सुरक्षा योजना पेश गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको ४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा योजना पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले वुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई ४ बुँदे निर्देशन दिएको हो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको तथ्यगत विवरण तयार गरी त्यसैअनुसारको सुरक्षा योजनाको प्रबन्ध गरी कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षाकर्मी खटनपटनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको हो ।

यस्तै विशेष कारणवश कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने स्थिति सिर्जना हुन गएमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रिम रूपमा दिन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई सेवा निवृत्त हुँदाका तत्तत् पदअनुसार नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले आगामी भदौ २० गतेसम्म स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदस्थापना गरी आगामी भदौ २५ गते भित्र आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अन्तर निकाय समन्वय गर्न, निर्वाचनको क्रममा अनुगमन गर्न, निर्वाचन आचारसंहिता जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समिति लगायतका समितिमासमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।