‘समाजवादको यात्रा जोगाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै ठाउँमा कम्युनिष्ट हुनुपर्छ’

बुटवल । नेकपा विभाजन रोक्नका लागि शंकर पोखरेलले धेरै प्रयास गरे । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भए पनि उनी पार्टी जोगाउन नेकपा विभाजनअघिका केही साता संघीय राजधानीमै केन्द्रित भए ।
केपी ओली र प्रचण्डबीच समझदारी गराउन उनले बालुवाटार र खुमलटारका ढोका दिनमा दुई–तीन पटकसम्म चहारे । कहिले माधवकुमार नेपाललाई कन्भिन्स गर्न कोटेश्वर पुगे भने कहिले जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनमार्फत प्रचण्ड मिलाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयत्न गरे ।
विभाजनको अन्तिम दिन अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन बिहानसम्म पनि उनी खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भन्दै थिए– केपी ओलीमाथिको अभियोगपत्र फिर्ता लिनुस्, महाभियोग र अविश्वास प्रस्तावको खेल रोक्नुस् पार्टी जोगाउन सकिन्छ ।
सबै प्रयत्न असफल भए पनि नेकपाका वैचारिक नेता मानिने पोखरेल सत्ता र सडक दुवै ठाउँमा कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने नयाँ बहसको सिर्जना गर्दैछन् । नेताहरूका व्यक्तिगत गालीगलौज बन्द हुनुपर्छ भन्दैछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओली पक्षीय नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज पोखरेलसँग प्रदेश सरकारको तीनवर्षे अनुभवबारे कुराकानी गर्ने क्रममा नेपाल प्रेसले पार्टी विभाजनपछिको अवस्थाका बारेमा पनि प्रश्न गर्दा उनले भने–सहकार्यका सम्भावना जीवितै छन्, ठाउँ राखेर मात्रै आलोचनाहरू गरौं ।
सात वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये शंकर पोखरेल व्यक्तित्वका हिसाबले पनि हाई प्रोफाइलवाला रहेकाले लुम्बिनी सरकारका अधिकांश सूचकांक पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रा देखिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन ३ गते आफ्नो स्थापनाको तीन वर्ष पूरा गर्दै गर्दा पोखरेल आफैंले पनि सरकारको मूल्यांकन कसरी गरेका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रेसका लुम्बिनी ब्यूरो सहकर्मी रामप्रसाद आचार्यले गरेको विशेष संवाद नेपाल टकमा ।

तपाईं नेकपाको एउटा प्रभावशाली नेता तर तपाईंले जति प्रयत्न गरे पनि एकता जोगाउन सक्नुभएन, यसको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक कार्यदिशामा अन्तर नभइसकेपछि पार्टीहरू अलग हुनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । त्यो हकमा पार्टी एकता आवश्यक थियो । त्यही आवश्यकता देखेर एक फड्को मारेर एकता गरिएको थियो ।
त्यो समय हामीले नेतृत्वलाई सचेत पनि बनाएका थियौं– तपाईंहरू ज्यादै इमोसनल हिसाबले एकतामा जोडिनुभयो भनेर । एकताका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू नगरी एकता किन भयो भनेका हौं । यसले दुर्घटना हुनसक्छ भनेका थियौं ।

त्यो समय हामीले नेतृत्वलाई सचेत पनि बनाएका थियौं- तपाईंहरू ज्यादै इमोसनल हिसाबले एकतामा जोडिनुभयो भनेर । एकताका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू नगरी एकता किन भयो भनेका हौं । यसले दुर्घटना हुनसक्छ भनेका थियौं ।

तर जुन नेतृत्वले इमोसनल एकता गरेर अगाडि बढ्यो उसले एकताका बाँकी काम सक्न रुचि देखाएन । त्यसमा असफल भयो र प्रश्न उठेको छ त्यो इमोसनल स्वार्थपरक रहेछ भन्ने । उहाँहरू जति हतारिएर एकता गर्नुभयो त्यसको रक्षाका लागि इमानदार हुनुभएन । त्यही भएर नै एकता आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि निश्चित स्वार्थमा आधारित भएर गर्नुभएको रहेछ भन्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

अहिले जसरी एकले अर्कोलाई गालीको कुनै सीमा नराखी भाषणवाजी चलिरहेको छ, यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?

