संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे पीडितले बुझाए सरकारलाई चार बुँदे सुझाव

काठमाडौं । वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडित र पीडितका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई चालू संसद्बाटै निकास दिन माग गरेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित केही विषयमा संशोधन गरी न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरेका हुन् ।

विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडित र पीडितका प्रतिनिधिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सुधारको आवश्यकतासहितका सुझाव कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई बुझाएका छन् ।

सरकारले गत असारमा संसद्मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

विधेयकमा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति विना मेलमिलाप नगराउने र क्षमा दान नदिने, आयोगलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमा दान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संग्लन्न सार्वजनिक अधिकारी उपर परीक्षण हुने लगायतका व्यवस्था समेटिएकोमा उनीहरूले विधेयकको सकारात्मक पक्ष भएको ठहर गरेका छन् ।

विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको प्रश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने र आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायतका विषय विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मागसहित द्वन्द्वपीडितले कानूनमन्त्री कोइरालालाई सुझावसहितका माग राखेको द्वन्द्वपीडित नवीन रिजालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोमबार नै उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि आफूहरूको मागका विषयमा जानकारी गराइसकेका छन् । प्रचण्डले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी नै सरकारले यस पटक भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई महत्त्वका साथ अगाडी बढाउन खोजिएको बताएका अर्का द्वन्द्वपीडित रुवी महर्जनले बताइन ।

पीडितले पनि न्याय नपाउनु भन्दा छिटो न्याय उपलब्ध गराउने गरी चुनाव अगाडी नै अहिले जारी संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छिनोफानो लगाउन आग्रह गरेका छन् ।