म एमालेमा मन खिन्न पारेर, निष्क्रिय भएर बसेको छैन: भीम रावल
'राजीनामा दिएर राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कल्पना गर्न सकिन्न'
कैलाली । नवौं महाधिवेशनमार्फत एमाले उपाध्यक्षमा निर्वाचित भीम रावल अहिले पार्टीभित्र गुमनाम जस्तै छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीभित्र र बाहिर खरो उत्रिने रावल अहिले कहिलेकाहीं संसदमा शून्य र विशेष समयमा मात्रै देखिने गरेका छन् ।
दशौं महाधिवेशनमा उनले एमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । पार्टीभित्र ओलीको एकछत्र चलिरहेका बेला उनीविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन । नभन्दै रावल ओलीसँग पराजित भए । उनले केन्द्रीय सदस्य पदसमेत अस्वीकार गरे । पार्टीमा जिम्मेवारविहीन रावल अहिले निष्क्रिय जस्तै देखिएका छन् । तर, आफू पार्टीभित्र निष्क्रिय नभएको उनको जिकिर छ ।
कुनै वेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकछत्र वर्चस्व कायम गरेका रावल अहिले प्रदेशमा पनि कमजोर देखिएका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा टिकट वितरणको छिनोफानो गर्ने रावल अहिले आफै असुरक्षित देखिएका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि टिकट पाउने वा नपाउने अथवा उनी स्वयंले लड्ने वा नलड्ने टुंगो लागेको छैन । आफू निकटका अधिकांश नेताहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि रावल यहाँ कमजोर भएका हुन् । एमालेको अवस्था, वाम तालमेलको सम्भावना र राष्ट्रपतिको सक्रियताका विषयमा नेता भीम रावलसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी :
– आगामी निर्वाचनको लागि एमालेको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नेकपा एमालेलगायत सबै राजनैतिक दलहरू चिन्तनमनन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
– वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणामले अहिले एमाले उत्साहित त पक्कै छैन होला ?
स्थानीय तह निर्वाचनले केही संकेत त पक्कै पनि सृजना गर्छ । तर, आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले नेकपा एमालेलाई ढुक्क हुने अवस्था त छैन । तर, एमालेले पाएको मत देशव्यापी रुपमा एउटा आधार भने पक्कै हो ।
– गठबन्धन अझै कसिलो भएर आए एमालेको अवस्था के होला ?
आम निर्वाचन कुनै पनि राजनैतिक दलको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो । त्यसकारण नेकपा एमालेले आफ्नो नीति, कार्यक्रमअनुरूप प्रभावकारी रुपमा अभियान चलाएको अवस्थामा राम्रो परिणाम ल्याउँछ ।
तर, जसरी नेपालको राजनीतिमा संविधानको धारा २६९ मिचेर विपरीत सिद्धान्तको राजनैतिक दलहरूले तालमेलको नाममा राजनीति गरेका छन् । अब त्यस्तै प्रवृत्ति यता पनि देखियो भने त्यसले क्षति पुर्याउँछ ।
अहिले एमालेका केन्द्रीय बैठकहरू भइरहेका छन् । त्यसबाट कस्तो प्रकारको कार्यनीति लिन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्भर गर्छ ।
– आगामी निर्वाचनसम्ममा एमाले-माओवादी वा एमालेसहितको वाम तालमेलको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्रको हित, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासहित समाजवाद हामीले प्राप्त गर्ने भनेका छौं । त्यो बाटोमा जान नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू एक हुनैपर्छ । तर, अहिलेको स्थितिले माओवादी केन्द्र र एमाले निर्वाचनअघि नै एकै ठाउँमा आइहाल्लान् भन्ने देखिँदैन ।
– घनश्याम भुसालले वाम तालमेलका लागि लिखित दस्तावेज नै प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमा १५० भन्दा बढी प्रत्यक्ष सीट जित्न सकिनेसमेत दाबी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वाम तालमेल गर्न एमाले किन डराइरहेको हो ?