पार्टी विवादपछिको अवस्थामा केही नेताहरूले अत्यन्त कमजोर धरातल बनाएर तुच्छ टिप्पणी गरिरहेको पाएको छु । जतिसुकै मतभेद भए पनि वामपन्थका मूल एजेण्डा एउटै हुन् । हामी यस कारणले मिल्न सकेनौं, सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा नजिकका शक्ति हौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।
म त के भन्दछु भने वास्तवमा मदन भण्डारीले भनेको समाजवादमा सदन र सडकमा वामपन्थी नै आउनुपर्दछ । अहिले हामी दुई ठूला वामपन्थ मिल्न सकेनौं भने पनि सहकार्यको अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन !
पूँजीवादी मुलुकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पूँजीवादी हुन्छ भने समाजवादको यात्रामा सत्ता पक्ष पनि समाजवादी र प्रतिपक्ष पनि समाजवादी हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्दा अवश्य सक्छ । सिद्धान्तले पनि पक्कै सक्छ । त्यो हामीले हाम्रो मुलुकमा निर्माण गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा समाजवादको यात्रामा बाधा आउन नदिन हामीले यस्तो सुरक्षित बाटो बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षमा कम्युनिष्ट बनाउनुपर्दछ । त्यसो भयो भने समाजवाद जोखिममा पर्दैन । फुटभित्र पनि सकारात्मकता हेर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर नेतृत्वले त्यो हिसाबले सोचेको छैन ।
मेरो आग्रह के छ भने सँगै बस्न नसके पनि समाजवादको यात्रामा सँगसँगै हिंड्ने खालको वातावरण त बनाउन सक्छौं । हाम्रो बीचमा अझै पनि तिक्त सम्बन्ध देखापरेको छ सडकमा त्यो चिजलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । भोलिको सुरक्षित बाटोको लागि पनि यो उपयुक्त बाटो रोज्नुपर्दछ ।

नेतृत्वलाई यो विषयमा सचेत गराउनुभयो ?

राजनीतिमा निषेध गरेर अगाडि बढ्नुहुँदैन भनेर अगाडि बढ्ने मान्छे हुँ । अहिले पनि फरक मत राखेका धेरै साथीसँग म कुराकानी गरिरहेको छु । स्वयं प्रचण्डलाई निषेधको राजनीति नअँगाल्नु भन्ने मान्छे हुँ । मन नमिल्नेबित्तिकै घृणा गर्नुपर्दैन भनेको छु ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यति ठूलो मुद्दा बनाउनुभएको छ यो कारण होइन परिणाम हो भनेर बुझ्न सक्नुभएन उहाँहरूले । पार्टीको अन्तरद्वन्द्व हो भनेर स्वीकार गर्न त सक्नुप¥यो नि !
आज यो विषयमा उहाँहरूले केपी ओलीलाई जति दोषी देख्नुहुन्छ त्योभन्दा कम दोषी प्रचण्ड र माधव नेपाल होइन नि त ! किनभने पार्टीको झगडाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने त्यो दोषको अंशियार त उहाँहरू पनि हो । त्यसपछि कारण खोजे त समस्या भेटिइहाल्छ ।
माक्र्सवादीले परिणाम होइन कारणमा ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले पनि वैशाखमा चुनाव भयो भने सबै कुरा सामान्य हुनेवाला छ । केको आरोप–प्रत्यारोपमा जानु प¥यो ? सत्य के हो बोलौं । हो पाँच वर्षका लागि चुनावमा भोट मागेको हो । जनतासँग पाँच वर्षका लागि चुनिएको तर प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा आउन बाध्य पार्नुभयो भन्नुस् न यथार्थ बोल्नुस् । त्यतिसम्म आलोचना गर्न पाइन्छ इतिहासमा पुष्टि हुने आलोचना गर्नुस् ।

