मुख्यमन्त्री केसीका ३६५ दिन : विवादित कामका खातैखात, आफ्नै पार्टी र मन्त्रीको छैन साथ

रुपन्देही । २०७८ साउन २८ गते ५ दलको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्योभन्दा पहिले साढे ३ वर्ष एमाले नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा उनी त्यसपछिको महत्वपूर्ण आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसी पहिलो वर्ष राम्रा कामको प्रशंसाबाट भन्दा बढी आलोचना र विवादले बढी चर्चामा आइरहे । केसीलाई उनकै पार्टीको एक समूह, गठबन्धनमा सहभागी दलकै नेताकार्यकर्ता र स्वयं मन्त्रीसमेतले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।

जम्बो मन्त्रिमण्डल, आवश्यकभन्दा ठूलो सचिवालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङ प्रकरण, विभिन्न नियुक्तिमा मनमरी, बजेट निर्माणमा सत्तागठबन्धन दललाई बेवास्ता, स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचनामा राजधानी लैजान कर्मचारीलाई दिएको अनावश्यक दबाब, सरकारले नियुक्ति गरेका अस्पताल विकास समिति र प्रदेश प्राधिकरणका निर्देशक हटाएर नयाँ नियुक्ति अदालतबाट रोकलगायतले उनले यसअघि बनाएको कम बोल्ने र बोलेको पूरा गर्ने छवि धमिलाएका छन् ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको साढे ३ वर्षको सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपाको एक पक्षलाई समेटेर उनी केही महिना ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाए ।

केसी नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन दलहरूलाई सहभागी गराउन ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्यो । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका ३, नेकपा एस १ स्वतन्त्र १ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वली चौतर्फी आलोचनापछि राजीनामा दिएसँगै यो संख्या १६ छ ।

केसीको सचिवालय पनि १८ सदस्यीय छ । सचिवालयमा छोरी मानवी केसीलाई पनि नियुक्ति दिइएको छ । दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका गरी सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रूपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । केहीले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खाने काम अर्कै संस्थामा गर्ने समेत छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

बजेट खर्च झन् कमजोर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै लगेपनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

भत्तामा मात्रै एक अर्ब

केसी नेतृत्वको सरकारले बैठक भत्ताका लागि मात्रै झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि उक्त रकम छुट्याएको हो । सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको । सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाका लागि साढे ७ करोड भत्ता मात्र छ । यसको आलोचना बढेको छ ।

धेरै राम्रा काम गरेका छौं, नियोजितरूपमा साना कमजोरी मात्र ल्याइयो : सञ्चारमन्त्री

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले गरेका राम्रा कामको विषय बाहिर नल्याएर नियोजितरूपमा साना कमजोरी मात्र बाहिर ल्याइएको दाबी गर्छन् ।

सरकार गठनको एक वर्षका मुख्य ५२ उपलब्धिलाई आइतबार सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र कमजोरीका विषयमा भने वार्षिक कार्य प्रगति विवरण मौन छ ।

प्रवक्ता शर्माले प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्रदेशवासीहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालनी गरेको, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५.३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ्यमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहेको र बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुँजीगत ७७.४७ प्रतिशत र चालूमा ७०.२२ प्रतिशत कुल खर्च ७४.२० प्रतिशत रहेको बताए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको र क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई जनही दुई लाख दिने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने जस्ता राम्रा काम सरकारले गरेको बताए ।

उनले संविधानले गरेको व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बनेको दावी गरे । अस्पतालको पौने ७ अर्ब ठेक्का प्रकरणमा भने सरकारले भनाइ अझै संस्थागत नआएको उनले बताए ।