सर्वोच्चको आदेशले अनुदान रोकिएपछि सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको आरोप (भिडिओ)

काठमाडौं । झापाका किसानहरुले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनासँग गरेको सम्झौताअनुुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । पीडित किसान संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । जनवरी २१, २०१८ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फार्म र कम्पनी भनी प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अगुवा किसान धु्रव न्यौपानेले अदालतलाई केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसानविरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले संशोधन भएका नियवमावली, बँुदा केलाएर किसानका कुरा सुनेर चाडो भन्दा चाडो बहस सुरु गर्ने बताए ।

त्यस्तै पीडित किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हित विपरित भएको बताए ।

देशमा स्वाभिमान र स्वाधिनताको लडाई लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको उहाको भनाई छ । आफूहरु कुनै व्यक्ति विरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भएपनि आफुहरुप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गरे ।

यसैगरी, राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजका संयोजक दीपक तिमिल्सनाले किसानहरुलाई सरकारले गन्तव्यविहीन बनाएको गुनासो गरे ।