प्रदेश सरकार नै संघीयताको मर्म हो, यसको टिप्पणी र आलोचना गर्ने बेला भएको छैन: मन्त्री खनाल

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले प्रदेश सरकारबारे टिप्पणी, मूल्याङ्कन र आलोचना गर्ने समय नभएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तथा कानून निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आज हेटौंडामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष पनि पूरा भैनसकेको कारण प्रदेश तहको आलोचना गर्ने समय आइनसकेको बताएका हुन् ।

‘संघीयता कार्यन्वयन गर्न प्रदेश संरचना अति आवश्यक छ । हामीकहाँ सयौं वर्ष पहिलेको संघीय सरकार, ७ दशक बढीको स्थानीय सरकारको अभ्यास थियो’, उनले भने, ‘प्रदेश तह नयाँ बनेको कारण मानिसहरुले यसको भावलाई तुरुन्तै नबुझेका हुन सक्छन् । हामी कानून बनाएर कार्यान्वयनको चरणमै रहेकाले यो तहको आलोचना गरिहाल्ने बेला भएको छैन्।’

प्रदेश सरकार नै संघीयताको मर्म रहेको भन्दै मन्त्री खनालले संघ र स्थानीय सरकारसँग दाँजेर प्रदेश तहबारे व्याख्या गरिनु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे । प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संशोधन भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट २१ वटा नियमावली पारित भएकोमा ७ वटा संशोधन भएको भन्दै उनले दुई वटा विनियमावली बनेकोमा एउटा संशोधन भएर अघि बढेको बताए । हालसम्म प्रदेश सरकारले १२१ वटा कानून निर्माण गरेकोमा ३२ वटा संशोधन भएको र संशोधनसमेत हिसाब गर्दा हालसम्म १७३ वटा कानून निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको तालिम हल निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री खनालले सञ्चारग्राम स्थापनाको लागि १ करोड, नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संघसंगठनको लागि ७० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्थापनसमेत गरेको बताए ।