सवारी लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि तत्काल लागू गराउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ मुलुकभर लागू नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले गण्डकी, लुम्बिनी, एक नम्बर र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै निर्देशिकाबमोजिमको व्यवस्था लागू भएर परीक्षा सञ्चालन भएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै पोखरेलले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, मधेस प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा दायर गरेका हुन् । मंगलबार दर्ता भएको उक्त मुद्दाको बुधबार पेशी तोकिसकिएको छ ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षलाई वस्तुपरक, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ दुई वर्ष अघि जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा नेपालभर लागु गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरी परीक्षा प्रणालीलाई गैरकानूनी, अपारदर्शी र विभेदयुक्त बनाइएको निवेदकको दाबी छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका लागू गरिएका गण्डकी, लुम्बिनी, एक नम्बर र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पशिक्षार्थीले ७० अंक प्राप्त गरेको आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्र्तीण गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिरहेका छन् ।

तर, बागमती, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा कार्यविधि निर्देशिका लागु नगरिएका कारण प्रशिक्षार्थी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार उर्तिण भए पनि प्रशिक्षर्थीलाई अनुर्तिण गराइएको निवेदकको दाबी छ ।

यसले हजारौं प्रशिक्षार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको र उनीहरुको दक्षताअनुसारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको तथा पटक–पटक प्रयोगात्मक परीक्षा दिन बाध्य पारिएको निवेदनमा उल्लेख छ । देशभर लागु हुनुपर्ने निर्देशिका चार वटा प्रदेशमा लागु हुने तर तीन वटा प्रदेशमा लागु नभएको कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने योग्यता र दक्षता पुगेका प्रशिक्षार्थीमाथि ठूलो विभेद र अन्याय भएको निवेदकको ठहर छ ।

निवेदनः