माओवादी जनयुद्ध विशेष
बाबुरामका चालीस बुँदा: आंशिक पूरा, अधिकांश अधुरा
२०७७ फागुन १ गते ८:३९
काठमाडौं । २०५२ साल माघ २२ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए । १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर डा.भट्टराईले ती माग पूरा नभए सशस्त्र संघर्ष गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि बाबुरामको ४० बुँदेलाई खासै गम्भीरतासाथ लिएका थिएनन् । माग सम्बोधन नगरी देउवा पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमणमा गए । अन्तत: त्यही ४० बुँदे अन्तत: दशक लामो माओवादी जनयुद्धको ‘भ्रूण’ बन्न पुग्यो ।
देउवा भारतबाट नफर्कंदै १५ दिनको अल्टिमेटम समेत नपर्खी १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को उद्घोष गर्यो । करिब १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको जनयुद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत् रूपमा टुंगियो । त्यही शान्ति सम्झौताको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यद्यपि जुन माग देखाएर जनयुद्धको थालनी भएको थियो, तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् । जबकि जनयुद्धका सूत्रधार प्रचण्ड र डा. भट्टराई स्वयम् प्रधानमन्त्री बनिसके ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ को भ्रूण भनिने ती ४० बुँदा फेरि एकपटक पल्टाएर हेरे भने सम्भवत: प्रचण्ड–बाबुरामहरू निराश बन्नुपर्नेछ । केही राजनीतिक एजेण्डाको सम्बोधन बाहेक त्यसमा उठाइएका अन्य एजेन्डाहरू यति ठूलो बलिदानीपश्चात् पनि ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।
आज फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउँदैछ । यही सन्दर्भमा हामीले बाबुरामका ४० बुँदेको चिरफार गर्ने प्रयास गरेका छौं:
बुँदा नम्बर १:
नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने ।
यो विषय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको घोषणापत्रमा नै सीमित छ । अहिलेसम्म भारतसँग ठोस पहल केही भएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएयता तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई पटक र डा.बाबुराम भट्टराई एकपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । दुवै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान निकै चर्चामा आउने गरे पनि गम्भीर छलफल भएको छैन ।
‘जनयुद्ध’ प्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार बढाउनकै लागि पहिलो मागमा भारतसँगको सन्दर्भ जोडिएको विश्लेषण पछिल्लो समय हुन थालेको छ । असमान सन्धि खारेजीका विषयमा माओवादी सरकारमा रहँदा मात्रै होइन अन्य सरकारको पालामा समेत हालसम्म ठोस पहल भएको छैन ।
बुँदा नम्बर २:
टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा महाकाली सन्धि गराउनकै लागि भारत भ्रमणको तयारीमा रहेकाले त्यतिबेला ती माग पूरा हुने त कुरै थिए । अहिलेसम्म पनि यी दुई सन्धि खारेजीको विषयमा निर्णय त परै जाओस् पहल समेत कतैबाट भएको छैन । तत्कालीन माओवादी स्वयम्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन ।
बुँदा नम्बर ३:
नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसबारे माओवादी नेतृत्वको ध्यान गएन । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन’ नाम दिएर माओवादीले भारतविरोधी केही विषयहरू उठान गरेको थियो तर तेस्रो बुँदाका माग पूरा गराउन कुनै पहल गरिएन ।
बुँदा नम्बर ४:
गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने र स्वदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
शान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादीले यो माग बिर्सियो । गोरखा भर्ती केन्द्री बन्द गर्ने माग बरु अरू क्षेत्रबाट उठे पनि माओवादीले उठाएको छैन । आज बरु विप्रेषणकै भरमा मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । गोरखा भर्ती केन्द्र अहिले पनि सुचारु छ र भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि जाने क्रम रोकिएको छैन ।
बुँदा नम्बर ५:
नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने ।
शान्ति प्रक्रियाको झण्डै डेढ दशक बितिसक्दा पनि यो माग पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेन । नेपालमा भारतीय नागरिकहरू ठूलो संख्यामा वर्क परमिट विना काम गरिरहेका छन् । सरकारले यस वर्षको नीति बजेटमा वर्क परमिट लागू गर्ने भने पनि भारतीयको हकमा कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोनाका कारण नेपालमा धेरैले रोजगारी गुमाएको र भारतीय नागरिकले विना वर्क परमिट रोजगारीका धेरै क्षेत्र ओगटेको अवस्थामा यो मुद्दा झनै ज्वलन्त बनेको छ ।
बुँदा नम्बर ६:
नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसमा उल्लेख्य काम केही हुन सकेन । बरु ४० बुँदे माग बुझाउने डा.बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौताले विदेशी लगानीलाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएको भन्दै माओवादीकै नेताहरूले ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौताको आरोप लगाए ।
बुँदा नम्बर ७:
आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति बनाएर लागू गरिनुपर्ने ।
यसमा पनि शान्ति प्रक्रियापछि ठोस केही सुधार भएको छैन । हालसम्म व्यापार घाटा बढ्दो र वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक भएकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अझै आकाशको फल झैं बनेको छ । स्वदेशी उद्योगधन्दा झनै धरासायी अवस्थामा छन् ।
