कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला- अधिकांश रिट खारेज, केहीमा परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका अधिकांश रिटहरू खारेज गरेको छ । संवैधानिक इजलासले मंगलवार गरेको फैसलासँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि परीक्षा लिने बाटो खुलेको छ ।

कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भर श्रेष्ठ,अनिल कुमार सिन्हा,बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । फैसलाको लिखित कपी आउन बाँकी रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन् ।

किरण पौडेल, भाष्कर ढुंगेल, गायत्री लम्साल लगायत विभिन्न कर्मचारीले फरक फरक समस्यासहित समायोजनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दाको फैसला सुनाउने मंगलवारको मिति तोकिएको थियो ।

सर्वोच्चको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार केही रिट खारेज भएका छन् भने कतिपयको कर्मचारीको हकमा परमादेश पनि जारी भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट भएकाहरू अदालत गएका थिए । उनीहरूले खटाएको ठाउँमा जान नचाहेकोमा अदालतले अधिकांशको हकमा खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ ।

करिब ८० जनाको मुद्दाको एकै पटक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कतिपयको हकमा मागबमोजिम परमादेश समेत दिएको छ ।