नो पार्टीको नेताबारे निर्वाचन घोषणा हुनेबित्तिकै उहाँ राम्रो, उहाँ असल, उहाँ विकासप्रेमी एकपटकका लागि निर्वाचनमा सहयोग गरौं, समर्थन गरौं, उहाँलाई जिताऔं भन्दै व्यक्तिबारे वकालत गर्छौं । के साँच्चिकै हामी जुन वर्ग र समुदायको न्यायका लागी वकालत गरिरहेका छौं, त्यो वर्गको मुक्ति नभइकनै दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नुको के अर्थ, हामी हाम्रो वर्गलाई नबिर्सने कि ?

भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया मुक्ति भएको २२ वर्षको समीक्षा गर्दै त्यसै समय हलिया, हरवाचरवा, कमलहरी मुक्ति भएको जिकिर गर्नुभयो । तर, मुक्तिको घोषणामा परेका कमैयाहरुले फोटोमा लालपुर्जा पाए । तर, जमिन कहाँ हो, सिमाना कता हो ? अहिलेसम्म थाहा छैन । हलिया मुक्ति भए । तर, व्यवहारमा बच्चा बिरामी हुँदा, चाडपर्व आउँदा र साँच्चिकै आफ्नो गाउँ छोडेर बाहिर जाँदा जमिनदारसँग लिने ऋणको व्यवस्था उही छ । जमिनदारबाट हलिया, कमैया मुक्ति भए । तर, राज्यका तर्फबाट बँधुवा मजदुर ज्यूका त्यूँ छन् ।

अस्ति पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरुवाचरुवाहरुको ऋण मिनाहासँगै शिक्षा, आवास र खेतीपाती गर्ने जमिन घोषणा गर्नुको सट्टा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हरुवचरुवाहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पियो । यसले के कुरालाई मध्यनजर गर्छ भने राजनीतिक दल, सरकार गरीब नागरिकको न्याय र समानताको लागि अग्रसर देखिएन । समस्याको समाधानभन्दा पनि म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर्नु भनेर टार्ने काममात्र धेरै भएको छ ।

मुक्तिको घोषणामा परेका कमैयाहरुले फोटोमा लालपुर्जा पाए । तर, जमिन कहाँ हो, सिमाना कता हो ? अहिलेसम्म थाहा छैन ।

प्रधानमन्त्रीले कमैया मुक्त भएको २२ वर्षको हिसाबकिताब गरिरहँदा हलियाहरु मुक्त भएको २०६५ साल र कमलरी मुक्त भएको २०७० सालको समीक्षा जरुरी थियोे । हलिया मुक्त त भए । तर, जीविकाको आधार जमीन र सुरक्षित बस्ने घर छैन । कैयौं हलियाका छोराछोरीले अहिले पनि स्कुल देख्न पाएका छैनन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । हिजो मुक्त भए । तर, आजको जीवन पुनः कहालीलाग्दो छ । कमलहरी मुक्त भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ र जमिनसहित रोजगारीको व्यवस्था आज पनि छैन । संघीय सरकारले मुक्त गर्‍यो । स्थानीय सरकारले पनि पुनःस्थापनाका प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारको ध्यान फेरि पनि बाटो खन्नेमै देखिन्छ, नागरिक त मात्र भोटका लागि भएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ३० महिना अवधिपछि नेपालमा रहेको भूमि समस्या एकपटकका लागि अन्तिम हिसाबले समाधान गर्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । आयोगले पन्ध महिना काम गर्ने अवसर पायो । त्यो अवधिमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण आधार मापदण्ड, अधुरा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिएको थियो ।

त्यस्तै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी ७७ जिल्लामा जिल्ला समिति बनाएर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ वटासंग समझदारी गरिएको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ५१३ स्थानीय तहमा सूचना जारी भै ३१९ तहले लगत संकलनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । जसअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी २,४७,९६० र अव्यवस्थित बसोबासी ११,८०,७६१ रहेका छन् । कामको अवस्थालाई हेर्दा झन्डै ९००० कित्ता जमिन नापजाँच भएको आयोगले दाबी गरेको छ । त्यो समय साँच्चिकै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिम्मेवारीअनुसार आफनो काम अगाडि बढाएको थियो ।

३१९ तहले लगत संकलनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । जसअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी २,४७,९६० र अव्यवस्थित बसोबासी ११,८०,७६१ रहेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँगै देउवा सरकार बन्यो । ओली सरकारले गरेका केही राजनीति निर्णयबाहेक देउवा सरकार आएपछि खारेज विघटनका घटनाहरुले पुनः महत्व पायो र यो सरकारले पहिलो चरणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघिल्लो आयोगले गरेको कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता देखायो । तर, जिल्ला समिति निर्माण गर्न आयोग बनेको १० औं महिना हुँदासम्म ७७ जिल्ला समिति बनाएर कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसको एउटा मुख्य चुनौती हो, राजनीतिक भागबन्डा समयमा गर्न नसक्नु ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले असार ३२ गते केही राजनीतिक दलको जनसंगठन र केही भूमि तथा कृषि अधिकार अभियानमा जोडिएका अभियान्ताबीच समीक्षा गर्‍यो । तर, १० महिनाको अवधिमा गरेको कामको प्रगति प्रस्तुत गर्नुको सट्टा पुनः आयोगको कार्यादेश र कार्यविधिबारे जानकारी दिइयो । तर, आयोगले यो अवधिमा कतिजनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो त्यसबारे केही जानकारी दिइएन ।

विभिन्न समयमा बनेको आयोग र समितिको हिसाबकिताब गर्ने हो भने झन्डै १६ भन्दा बढी बनिसकेका छन् । कहिले सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बन्दा अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ । आयोग बनेपछि जमिन, लालपुर्जा प्राप्तिको आधार खुल्यो भन्ने खुशी नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । तर, त्यो अपेक्षा अहिले पनि अपेक्षामै मात्र सीमित बन्दै आएको छ ।

दर्जनौं आयोग र समिति बन्दा पनि नेपालमा रहेको भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी, हरुवाचरुवा, कमैया, हलिया, कमलहरी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या ज्यूका त्यूँ नै छ ।

दर्जनौं आयोग र समिति बन्दा पनि नेपालमा रहेको भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी, हरुवाचरुवा, कमैया, हलिया, कमलहरी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या ज्यूका त्यूँ नै छ । आयोग र समिति बन्दा हुने खर्चभन्दा पीडितको समस्या बढी देखिँदा के साँच्चिकै आयोग यही वर्गको लागि बनेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नागरिकले सरकारमाथि शंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । निर्वाचनपछि जसको बहुमत आउँछ, उसले सरकार बनाउनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था आखिर यसैमा अडेको छ । त्यसैले भूमि अधिकारबाट बञ्चित सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्गले यो वा त्यो पार्टी र नेता ठीक भनेरमात्रै हुँदैन । सरकारमा हुँदा त्यो पार्टी र पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोतको पहुँचबाट पछाडि पारिएको वर्गको न्याय र समानताको लागि के कति काम गरेका छौ र भोलि के गर्छाै भनेर प्रश्न गरौं । अनिमात्रै पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । यतातिर ध्यान दिन सके समस्या समाधानमा टेवा पुग्छ कि !