अब प्रदेश सरकारको प्रसंगमा जाऊँ, प्रदेश सरकारका तीन वर्षका मुख्य उपलब्धि भन्नुपर्‍यो भने के–के सम्झिनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्ष फागुन ३ मा पूरा गर्दैछौं । यो तीन वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका हिसाबले सफल अवधिका रूपमा रहेको छ । खासगरी संघीयताको मर्मलाई लुम्बिनी प्रदेशले आत्मसात् गरेको छ भन्ने अनुभूति हामीले गराउन सक्यौं ।
सबैभन्दा जटिल प्रश्न हाम्रा लागि तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान एउटै बनाउनुथियो । साझा मनोविज्ञान बनाउन कठिन थियो । त्यसमा हामी सफल भएका छौं । यसका लागि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौं ।
यसका निम्ति शुरूका दिनमा केही विवाद भए । यसलाई हामीले स्वाभाविक मानेर यो पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरह्यौं । र प्रक्रियागत हिसाबले यसलाई समाधान गर्न सक्यौं । यसले प्रदेशको साझा मनोविज्ञान तयार गरेको छ । सबैले यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको सन्देश देशलाई दिन सफल भएका छौं । यसले प्रदेशभित्र साझा मनोविज्ञान तयार भएको छ भने बाहिर संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सफल भयो भन्ने सन्देश दिएका छौं ।

नेपालमा समाजवादको यात्रामा बाधा आउन नदिन हामीले यस्तो सुरक्षित बाटो बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षमा कम्युनिष्ट बनाउनुपर्दछ । त्यसो भयो भने समाजवाद जोखिममा पर्दैन । फुटभित्र पनि सकारात्मकता हेर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर नेतृत्वले त्यो हिसाबले सोचेको छैन ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार शून्य अवस्थाबाट शुरू गर्दा पनि हामीले सही बाटो समात्न सकेका कारण सफल भयौं । प्रदेशको वस्तुगत अवस्था के भन्ने अभिलेख तयार गर्‍यौं । आवधिक योजना तयार गर्‍यौं ।
प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्‍यौं र आवश्यक सांगठनिक संरचना तयार गरेका छौं । यसले संघीयताको बलियो फाउन्डेसन तयार गर्न सकेको छ । यसको प्रभाव प्रदेशको पूँजीगत खर्चबाट पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म हामी पूँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशमा अगाडि छौं । सन्तुलित बजेट खर्च गरी कम प्रशासनिक खर्च र बढी पूँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशमा पुगेका छौं, यो पनि ठूलो सफलता हो ।

प्रतिपक्षले सरकार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भनेर गरेको टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ?

टिप्पणीको पछाडि लागेर केही हुँदैन, बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रदेशको कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । त्यसमा प्रतिपक्षको सकारात्मक सहयोग रह्यो ।
मिडियामा कसले के बोल्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा होइन । प्रदेश सभाभित्र हामीले प्रक्रियागत रूपमा सबै काम गरेका छौं । त्यो नै मुख्य कुरा हो । सामूहिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र समयमै निर्णय गर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौं । त्यो हिसाबले भन्दा हामी प्रादेशिक सभा संचालन गर्ने कुरामा पनि सफल छौं ।

प्रदेश संचालनका आधार के के ठम्याउनुभयो ?

प्रदेश संचालनका दीर्घकालीन आधार र सोच ठम्याएर अगाडि बढ्ने कोशिश गरेका छौं । यद्यपि साधनस्रोतको अभाव छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा अनुसारको परिपूर्ति गर्न समस्या त हुन्छ नै ।
तर कस्तो अवस्था छ भने कुनै एउटा क्षेत्र छैन प्रदेशको कार्यक्रमिक योजना नभएको होस् । सामान्य प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रभित्र केही नभए पनि सय डेढ सय कार्यक्रमहरू संचालनमा छन् । यो तहको संन्तुलित सोच हामीले शुरूदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौं ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको विवादले प्रदेश सरकार संचालनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? विशेषगरी नेकपा विभाजनको असर सरकारमा परेको छ कि छैन ?

हाम्रो प्रदेशमा धेरै समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिले यहाँको सरकार संचालनलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन । धेरै असर हामीलाई गरेको छैन ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा संचालन गर्ने कुरामा सफलता प्राप्त नगरेको भए शायद यस्ता चुनौती बढ्ने थिए भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो सबै हिसाबले हेर्दा यो तीन वर्ष निकै सकारात्मक रहे ।
हामीले अब दुई वटा रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । पहिलो त दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले काममा जुटेका छौं । जसले अहिलेको नेतृत्वलाई मात्र नभएर पछि आउने नेतृत्वलाई पनि काम गर्न सहज हुनेछ । त्यस्ता अन्योलतालाई अन्त्य गर्नेछ ।

