लुम्बिनीकाे पौने ७ अर्ब सेटिङ प्रकरण : निर्माण व्यवसायी अदालतमा, लेखा समितिले माग्यो कागजात

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणमा पौने ७ अर्बको टेण्डर सेटिङ प्रकरण बाहिर आएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत गएका छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिले कागजातसहित सिइओलाई बोलाएको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले अस्पतालको टेण्डर खुलाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै ठेक्का पर्नेगरी सेटिङमा खुलाइएको टेण्डर प्रकृयामा अन्य निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि केही समय रोकिएको पुनः मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको दवावमा खोलिएको थियो ।

अहिले यो ठेक्का रोक्न निर्माण व्यवसायीले अदालतमा रिट दायर गरेको समयमा भएका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिको बुधवार बसेको बैठकले एक साता भित्र ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेल आफै उपस्थित हुन निर्देशन दिएको समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बताए ।

पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तन भएपछि गत फागुन ८ गते आव्हान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया पनि मिलोमतोमा गरिएको र राज्यलाई एक अर्ब ४ करोडभन्दा बढी नोक्सान हुने भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनन्तराम घिमिरेले चैत १४ गते अस्पतालको टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

तर पुनः असार ९ गते आह्वान गरिएको अस्पताल भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया पनि त्यसअघिकै मिलोमतोलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाइएको भन्दै प्राधिकरण र सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारमाथि प्रश्न उठेर लामो समय विवादमा पर्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले यो विषयमा अहिले बोल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै पत्रकारसँग तर्किएका छन् ।

अदालतमा परेको रिटमाथि भदौ ८ गते छलफल

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा दिएको रिटमाथि वुधबारको बहसपछि अन्तिम छलफलका लागि भदौ ८ गतेको मिति तोकिएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा भएको बहसपछि २०७९ साउन १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र, इमेलमार्फत माग गर्ने र अदालतमा विचाराधीन निवेदनसहितको मिसिल साथै राखि अन्तिम छलफलको लागि भदौ ८ गते नियामाअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि साउन १९ गते पत्र नै काटेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयां भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा सेटिङ भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । यसरी सबैतिरबाट यो टेण्डरका विषयमा आशंका बाहिर आउँदा पनि सरकार तथा प्रदेश योजना आयोगले कुनै जवाफ दिएको छैन ।