बुँदा नम्बर ८:
देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने ।
‘जनयुद्ध’ को समाप्तिसँगै माओवादीले यो माग पनि बिर्सेको छ । अहिले पनि भारतीय सिनेमादेखि पत्रपत्रिकाहरू पहिलेकै तवरले स्वच्छन्द रूपमा भित्रिरहेका छन् । बरु माओवादी नेताहरूकै ‘सांस्कृतिक विचलन’ का धेरै उदाहरण भेटिए ।
बुँदा नम्बर ९:
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य हुनुपर्ने ।
शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै यो माग कार्यान्वयनमा माओवादी नेतृत्व आफैं उदासीन रह्यो । बरु माओवादीका नेता र दिवंगत कमाण्डरहरूकै नाममा एनजिओ खोल्ने तथा समुदायमा स्थापित अन्य एनजिओहरूको सञ्चालक समितिमा बस्न माओवादी नेता कार्यकर्ताको होडबाजी नै चुलिएर गयो ।
बुँदा नम्बर १०:
चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने ।
‘जनयुद्ध’ को व्याकअप र जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान बन्यो । यद्यपि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै ‘जनगणतन्त्र’ छोडेर ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्वीकार्न माओवादी तयार हुनुपर्यो ।
बुँदा नम्बर ११:
राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने ।
जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणामार्फत राजपरिवारको अधिकारहरू कटौती गरिएको थियो । समयक्रममा संविधानसभाबाट गणतन्त्र हुँदै संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै स्थापना भएकोले माओवादीको यो माग पूरा भएको मान्नुपर्छ ।
बुँदा नम्बर १२:
सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपमा जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेताहरूले बारम्बार ‘सेनाको लोकतन्त्रीकरण’ को भाषण गरी नै रहे । यद्यपि नेपाली सेनाको संरचना वा नियन्त्रणमा तात्विक परिवर्तन आएन । सैन्य नेतृत्व फेर्नेबारे विवाद बढ्दा २०६५ मा तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्यो । व्यवस्था बदलिए पनि माओवादीले सेना, प्रहरी र प्रशासनमा खोजेको ‘आमूल परिवर्तन’ भने सम्भव भएन ।
बुँदा नम्बर १३:
सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी ऐन खारेज हुनुपर्ने ।
माओवादीको शान्ति सम्झौता वा त्यस उप्रान्त यस मागबारेखास चर्चा भएन ।
बुँदा नम्बर १४:
आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका माओवादी निकट कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने ।
यस विषयको मुख्य सम्बोधन बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत गरियो । द्वन्द्वकालकै कतिपय मुद्दाहरू भने अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । र, पनि सारभूत रूपमा यो तात्कालिक माग पूरा भएको छ ।
बुँदा नम्बर १५:
जिल्ला जिल्लामा भइरहेका सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक बन्द गरिनुपर्ने ।
यो माग शान्ति सम्झौतासँगै सम्बोधन भयो ।
बुँदा नम्बर १६:
विभिन्न समयमा तत्कालीन अवस्थामा प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूलाई छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने ।
शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरेको यस विषयलाई सम्बोधन गर्न बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन भए पनि काम पूरा भइसकेको छैन ।
बुँदा नम्बर १७:
जनआन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
यो माग शान्ति प्रक्रियामार्फत नै सम्बोधन भयो । सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई समेत शहीदको सम्मान दिइयो भने शहीद परिवार र घाइतेलाई परिचयपत्रसँगै क्षतिपूर्ति दिने घोषणा सरकारले गर्यो ।
बुँदा नम्बर १८:
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नुपर्ने ।
माओवादीको १८औं माग पूरा भई संविधानले समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ । यद्यपि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै कायम गरिनुपर्ने मागसहितका अभियानहरू जारी छन् ।
बुँदा नम्बर १९:
पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने ।
माग कानूनी रूपमा सम्बोधन भएको छ । यद्यपि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि महिला हिंसा र महिला माथिका जघन्य अपराध रोकिएका छैनन् ।
बुँदा नम्बर २०:
सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्ने र जनजातिहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जातीय शासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
यो माग आंशिक रूपमा पूरा भयो । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भए पनि जातीय स्वायत्त शासनको माओवादी माग पूरा हुन सकेन ।
बुँदा नम्बर २१:
दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्ने ।
संवैधानिक हिसाबले दलित समुदायको हकअधिकार प्रत्याभूत गरिएका छन् । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौती बाँकी छन् ।
बुँदा नम्बर २२:
सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्ने ।
संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको गरिमा दियो भने भाषा आयोग गठनमार्फत सबै भाषाको प्रवर्द्धन गर्न राज्य तत्पर रहने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । सोही बुँदामा रहेको उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कार्यान्वयन नभए पनि मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर २३:
वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता हुनुपर्ने एवं सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपले स्वायत्त हुनपर्ने ।
संवैधानिक दृष्टिले वाक्, प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निरन्तर चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । सरकारमा रहँदा वा नरहँदा कतिपय अवस्थामा माओवादीकै नेता कार्यकर्ताबाट वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताविरुद्ध अभ्यास भएको पाइन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वायत्त बनाउने विषय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बुँदा नम्बर २४:
बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिककर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
संवैधानिक सुनिश्चितता भए पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा सरकार, राजनीतिक दल तथा समाजको अन्य क्षेत्रबाट यदाकदा अवरोध हुने क्रम अझै जारी नै छ ।
बुँदा नम्बर २५:
पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरी पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने ।
संविधान निर्माणको बहसमा निकै महत्व पाए पनि यस विषयको पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बुँदा नम्बर २६:
स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने ।
नेपालको संविधानले ७५३ वटा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह (सरकार) को व्यवस्था गरेको छ । अधिकार र साधन बढे पनि स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनबाट नागरिक सन्तुष्टि भने कायम हुनसकेको छैन ।
बुँदा नम्बर २७:
जमीन जोत्नेको हुनुपर्ने तथा सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्नुपर्ने ।
माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले समेत यो माग पूरा गर्न सकेन ।
बुँदा नम्बर २८:
दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गर्ने ।
यो माग पनि ज्यूँका त्यूँ छ । बरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अधिकांश माओवादी नेताहरू नै जग्गा कारोबारी बनेर मनग्गे धन आर्जन गर्न सफल भए ।
बुँदा नम्बर २९:
सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने तथा रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
सत्तामा आएपछि माओवादी स्वयंले यस मागको अगुवाई गर्न सकेन । माओवादी सरकारमा हुँदा थालनी भएको युवा स्वरोजगार कोषलाई उल्टै ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ मा परिणत भएको र रकम हिनामिना भएको आरोप लाग्यो ।
बुँदा नम्बर ३०:
उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको ज्याला निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्ने ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको परिणामका रूपमा भन्दा पनि यससँग सम्बन्धित विषयहरू नियमित रूपमै अगाडि बढ्दै गए ।
बुँदा नम्बर ३१:
सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउन नहुने ।
डा.भट्टराईले बुझाएको चालीस बुँदेको ३१औं नम्बरमा यो थियो । समयक्रममा भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलायो । सुकुम्बासीहरू रुँदै सडकमा निस्किएको तस्वीर सञ्चारमाध्यममा छाए ।
बुँदा नम्बर ३२:
गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने ।
यी माग हालसम्म अधुरै छन् ।
बुँदा नम्बर ३३:
किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्ने तथा मल, बीउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने ।
हालसम्म यो माग सम्बोधन नभएको मात्रै नभई कृषि क्षेत्रमा विचौलिया हावी हुने र किसान ऋणमा डुब्ने क्रम अझ बढ्दो छ ।
बुँदा नम्बर ३४:
बाढीपीडित र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयताका वर्षहरूमा विपत् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारका क्षेत्रमा विगतमा भन्दा तात्विक प्रगति हुन सकेन ।
बुँदा नम्बर ३५:
सबैलाई नि:शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने ।
बारम्बार सरकारमा रहँदा माओवादीले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्यो तर यस्ता मागहरू सम्बोधन गर्न सकेन ।
बुँदा नम्बर ३६:
महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
यस मागबारे माओवादी नेतृत्व वा अन्य सरकारले संवेदनशील ढंगले काम गरेको पाइएन ।
बुँदा नम्बर ३७:
गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
यी एजेण्डा आज पनि पूरा भएका छैनन् । संविधान निर्माणपश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि यी विषयहरू सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार देखिएका छन् ।
बुँदा नम्बर ३८:
कुटिर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्ने ।
राजनीतिक दलको सदावहार एजेण्डाका रूपमा रहेको यस विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल भइरहेको देखिंदैन ।
बुँदा नम्बर ३९:
भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने ।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि अवस्था बदलिएको छैन । यी माग पूरा गर्नेभन्दा सत्ताको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यसैमा रुमल्लिएको आरोप माओवादी नेतृत्वलाई लाग्दै आयो ।
बुँदा नम्बर ४०:
अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
संविधान निर्माणमार्फत यी विषयहरू मौलिक हकमै समेत समावेश गरेर सम्बोधनको संवैधानिक प्रयास गरिएको छ ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन १ गते ८:३९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