जनतासँग पाँच वर्षका लागि चुनिएको तर प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा आउन बाध्य पार्नुभयो भन्नुस् न यथार्थ बोल्नुस् । त्यतिसम्म आलोचना गर्न पाइन्छ इतिहासमा पुष्टि हुने आलोचना गर्नुस् ।

दोस्रो कुरा हामीले यो प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा सहज बनाउन लगानी सम्मेलनको सोच बनाएका छौं । कोभिडका कारण यसबारे हामीले बनाएको पहिलेको योजना सरेर आएको छ । त्यसको असर नपरेको भए पहिले नै यो योजना अघि बढिसक्थ्यो । यो वर्ष त्यो काम सक्ने योजनामा छौं ।
यसले लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश दिनेछौं । यद्यपि विगतको तुलनामा लगानी त बढिरहेकै छ । तुलनात्मक हिसाबले अन्य प्रदेशमा भन्दा नयाँ लगानी भइरहेको क्षेत्रभित्र लुम्बिनी प्रदेश परिरहेको छ । यसको पुष्टि उद्योग दर्तामा भएको तीव्रताले पनि प्रमाणित गर्नेछ । यसले नयाँ संभावनाको पनि स्रोत देखाएको छ ।

प्रदेशको संरचना आएपछि केन्द्रबाट स्वीकृत केही योजना अलपत्र परेको विषय बाहिर आएका छन् के हो वास्तविकता ?

लुम्बिनीमा संघीय विकासका योजनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको अवस्था छ । अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा संघीय बजेटमा रहेका योजनालाई निरन्तर अगाडि बढाएका छौं । विगतको तुलनामा थप प्रगति गर्न सकेका छौं । कार्यान्वयन क्षमता बढेको छ, ठूला योजनाका विषयमा ।

आज यो विषयमा उहाँहरूले केपी ओलीलाई जति दोषी देख्नुहुन्छ त्योभन्दा कम दोषी प्रचण्ड र माधव नेपाल होइन नि त ! किनभने पार्टीको झगडाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने त्यो दोषको अंशियार त उहाँहरू पनि हो ।

अर्कोतर्फ सातवटा प्रदेशमध्ये चाहिं लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ, सबैभन्दा अगाडि छ । समयमै बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यो प्रदेशका स्थानीय सरकार सबल छन् । यो हिसाबले भन्दा तीनवटा सरकारका कार्यक्रम सम्पादन गर्ने कुरामा लुम्बिनी प्रदेशमा अनुकूल वातावरण तयार भएको छ । यो सकारात्मक हो, तीन वर्षको हाम्रो उपस्थितिले सिंगो प्रदेशमा विकास निर्माणको अनुकूल आधार तयार गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले सात प्रदेशमा कुन स्थानमा हुनुहुन्छ ? यसका सूचक के हुन् ?

हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवका जुन आयोजना छन् ती सफल रूपमा अगाडि बढेका छन् । राम्रोसँग कामको गति लिएर सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । धेरै ठाउँमा अगाडि बढ्न नसकेको मध्यपहाडी लोकमार्ग त्यसको उदाहरण हो ।
प्रदेशमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पूर्वी रुकुमखण्डमा सबै काम सकिएको छ । अर्को भेरी बबई डाइभर्सन सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब नयाँ बाँध बनाएर ट्यांकीबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढेको छ । बबई सिंचाइ आयोजनाको पनि तटबन्ध निर्माणको काम करिब करिब सकिएको छ । जसले बर्दियामा रहेको बाढीको समस्या रोक्न सहयोग गर्नेछ, बाढीको पीडा यसले रोक्नेछ ।
त्यसैगरी सिंचाइको क्षेत्र विस्तार भएको छ । सिक्टामा रहेको समस्यालाई प्रदेशको तर्फबाट पनि विशेष पहल गरिकन हल गरेका छौं र अहिले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाबाट पानी छोड्ने काम शुरू भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका समस्या समाधान गर्दै लगेका छौं । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको लुम्बिनी विकासमा लामो समय अत्यन्त न्यूनतम बजेट परिचालन भएको अवस्था थियो । पछिल्लो समय बजेटको परिचालन मात्रा बढाउन सकिएको छ ।
यही वर्ष पाँच हजार क्षमताको हल निर्माणको काम सम्पन्न हुँदैछ । त्यसैगरी हामीले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रोत्साहित गरी दुईवटा मास्टर प्लान बनाउन लगायौं जसमध्ये एउटा सकिएको छ । परासीको रामग्रामको योजना बनेर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने तिलौराकोटको पनि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
लामो समय के गर्ने भन्ने अन्योल थियो त्यो हटेको छ । अर्कोतर्फ तिलौराकोटमै सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा पनि लुम्बिनीकै विकासका सन्दर्भमा पहिलेको तुलनामा धेरै काम अगाडि बढेका छन् ।
त्यसैगरी लुम्बिनी क्षेत्रभित्र अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसले विगतमा लुम्बिनीका स्थानीयलाई यहाँको विकासमा जोड्न सकिएन भन्ने कुराको क्रमशः अन्त्य हुनेछ । प्रदेश सरकारकै अग्रसरतामा रिङरोड निर्माणको काम पनि यो वर्ष पूरा हुँदैछ ।
भैरहवा लुम्बिनी सडक तिलौराकोटसम्म नै करिब करिब निर्माण सकिएको छ । अर्को हुलाकी सडक पनि महत्वपूर्ण आयोजना हो, यो पनि धेरै काम अगाडि बढेको छ । यो तीव्र विकासको आधार हो । गएको दुई आर्थिक वर्षमा ४०० किमी सडक कालोपत्रे भएको छ जबकि देशभर ८०० मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ । पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्र परिचालनमा अगाडि छौं ।

