सामाजिक सुरक्षा कोषको पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्रीको प्रगति विवरण

काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको सभा हलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघिको प्रसंग भने रोचक छ ।

यसअघिका श्रममन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले भने मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिनामा पनि आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन कार्यविधि २०७५ मा भएको दोस्रो संशोधनबारे जानकारी गराउनका लागि दिउँसो २ बजे आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनको मौका छोप्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई ४ बजे सारेर आफ्नै पत्रकार सम्मेलनमा परिणत गर्यो । त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जानकारी नै नदिई ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनको सुरुवात गर्दै मन्त्रालयले अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रगतिका सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंंकर चौधरीबाट भएको पत्रकार सम्मेलन भन्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको एक आपसमा हेराहेर पर्यो ।

कोषका कर्मचारीले त्यतिबेला मात्र थाहा पाए, जतिबेला मन्त्रालयका सहसचिवले कार्यक्रम मन्त्रालयकाे आयोजनामा भएको बताए। कोषले बिहान १० बजे नै पत्रकारलाई कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर एकाएक मन्त्रालयले २ बजेको पत्रकार सम्मेलनलाई ४ बजे सार्दै इमेलमार्फत पुनः पत्रकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आजसम्म ७ लाख ४३ हजार १४४ जना सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १५ हजार ६७० व्यक्ति कामका लागि पारिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा भएको छ । उनका अनुसार श्रमिक सूचना बैंकको प्रारम्भिक अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ भने व्यवस्थापकीय र प्राविधिक काम अघि बढेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध प्रतिष्ठानको संख्या १३ हजार २०८, श्रमिकको संख्या १ लाख ८९ हजार २३४, सेवा लिन थालेका लाभग्राहीको संख्या ८८ हजार ३५६ र कोषमा संकलित रकम ४ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्नका लागि अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीको विवरण माग सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ भने समितिले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम काम गरिरहेको छ ।

श्रममन्त्री चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म ९ देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने ५ देशसँगको श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पछिल्लो समय गत असोज १४ गते इजरायलमा नेपाली कामदारलाई केयर गिभरका लागि लैजाने सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको सम्झौतापत्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको कार्यान्वयन प्रोटोकलमा माघ ८ गते हस्ताक्षर पनि भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १ हजार ३६६ प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गरेको, श्रम कानूनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा ९५७ प्रतिष्ठानको निरीक्षण भएको, ९३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण भएको छ ।

५०४ जना गैर नेपाली नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका र ७९३ जना गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा उनको परिवारका सदस्य गरी १६ हजार ९८७ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श दिइएको छ भने १३ हजार २६४ जनालाई वित्तीय साक्षरता शिक्षा दिइएको छ । यसै अवधिमा अहिलेसम्म ४८४ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ ।

मन्त्री चौधरीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भएका काम पनि प्रगति विवरणमा राखेका छन् । कोभिड–१९ को समयमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट मलेशिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइनलगायतका मुलुकमा १ करोड ४५ लाख रकम पेश्की पठाएको छ । यस रकमबाट १८७ जना कामदारको उद्धार भएको छ भने ३ महिलासहित ३९ जनाको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बाेर्ड सचिवालयलबाट विभिन्न मुलुकमा नेपाली राजदूतावासमा पत्राचार गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले अति प्रभावित हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको २०७६ चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट २० प्रतिशत रोजगारदाताको तर्फबाट गरी जम्मा ३१ प्रतिशत बमोजिम हुन आउने योगदान रकम १८ करोड ६६ हजार र वैशाख, जेठ र असारसम्मको ८५ करोड २३ लाख ४० हजार सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्न निकासा दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोभिड–१९ लगायतका कारण समस्यामा परी फर्किएका नेपाली कामदारलाई सामाजिक एवं आर्थिक पुन: एकीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बाेर्ड सचिवालयबाट तयार पारिएको पुन: एकीकरण कार्यविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन २०७७ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ ।

संशोधन तथा नयाँ जारी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकालाई पनि मन्त्री चौधरीले आफ्नो उपलब्धिमा समेटेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७५ जारी भएको छ भने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को संशोधन भएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी दोस्रो संशाेधन नियमावली २०७५ जारी भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाका लागि स्वास्थ्य संस्था छनाेट तथा योजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी दोस्रो संशाेधन कार्यविधि, २०७६ जारी भएको छ । ट्रेड युनियन पहिलो संशाेधन नियमावली, २०७७ जारी भएको छ । बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन, २०५६ को पहिलो संशाेधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७, सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७६,  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना दोस्रो संशाेधन कार्यविधि २०७७, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ जारी भएको छ ।

सुशासन सेवा प्रवाह तथा गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा भएका काम पनि मन्त्रालयको प्रगतिमा रहेका मन्त्री चौधरीले बताए । जसमा मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्राप्त ६ हजार ९०५ गुनासामध्ये ९३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ४२७ गुनासा फर्स्याेट भएका र ४७८ गुनासा फर्स्याेटकाे क्रममा रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बाेर्ड सचिवालयबाट भएका काम पनि मन्त्रालयको उपलब्धिभित्र परेका छन् । जसमा बाेर्डको अनलाइन प्रणाली एफईडब्ल्यूआईएमएस र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कल्याणकारी कोषमा कामदारले श्रम स्वीकृति लिंदा जम्मा गर्नुपर्ने १५०० र २५०० रकम समेत सीधै डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थामार्फत गर्न सकिने भएको छ ।

मलेशिया सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिई मलेशियामा कार्यरत रहेका र कार्यक्रममा आवद्ध भएका नेपाली श्रमिकलाई नियमानुसारको राहत सुविधा बोर्ड सचिवालयमार्फत दिनका लागि मलेशिया सरकार, मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गतको सोक्सो र बोर्ड सचिवालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु तथा अंगभंग भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिइने गरिएको राहत तथा उद्धारअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका ६८८ जना मृतकका परिवारलाई ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने अशक्त वा अंगभंग भएका ६० जना कामदारलाई २ करोड ७ लाख रकम आर्थिक सहायता वापत उपलब्ध गराइएको छ ।

४२५ जना कामदारको शव घर ठेगानासम्म पुर्याइएको छ भने जसका लागि ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । १७३ जनाको शव सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

नेपाल प्रेसको प्रश्नमा भने मन्त्री नाजवाफ

मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले अर्धवार्षिक रुपमा हासिल गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेलगत्तै पत्रकारलाई प्रश्न साेध्ने अनुमति दिए । अधिकांश पत्रकारले मन्त्रीलाई नै प्रश्न सोधे पनि त्यसको जवाफ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले दिए ।

यसैबीचमा नेपाल प्रेसका प्रतिनिधिले अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने एसओएस मेनपावरलाई मन्त्रीले किन उन्मुक्ति दिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन् । पत्रकार सम्मेलन समापन घोषणा गर्न लागेका मन्त्रीलाई नेपाल प्रेसका प्रतिनिधिले फेरि पनि त्यसको जवाफ दिन आग्रह गरे । तर पनि मन्त्रीले नसुनेझैं गरेर पत्रकार सम्मेलन समापन भएको घोषणा गरे ।

मन्त्रीले जवाफ नै नदिएर पत्रकार सम्मेलन सकिएको घोषणा गर्दा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी, एसओएस मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल मुसुक्क हाँसे भने मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी अन्य कर्मचारी र पत्रकारबीच एकआपसमा हेराहेर भएको थियो ।