बागमती प्रदेशको सभाहल : सामान खिया लाग्यो, निर्माणस्थल झाडी बन्यो, भवन बनेन

हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका भवन पछाडि एउटा खुल्ला चौर छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नै खुल्ला मञ्चको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त चौरमा अहिले केही निर्माण सामग्री अलपत्र अवस्थामा छन् । नियालेर हेर्दा झाडीभित्र केही रडहरु खिया लागेको अवस्थामा देखिन्छ । केही स्थानमा अग्ला बालुवाका थुप्रा पनि छन्, तर ति बालुवाको थुप्रोलाई पनि झाडीले छेकेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट उत्तरतर्फ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयको कार्यालयसमेत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री दिनहुँ हिँडने बाटैमा पर्ने उक्त दृष्यले सायद मन्त्री, मूख्यमन्त्री तथा सांसदहरुलाई गिज्याइरहेको होला तर लाज पचाएर मन्त्रीहरु सोही बाटोमा हिँडिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्नको लागि हल अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकै रहेको उक्त खाली जग्गामा २०७७ मंसिर १० गते सुविधासम्पन्न आधुनिक सभाहल बनाउने भन्दै हलको शिलान्यास गरिएको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले शिलान्यास गरेको हल ३ वर्षको अवधिमा हामिले पहिलो र दोश्रो अनुच्छेदमा वर्णन गरिएजस्तो छ ।

तत्कालीन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सभा हल निर्माण गर्न ९ कात्तिक २०७७ मा संरक्षण निर्माण जेभी कम्पनीसँग ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । २०७९ वैशाख १९ सम्म निर्माण सम्पन्न गरेर सकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सभाहलमा अहिलेसम्म जग समेत पुरा भएको छैन ।

निर्माण कम्पनीले भवनको जग मात्र खनेर १ करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । २०७९ वैशाख १९ गते निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्दा निर्माण स्थलमा व्यवसायी तथा निजका कामदारहरूको उपस्थिति नदेखिएको र डीपीसी गरी छाडेको भवन निर्माणस्थलमा झारपात उम्रेको अवस्थामा देखियो, जसबाट निर्माण कार्य गर्ने अवधिभित्र कार्य नगरेको कारण म्याद थप माग गरी समयमै कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिँदैन’, भन्दै महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महालेखाले तत्कालै ति व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै सभाहल समेत निर्माणको सबालमा निर्माण कम्पनीसँग कुनै चासो व्यक्त नगर्दा निर्माण कम्पनीले जग खनेजस्तो गरि १ करोड ४ लाख भुक्तानी लिएर आनन्दले बसेको हो ।

उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिनमा ४ सय जना अट्ने आधुनिक सभाहल निर्माण हुँदा मन्त्रालयहरुले गर्ने मझौला किसिमका कार्यक्रमहरुको लागि पार्टी प्यालेस तथा नीजि होटलहरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने उदेश्य बोकिएपनि दलको स्वार्थ तथा कर्मचारीको चासो नहुँदा सभाहल बन्न नसकेको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार र उपहानगरपालिका दुवैले प्रयोग गर्नेगरि निर्माण थालिएको सभाहल निर्माणको समय सकिदा समेत जग पनि पुरा भएको थाहा पाउँदासमेत सरोकारवाला निकाय चुप लागेर बस्नु, अधिकांश कार्यक्रमहरु पार्टी प्यालेस तथा नीजि होटलहरुमा निरन्तर गरिरहनुले उनीहरु पनि कमिसनको चक्करमा त छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।