२००६ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिष्टको इतिहास हेर्दा सिद्धान्तमा एउटा कुरा गर्ने र व्यवहारमा अर्काे कुरा गर्ने गरेको देखिन्छ । भन्ने वेला दलाल नोकरशाही पूँजीवादीलाई समाप्त गर्ने भन्ने तर गर्ने वेला दलाल पूँजीपतिहरुकै बुई चढ्ने ! यस्ता प्रवृत्तिहरू भएर २००६ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कैयौंपल्ट विभाजित भएको छ । यसका कैयौं नेताहरू पलायन र सिद्धान्तबाट च्युत भएको हामीले देखेका छौं ।
त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा तपाईंले भने जस्तो नेपालका वामपन्थीहरू एक भएपछि झन्डै दुईतिहाइभन्दा बढी मत ल्याउँछन् भन्ने कुरा यथार्थ हो । तर, त्यसको लागि पार्टीका प्रमुख र पार्टी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु सबै कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तमा जान आवश्यक छ ।
अब राजनीतिमा मार्क्सवाद, लेलिनवाद र स्वाधीनताका कुरा गर्ने, विदेशी भक्तिलाई एक नम्बरमा राख्ने, स्वार्थलाई एक नम्बरमा राख्ने यही कारणले गर्दा विगतमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल नभएको हो । अहिले पनि त्यस्तै भएर जनताको जनमत दुईतिहाइ भएर के गर्नु र ? यस्तै प्रकारमा गुटबन्दी र एकले अर्कालाई सक्ने प्रवृत्तिले जनताको दुईतिहाइलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।
– आगामी निर्वाचनमा एमालेसहितको वाम गठबन्धन सम्भव छैन, घनश्याम भुसालले राखेको फरक मतको कुनै सुनुवाइ हुँदैन भन्ने तपाईंको ठहर हो ?
उहाँले राखेको कुरामा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन, छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीका सम्बन्धित जिम्मेवार नेताहरू, स्थायी कमिटी नेताहरूले तय गर्ने कुराहरू हो । म त त्यो कमिटीमा पनि छैन ।
– प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, तपाईं अहिले एमालेको कुनै पनि कमिटीमा हुनुहुन्न ? पार्टीमा निष्क्रिय रहने योजना बनाउनुभएको हो ?
के अहिले म नेकपा एमालेमा निष्क्रिय छु र ? म नेकपा एमालेको घोषित नीति, यसका सिद्धान्त, जबज, नेपालको संविधानले गरेको मार्ग निर्देशनमा एकदमै सक्रिय छु ।
मैले मनोबल गिराएर, मन सानो पारेर , खिन्न भएर बसेको छ र ? सक्रियता भन्ने कुरो पदमा भएपछि मात्रै हुने नत्र नहुने भन्ने हुँदैन ।
– फेरि वाम तालमेलको प्रसङ्ग, तालमेल नगर्दा अछाम १ मा तपाईंलाई नै जित्न सहज छैन । २०६४ मा पनि माहोल प्रतिकूल हुँदा समानुपातिक सांसद हुनुभएको थियो । अहिले फेरि समानुपातिकको बाटो रोज्नुहुन्छ ?
त्यो वेला सकस भएर म समानुपातिक गएको भन्ने कुरा नै पूर्ण गलत हो । मेरो त्योवेला एकदमै राम्रो थियो । त्यो वेला अछाम क्षेत्र नम्बर १ बाट जसले जित्नुभयो, उहाँलाई जिताएर ल्याउने मान्छे नै म हुँ । किनभने त्यहाँ म नै इन्चार्ज थिएँ ।
म त्यो वेला संविधान निर्माणको केन्द्रीय काममा लागिरहेको थिएँ । शान्ति समिति विशेष समितिको म सक्रिय सदस्य थिए । ती सम्पूर्ण कामहरू काठमाडौँमा बसेर गर्नुपर्ने भनेर पार्टीले भनेको हुँदा म त्यो वेला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नगएको हो ।
त्यो वेला उम्मेदवार भएर उठ्ने व्यक्तिलाई त मैले आमसभामा फलानो व्यक्ति उठेको होइन म हो उठेको मलाई भोट दिनु भनेको थिएँ । त्यहाँका जनतालाई अहिले पनि थाहा छ ।
जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, निर्णयकर्ता व्यक्तिहरू, नेताहरू उहाँहरूले के सोच्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मलाई केही थाहा पनि छैन । जानकारी पनि छैन । त्यसकारण मलाई के हुन्छ भन्ने कुरा त गौण भयो ।
– अघिल्लो निर्वाचनसम्म सुदूरपश्चिममा उम्मेदवार बनाउने, टिकट दिने वा नदिने भन्ने कुराको छिनोफानो तपाईंले नै गर्दै आउनुभएको थियो । अहिले आफ्नै क्षेत्रमा टिकट पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ताले कति पिरोल्छ ?
स्वाभीमान, स्वतन्त्रता, समृद्धिका विषयमा मलाई बढी चिन्ता र चासो हुन्छ । म २०४८ सालदेखि चुनावको प्रतिस्पर्धामै छु । पार्टीभित्र पनि सधैं प्रतिस्पर्धाबाटै जितेर आएको हो । त्यसकारण अहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन पार्टीले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, सिफारिस गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा मलाई चिन्ता पनि छैन चासो पनि छैन । यस विषयमा कसैले मसँग कुरा पनि गरेको छैन । मैले पनि कसैसँग यस विषयमा सरोकार राखेको छैन ।
– अर्को प्रसङ्गमा प्रतिनिधिसभाले पुनः नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको देखिन्छ । कतै राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा त पुग्नुभएको छैन ?
नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको थियो, त्यसलाई सरकारले कुनै मतलब राखेन । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ बमोजिम त्यसमा पुनर्विचारको लागि जुन आग्रह गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो । उहाँको कर्तव्य पनि हो यस्ता कुरामा सरोकार राख्ने ।
तर, उहाँको चासोलाई वर्तमान गठबन्धनको सरकारले मान्यता दिएन । त्यो अर्थहीन जस्तो गरिदियो सरकारले । त्यो अर्थहीन हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिले फर्काउने गरी संविधानको धारा ११३ को व्यवस्था किन हुन्थ्यो त ?
राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदालाई सरकारले त्यस्तो व्यवहार गरेर नागरिकता विधेयक त्यही रुपमा ल्याएपछि त्यसका के प्रभाव हुन्छन् भन्ने कुराप्रति संवेदनशील भएर उहाँले कानून व्यवसायीदेखि सुरक्षा निकायका मान्छेहरूसम्म सोध्नै नपाउने, कुरै गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?
– राष्ट्रपतिको सक्रियता राजीनामासम्म पुगिसकेको अवस्था होइन त्यसो भए ?
यो त राष्ट्राध्यक्षको कुरा हो । म कसरी थाहा पाउनु । यो त उहाँलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ ।
– राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गरिसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरिसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न आइपुग्दा पुनः फर्काउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन । आफैले एक पटक फिर्ता गरेको विधेयक अर्काे पटक आएमा के गर्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानअनुसार संसदले त्यो विधेयक पारित गरेर पठाएपछि उहाँलाई अस्वीकार गर्ने कुनै संवैधानिक र कानूनी अधिकार छैन । निश्चित समय अवधिभित्र स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफ्नो देशहितबारे प्रश्न उठाउन पाउँछ भने संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले आँखा चिम्म गर्नुपर्छ, त्यसमा चासो दिन हुँदैन भन्ने तर्क पनि गर्न हुँदैन ।
– अब कार्यकाल पनि सकिँदैछ । फेरि एउटा जबरजस्त चुनावी मुद्दा पनि बन्नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा अडान लिएर राजीनामा दिने र यता एमालेले त्यही चुनावी नारा बनाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यो काल्पनिक कुरा हो । म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हो । अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यको रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मार्क्सवादले त झन् तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ भन्छ । यस्तो काल्पनिक कुरामा मैले के टिप्पणी गर्नु र ? भोलि मानिलिनुस् उहाँले राजीनामा दिनुभएको त्यो यथार्थ हुन्छ । त्यसपछि विश्लेषण गरौंला । अहिले यो हल्लामात्र हो । राष्ट्रपतिले कतै भन्नुभएको छैन । मैले पनि कतै सुनेको छैन । यो काल्पनिक कुराको पछाडि लागेर यसो होला, उसो होला भन्ने कुरा गर्न त्यति उपयुक्त नहोला कि ?
– अर्काे काल्पनिक कुराको आकलन गरौं न उहाँ (राष्ट्रपति) उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । अब राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि फेरि एमालेको नेतृत्वमा आउनसक्ने सम्भावना कति छ ?
नेकपा एमालेले अध्यक्षको चयन राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नै गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । अर्काे कुरा राष्ट्रपति स्वयंले यस्तो गर्ने कुरा बोलेको मैले सुनेको पनि छैन । उहाँले लेखेको पढेको पनि छैन । त्यसैले राजीनामा दिएर राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कल्पना गर्न सकिन्न । यो काल्पनिक कुरामा टिप्पणी पनि नगरौं होला ।
– अन्तमा, भारतबाट प्रचण्ड फिर्ता भइसकेपछि भारतलाई अनुकुल हुने गरी ऊर्जा नीति लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपमात्रै हो कि केही तथ्य छ ?
अहिलेको गठबन्धन सरकारको कुरा गर्दा भारतमैत्री मात्र भन्दिनँ । किनभने यो विदेशी भक्ति गाएर शक्ति आर्जन गर्ने धन्धामा लागिरहेको छ । नागरिकता विधेयकमा प्रधानमन्त्री पत्नीलगायतले बैठक राखेर मैले गरेको भन्दै बोलेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा त आइसकेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको छ, माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले एक फ्रान्सेली कम्पनीलाई बेच्ने रे ! ऊ बेच्ने हाम्रो सरकार रमिते बन्ने । यस्ता त कैयौं उदाहरण छन् । त्यसकारण अहिलेको गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री र यो गठबन्धन सरकार र यसमा रहेका नेताहरू विदेशीहरूलाई खुसी पारेर आफू सत्तामा बसिरहने नियतमा छन् ।