आर्थिक मन्दी: नागरिकस्तरबाट कसरी सामना गर्ने ?

श्रीलंकामा भएको आर्थिक संकट, त्यसले सृजना गरेको राजनीतिक आतंक, राष्ट्रपतिले नै देश छोडेर भाग्नुपरेको परिदृश्य टेलिभिजनका पर्दामा हेर्न सहज थिएन । त्यतिमात्र होइन नेपाल पनि त्यही संकटको सन्निकटमा छ भन्ने आम बुझाइले जनस्तरमै एकप्रकारको छटपटाहट सृजना भएको छ । त्यसमा पनि ठूला नेताहरुले नै नेपाल निकट भविष्यमा श्रीलंकाको जस्तै संकटमा फस्दैछ भन्ने सन्देश दिएपछि यसले थप ‘संकट’ को स्थिति सृजना भएको छ ।

विज्ञहरुबाट हाम्रो अर्थतन्त्र पनि संरचनागत ढंगले संकटोन्मुख रहेको छ भन्ने बहस भइरहेको छ । खासगरी पूर्वी यूरोपका दुई मित्रराष्ट्रहरु रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण नेपालमा आर्थिक संकटका छालहरु आइपुगेको तथ्य स्वाभाविक नै हो । जनस्तरमा भएको महँगी आतंकलाई केही हदसम्म साम्य पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले यो युद्धले नेपालमा के कसरी महँगी वृद्धि भयो र यो अवस्था कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भनेर चाँडै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ ।

आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीलाई न्यून गर्न पहिलो त सरकार नै अग्रसर हुनुपर्दछ । उसको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्दछ । तथापि यसमा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक मन्दीलाई सामना गर्न र यसलाई न्यून गर्न नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यस लेखमा चित्रण गर्न खोजिएको छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार व्यापार चक्रका विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थामध्ये आर्थिक मन्दी पनि एक हो । यस अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरु ओरालो झर्दै जाने हुन्छ । सरल भाषामा आर्थिक संकट व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्दै जाने र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह घट्दै जाने अवस्था हो ।

महँगी आतंकलाई केही हदसम्म साम्य पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले यो युद्धले नेपालमा के कसरी महँगी वृद्धि भयो र यो अवस्था कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भनेर चाँडै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ ।

कोभिड १९ को महामारीपश्चात विश्वमै आर्थिक संकट सृजना भई आर्थिक मन्दीको अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं । पूर्वी यूरोपका दुई देशहरु रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले अझ आर्थिक संकट बढ्दै गयो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रीलंकामा पर्न गयो । कोरोना महामारीले गर्दा श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भइरहेको वेला योजना नै नबनाई राष्ट्रपतिले एकैचोटि कृषि क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गरे । रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । लोकल जैविक मल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याए ।

नेपाल जस्तै श्रीलंका पनि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात गर्ने देशमा पर्दछ । रासायनिक मलको अभावमा कृषकहरुले खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकेनन् । आफ्नै देशभित्र उत्पादन हुने खाद्यान्नसमेत घट्दो मुद्राको सञ्चितीबाट वैदेशिक मुद्रामा किनेर आयात गर्नुप¥यो । यसले एकातिर श्रीलंकाली मुद्राको मूल्य घट्न गयो भने अर्कोतिर वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न थाल्यो । यसरी देशभित्रको चरम आर्थिक भ्रष्टाचार र आफ्नो देशको राजस्वको अवस्था नै नबुझी विनायोजना वैदेशिक ऋणमा मात्र भर परेको हुनाले आर्थिक संकट झन बढ्दै गयो । सरकारको अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवार आर्थिक नीतिका कारणले आफ्नो आन्तरिक अर्थ व्यवस्थालाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन नसक्दा आज श्रीलंका त्यो अवस्थामा पुगेको हो ।

अहिले हाम्रो जस्तो एसियाली अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देश पनि त्यस्तो संकट भोग्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था सृजना हुँदैछ । भुक्तानी असन्तुलन, विदेशी ऋणमा वृद्धि र सरकारी ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानको कारणले पाकिस्तानमा पनि आर्थिक समस्याले घेर्न थालेको छ । यो पाँच वर्षमा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण १ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने मूल्यवृद्धि १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो एक वर्षमा त्यहाँको मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा १२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । व्यापार घाटा बढेर ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

त्यसैगरी उदीयमान अर्थतन्त्र भनेर चिनिन थालेको बंगलादेशमा पनि आर्थिक संकट देखिन थालेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा कमी आउन थालेको छ । जसले गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले विलासिताका र अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुहरू आयातमा रोक लगाएको छ । सरकारी अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा पनि कडाइ गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि त्यहाँको सरकारले विद्युत बचाउन बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

सरकार राजनैतिक खिचातानीमा व्यस्त छ । सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनसकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । व्यवसायिक वातावरण गिर्दो रहेकाले वैदेशिक लगानी लगभग शून्यमा झरेको छ ।

त्यसैगरी भूटान र माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र पनि यो विश्व संकटबाट अछुतो हुन सकेको अवस्था छैन । नेपालको ९० प्रतिशत व्यापार भारतसँग निर्भर छ । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत आयात हुन्छ । धानमात्र भारत र अन्य मुलुकबाट वार्षिक ६ लाख टन आयात गर्छौं । यस्तो अवस्थामा एकातिर उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ भने अर्काेतिर प्रशस्त आयात गर्नुपरेकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दो छ ।