तीन वर्षमा प्रदेशमा कति कानून बने कति बाँकी छन्, आवश्यक कानून कति हुन् ?

कानून निर्माणमा पनि हामीले सबैलाई लिडिङ गरेका छौं । हामीले कानून बनाएपछि नै ती कानूनलाई अन्य प्रदेशले अनुसरण र सहकार्य गर्ने खालको अवस्था छ । मूल कानून पाँच दर्जन बनाएका छौं, सहायक थुप्रै बनेका छन् ।

कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा समस्या किन आउँछ ? के हो यसको समस्या ?

सबै बनेका कानून एकैपटक कार्यान्वयनमा जाँदैनन् भनेर सबैले बुझ्नुपर्दछ । सबै प्रयोग हुँदैनन् । प्रयोग हुँदैनन् भनेर नबनाउनु त भएन । परेको समय काम लाग्छ । तर सरकारी कामकाजमा, बजेट कार्यान्वयनमा कानून विना काम गर्न सकिने कुरा भएन ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पूर्वी रुकुमखण्डमा सबै काम सकिएको छ । अर्को भेरी बबई डाइभर्सन सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब नयाँ बाँध बनाएर ट्यांकीबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढेको छ । बबई सिंचाइ आयोजनाको पनि तटबन्ध निर्माणको काम करिब करिब सकिएको छ ।

सरकारी खर्च व्यवस्थापनका सबै कानून हामीले बनाइसकेका छौं । कार्यविधि, ऐन, नियमावलीका रूपमा पनि समेटेका छौं । केही कानून यस्ता छन् हामीले केन्द्रलाई पर्खनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसैका कारण ढिलाइ भएको छ । यद्यपि त्यसको पनि हामीले मस्यौदा बनाएका छौं । गएको महिना प्रदेशका लागि संभावित कानूनका विषयमा सूची तयार गरेका छौं । अझै पनि बनाउन धेरै बाँकी छन् । केही केन्द्रबाट संगठन संरचना हस्तान्तरण नभएकाले तुरुन्तै आवश्यक देखिएका छैनन् तर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट कति नागरिक लाभान्वित भए ? कि कार्यकर्ता थुम्थुम्याउने मात्र कार्यक्रम हो ?

