पशु स्वास्थ्य विधेयक कानूनविपरीत भएको भन्दै संशोधन गर्न पूर्वसचिवहरुको माग

काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७९ ल्याएको भन्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरुले संशोधनको माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरु र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५को मुल मर्मसँग बाझिने गरी साउन ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरुले संशोधनको माग गरेका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसदको तथा जलस्रोत समितिको साउन २३ गतेको निर्णयानुसार नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसन र नेपाल प्यारा भेटिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसन सम्बन्धी संघीयता अनुकूल दूई छुट्टा छुट्टै ऐन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएकोमा हाल पशु उपचारसँग असम्बन्धित जनशक्तिलाई पनि पशु उपचारको अधिकार दिने गरी त्रुटिपूर्णरुपमा विधेयक ल्याइएको पूर्वसचिव महानिर्देशकहरुको ठहर छ ।

वक्तव्य जारी गर्नेमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु डा. मुक्ति नारायण श्रेष्ठ, डा. व्रज किशोर प्रसाद शाह, डा. धनराज रताला, डा. नरबहादुर रजवार तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पूर्वमहानिर्देशक तथा पूर्वनेपाल प्रतिनिधि डा. निल प्रकास सिंह कार्की, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, एसिया प्यासिफिकका पूर्वउपाध्यक्ष, डा. शुभ नारायण महतो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका मूख्य वैज्ञानिक डा. सीतारम अर्याल, पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्वनेपाल प्रतिनिधि डा. विमल कुमार निर्मल, पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्वनेपाल प्रतिनिधि डा. वंशी शर्मा र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्वनेपाल प्रतिनिधि डा. रामकृष्ण खतिवडा रहेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य गरी पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक गरी दुई प्रकारका जनशक्तिहरु छन जसले पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथामका विषय पढ्ने र योग्यता अनुसारको राज्यले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

‘पशु चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मार्फत भइरहेकोले प्रस्तावित विधेकयको नाम, प्रस्तावना, परिभाषा र कुनै पनि दफामा पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिलाई नियमन गर्ने भनी उल्लेख नहुँदा पशु चिकित्सक र विशेषज्ञ पशु चिकित्सकको दर्ता, नियमन र पशु चिकित्सा शास्त्र अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको नियमनमा विवाद सृजना हुने देखिएकोले सो कुरा स्पष्ट गरी उक्त विधेयकको प्रस्तावना, नाम र परिभाषा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।