राष्ट्रपतिले सम्झाएका ऐतिहासिक तथ्य : नागरिकता कानून खुकुलो बनाउन क-कसले रोल खेले ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित फिर्ता गरेपछि नागरिकताका बारेमा जनस्तरमै व्यापक बहस भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा संसद्लाई नागरिकता कानूनको नेपाली इतिहासका बारेमा गम्भीर बहस, चिन्तन र विमर्श गर्न आग्रह गर्दै इतिहासका गम्भीर प्रसंगसमेत उद्धृत गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा संसद्लाई प्रेषित १५ बुँदे सुझाव सँगालोमा २००९ सालदेखिका नागरिकता कानूनहरुलाई उधिन्दै खास गरी अंगीकृत नागरिकता सम्वन्धी नीतिमाथि पुनरावलोकनको खाँचो औंल्याइएको छ । नागरिकताबारे राज्यका ऐतिहासिक अभ्यासहरूमाथि पर्याप्त विवेचना आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिएकी छन् ।

यद्यपि, सरकारले भने राष्ट्रपतिका सबै सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभामा हुबहु पेश गर्‍यो र बहुमतका बलमा पारित गरियो ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा २०६३ सालसम्म वितरण गरिएका सबै नागरिकता २०२० सालको पञ्चायती ऐनमा आधारित थिए । उक्त ऐनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्यागेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । २०३२ सालमा पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा अंगीकृत नागरिकता नीतिलाई केही कसिलो बनाइयो ।

उक्त संशोधनमा अंगीकृत नागरिकताका निम्ति नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिका हकमा दुई वर्ष, विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ५ वर्ष र अन्य प्रकारको अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर, सो व्यवस्था पाँच वर्ष पनि टिकेन ।

यस परिवर्तनका बारेमा केही जिज्ञासाहरू स्वाभाविक रूपले उत्पन्न हुन्छन् । तत्कालीन समयमा करिब २५ वर्षसम्म विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई के-कति कारणले परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ? नयाँ व्यवस्थालाई पुरानोभन्दा कठोर बनाउनुपर्ने कारणहरू के थिए ? यसका सन्दर्भमा पर्याप्त व्याख्याहरू उपलब्ध छैनन् ।

राजाले गरेको आदेश नै अन्तिम हुने र कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने त्यस समयमा गरिएको संशोधन अल्पायुमै तुहियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्ष नबित्दै अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई कुनै कारण उल्लेख नगरी फेरि पुरानै स्वरूपमा फर्काइएको थियो । २०३७ सालमा गरिएको संविधानको तेस्रो संशोधनबाट नागरिकताको व्यवस्था २०१९ सालकै मोडलमा फर्काउनुको कारण खोज्न राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । वास्तवमा यो विषयले गम्भीर अनुसन्धान र अध्ययनको माग गर्छ । यसको कारण खोतल्दै जाँदा २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पुगिन्छ ।

अंगीकृत नागरिकतासम्वन्धी कानूनलाई खुकुलो बनाउन त्यसबखत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउँछन् । समाजमा अहिले पनि कतिपय अपुष्ट चर्चाहरू सुनिन्छन्- जनमत संग्रहमा निर्दललाई चुनाव जिताउन धेरै मानिसहरूको नाम मतदाता सूचीमा थपिएको थियो । यसबारेका केही संस्मरण पाका पत्रकार भैरव रिसालले लेखेका छन् ।

हिमाल पत्रिकामा तीन वर्षअघि प्रकाशित रिसालको एउटा संस्मरणअनुसार निर्दललाई चुनाव जिताउने खर्च जोहो गर्न त्यस बेलाका नाम चलेका व्यापारी चोथमल जेटियासँग नवराज सुवेदी र प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरले परामर्श गरे । जेटियाले साढे ३ करोड तत्कालै दिनसक्ने तर त्यसबापत आफूले पनि केही सुविधा पाउनुपर्ने माग अगाडि सारे । उनले नेपाली नागरिकता नीतिमा संशोधन, सर्पको छाला निकासीको लाइसेन्स र काठमाडौंमा एउटा ठूलो सुती कपडा कारखाना खोल्ने अनुमति मागे । यसमा प्रधानमन्त्री थापाले सहमति जनाएको रिसालको दाबी छ ।

यस सन्दर्भमा कसरी, कुन तहमा, कस्ता शक्तिसँग तत्कालीन सत्ताको सम्झौता भयो भन्ने थप खुलासा आजसम्म भएको छैन । तर, सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थामा जाने भन्दै २०३७ सालको संविधान संशोधनले नागरिकतालाई झनै खुकुलो बनायो । त्यसपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अनेक बहानामा नागरिकतामाथि प्रहार हुँदै आएको देखिन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको दुई वर्षपछि २०४९ मा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले नागरिकता नियमावलीमा परिवर्तन गरे । संविधान र ऐनमा व्यवस्था नभएको प्रावधानभित्र छिरेर उक्त नियमवालीको नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्थाले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ वा २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश छ वा नेपाल अधिराज्यभित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अविच्छिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति छ भने उसलाई नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरियो । नियमावलीलाई संसदबाट पारित गरिरहनु नपर्ने हुनाले गिरिजा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित गरी यो नियमावली लागू गरिएको थियो ।

नियमावलीका यी व्यवस्थाहरू संविधान र ऐनले निर्धारित गरेभन्दा खुकुलो र खतरनाक हुँदाहुँदै तत्काल लागू गरियो । उक्त व्यवस्था संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि करिब २ वर्ष बहस भयो । यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले नियमावली खारेज हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए भने नियमावलीको बचाउ गर्दै त्यसबेलाका सरकारी वकिल बलराम केसीले बहस गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस निकट केसीले उक्त नियमवाली मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा समेत सहयोग गरेका हुनाले सरकारका तर्फबाट बहस गर्नु अनौठो मानिएन । पछि २०६१ सालमा केसीले कांग्रेसबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति नै पाए । उनै बलराम अहिले नागरिकता कानूनलाई खुकुलो र विदेशीमैत्री बनाउनुपर्ने पक्षमा मिडियाबाजी गरिरहेका छन् । हालै उनले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत १५ बुँदे सुझावको आलोचना गर्दै कान्तिपुरमा लेखसमेत लेखे ।

बलरामले गरेको बहसलाई नकार्दै अदालतले २०५१ सालमा नियमावलीका बाझिने प्रावधान खारेज गर्‍यो । तर, त्यतिञ्जेलसम्म धेरैले सो आधारमा नयाँ नागरिकता लिएको हुनसक्ने दाबी गरिंदै आएको छ । यसतर्फ आजसम्म कुनै छानबिन भएको छैन ।

उक्त फैसलामा अदालतले भनेको थियो- २०३७ सालमा जनमतको कुनै नामावली तयार भएको छैन । प्राप्त तथ्यभन्दा बाहिरको कुरा लेखेर जारी गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ (४) गैरसंवैधानिक छ ।