सरकारी खर्च व्यवस्थापनका केही जटिलताहरू छन् । यस्ता समस्या भएका ठाउँमा यसले राहत दिएको छ । किनकि यसको कार्यविधि लक्षित समुदायमा जाने खालको छ । सरकारका धेरै कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुग्दैनन् भन्ने आरोप लाग्छ, यो कार्यक्रम सोझै समुदायमा पुगेको छ ।
यसमा युवाहरूलाई परिचालन गरेर धेरै प्रभाव परेको छ भन्ने लागेको छ । रकम थोरै छ । यो १०९ वटामा १ अरबको योजना छ । एउटालाई करीब ७० लाखको सेरोफेरो परेको छ, बजेट ठूलो होइन । पहिले गाउँलाई मात्र रोजिएको थियो अहिले नगरलाई पनि रोजिएको छ । यसको उदाहरण प्रदेशमा रहेको जनता आवास कार्यक्रम पनि हो ।
यसले प्रदेशको कोहलपुरमा रहेका घुमन्ते परिवारको घरवास व्यवस्थापन र सुस्तामा रहेका अढाइ सय घर निर्माण थालनी गरेका छौं । त्यो पहिलेको तुलनामा गति बढेको छ । पहिले दलित र अल्पसंख्यक भनेको थियो अहिले त्यो कार्यविधि फेरेर लाभग्राही अन्य समुदायमा पनि पुग्न थालेको छ ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ? आयोगको काम कति भयो यो प्रदेशमा ?

शुरूको चरणमा प्रदेशका दुई वटा पालिकालाई नमूना छनोट गरेर काम शुरू गर्‍यौं । रूपन्देहीको कञ्चन र दाङको बबई गाउँपालिका पहिलो चरणमा छनोट भएका थिए । ती एकप्रकारले नक्शांकनको चरणमा पुगेका छन् । अरू ठाउँमा लगत संकलनको काम शुरू भएको छ । दोस्रो चरणमा छनोट भएका पालिकामा धेरैमा सम्झौता भइसकेको अवस्था छ । तराईमा धेरै पालिकामा काम थालिसकेको छ । अभिलेख संकलनपछि नापजाँचको काम शुरू हुन्छ । त्यो सकिएपछि मात्र प्रमाणित हुनेछ ।

पछिल्लो समय संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

संघीयताको विषयमा संविधान बन्ने समयमा पनि प्रश्न नउठेको होइन । त्यतिबेला पनि संघीयताको पक्ष–विपक्षमा बहस भएकै हो तर हामीले अँगालेको प्रणालीमा दुईतिहाइभन्दा बढी जनमत छ । यसलाई बदल्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । यो केही व्यक्तिको विचारका आधारमा सजिलै परिवर्तन हुँदैन । यो प्रचारवाजी बन्न सक्ला तर कार्यान्वयनका लागि छलफल हुने चरणमा पुग्दैन ।

नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा परेको छ कि छैन ?

राजनीतिक रूपमा मतभेद भएकै छ त्यो लुकाएर लुक्दैन । यहाँ पनि भेला, कार्यक्रम भएकै छन् तर त्यो संगठित रूपमा प्रदेश सभामा पुगेको छैन । कसैले प्रकट नगरेकाले, असरको कुरो छैन । माथि जे भए पनि यहाँ हामी पुरानै स्थितिमा छौं । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध हिजोको भन्दा फरक छैन । हिजो जसरी काम भएको थियो त्यसरी नै समन्वय भएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि जुनसुकै समूहको भए पनि सरकारको काममा एकमतो भएको अवस्था छ । यसले लुम्बिनीमा राजनीतिक संस्कार कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यो पक्ष प्रदेशको नेतृत्वको प्रभावले पनि हुन सक्दछ । पक्ष–विपक्षमा मन्त्रीहरू बाँडिएर कार्यसम्पादनमा समस्या आएको देखिएको छैन यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा प्रदेश स्थायी राजधानीमा कहिलेसम्म संरचना बन्न सक्छ ? के कति प्रगति भएको छ ?

प्रदेश स्थापनादेखि नै हामी बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकेर काम शुरू गरेका थियौं । अहिले सदनबाट राप्ती उपत्यकालाई स्थायी राजधानी पास गरेर अगाडि बढेका छौं । यसले आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई संयोजन गरेको छ । स्थायी संरचना निर्माण हामी कति छिटो काम गर्छौं त्यसमा भर पर्छ । हामीले कस्तो बनाउँछौं भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।
विस्तृत परियोजनका काम शुरू भएको छ । भर्जिनल्याण्डमा दीर्घकालीन व्यवस्थित नमूना शहर बनाउने हो, समय त लाग्छ नै । भोलि राज्यका लागि चाहिने जमिन तयार बनाएका छौं । व्यवस्थित र सुन्दर शहरका लागि स्थानीय सचेत बनाउने काम भएको छ । शहरी सभ्यताका हिसाबले पनि प्रदेशको साझा मनोविज्ञान बनाउन सकेका छौं ।