चीनबाट खोसिएका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना भारतलाई, देउवाकै उपस्थितिमा सम्झौता हुँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपालका २ ठूला जलविद्युत आयोजन भारतलाई दिनेबारे सम्झौता हुने भएको छ । लगानी बोर्डको निर्णयानुसार आज साँझ उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने लागेको हो ।

इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ४५० मेगावाटको सेती नदी- ६ जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले सम्झौता गर्न लागेको हो । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको र त्यही समितिको प्रतिवेदनअनुसार आज सम्झौता हुने भएको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन् । जुनवेला प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थिति हुनेछ ।

एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो । जुन सन् १९७५ मा स्थापना भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँगको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता तोडेपछि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्न दिने समझदारी भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौताको तयारी थियो । तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै सम्झौता पछि सरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएपछि भारतले चीनले निर्माण गरेका आयोजनाका विद्युत खरिद गर्न इन्कार गरेको बताइएको थियो । जसका कारण सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी तोडेर दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिएको हो ।

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेतीको लागि १ अर्ब ४८ करोड डलर र सेती नदी- ६ आयोजनामा ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।