भारतले पनि मुद्राको मूल्य घट्ने सम्भावना बढ्दै गएको महसुस गरी भारतीय मुद्रा वा डलरमा भुक्तानी हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । यद्यपि भारतसँग हाम्रो मुद्राको मूल्य तटस्थ रहेकाले केही राहत त होला । तर, भारतीय मुद्रा नै डलरमा खरिद गर्नुपरेमा अझ हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दै जाने हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ । अर्थात् देशमा तरलताको अभाव बढ्दो छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुुसार अब करिब ८ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार विदेशसँगको वस्तु कारोबारमा अघिल्लो वर्षभन्दा घाटा रकम २३ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक व्यापारमा रु. १७ खर्ब २० अर्ब घाटा बेहोरेको छ । यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि व्यापार घाटा बढ्दो छ । देशको शोधान्तर स्थिति प्रतिकूल छ । वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । देशमा तरलताको अभाव छ । बंैकहरुले ऋण लगानीमा रोक लगाउँदै गएका छन् । ब्याजदर बढ्दैछ ।

सरकार राजनैतिक खिचातानीमा व्यस्त छ । सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनसकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । व्यवसायिक वातावरण गिर्दो रहेकाले वैदेशिक लगानी लगभग शून्यमा झरेको छ । खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । कोभिडको समयमा पनि २०७७/७८ को जेठसम्ममा विप्रेषण डलरमा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा २०७८/७९ को ११ महिनामा १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको, अनधिकृत आर्थिक गतिविधि, हुण्डी र अदृश्य रुपमा पूँजी पलायन भइरहेको संकेतले नागरिकको क्रय शक्तिमा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ । विगत ३ दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.५ प्रतिशत, छिमेकी चीन र भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ९ र ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

सम्भावित जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न नागरिक पनि मानसिक रुपले तयार रहनुपर्दछ । सरकारले समयमा सही निर्णय गरी आयातमा कटौती गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगर्ने हो भने अझ आर्थिक संकट बढ्नसक्छ ।

देशले मौद्रिक नीतिअनुसारको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून छ । गाउँघरमा खाली रहेको जग्गालाई उत्पादनमा लगाउन सकिएको छैन । कृषि मलको मूल्य आकाशिएको छ । त्यो पनि भने जति उपलब्ध छैन । कृषकलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । केही समय अगाडिसम्म झापा र मोरङलाई ‘अन्नको भण्डार’ भनेर चिनिने हाल जताततै कन्क्रिट र ठूल्ठूला घरजग्गा कारोबारले प्लटिङमात्र भएको देखिन्छ । आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादनमा समेत हामी सक्रियता देखाउँदैनौं, बरु खेत बाँझो नै किन राख्नु नपरोस् ।

यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउन तीन तहका सरकारका साथै नागरिकहरुको दायित्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्भावित जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न नागरिक पनि मानसिक रुपले तयार रहनुपर्दछ । सरकारले समयमा सही निर्णय गरी आयातमा कटौती गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगर्ने हो भने अझ आर्थिक संकट बढ्नसक्छ । विश्व बजारीकरणले गर्दा उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास बढ्दो छ । हामी नागरिकले मितव्ययी बन्ने, खर्च कटौती गर्ने, अति आवश्यक वस्तुमात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरुको प्रयोगलाई केही समय पर धकेल्न सकिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरुको उपभोग केही समय पर सारौं । यसका साथै अनुत्पादक क्षेत्र जस्तो जग्गाजमिन, घर, सुनचाँदीका गरगहना जस्ता वस्तुहरुमा अहिले केही समय लगानी नगरेर देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हामीले योगदान गर्नसक्छौं ।

मितव्ययी ढंगले आफ्ना आवश्यकताहरु छनोट गरी प्राथमिकताको आधारमा आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गर्दा पनि पूरा गर्न सकिन्छ । बजारको अवस्था हेरेर आफूसँग भएको रकम वा बैंक ब्यालेन्सलाई केही समय सञ्चित (होल्ड) गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।

नजिकिँदै गरेको तीज, दशैंतिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्वलाई पनि आर्थिक मन्दीले प्रभाव पार्ने हुनाले गच्छेअनुसार मितव्ययी ढंगले मनाउनुपर्दछ । नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीज भड्काउ हुँदैछ भन्ने चारैतिरबाट आवाज उठिरहेको बेलामा सृजनात्मक ढंगले आर्थिक मन्दीलाई सघाउ पुग्ने ढंगले समसामयिक विषयमा सचेतना प्रवाह गर्ने गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै मनाउँदा कमसेकम हामी आम महिला जगतलाई सुसूचित गर्न सफल हुने थियौं । यसतर्फ पनि सोचौं ।

तीनै तहका नयाँ नेतृत्वले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने हो भने केही हदसम्म क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन कम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई पुनः अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्ने र विस्तारै अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाने प्रवल सम्भावना बढेर जानसक्छ । सरकारका साथै हामी आम नागरिक सचेत हुन सक्यौं भने यो आर्थिक मन्दीको अवस्था लामो समय रहनेछैन ।

(लेखक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)