कवाडीसरह बिक्री गरिँदै ९७ वर्षअघिको गौरवको योजना ‘रोप-वे’

हेटौंडा । हेटौंडा-भीमफेदी-कुलेखानी-काठमाडौं सडकखण्डबाट यात्रा गर्ने यात्रुले नियमित देख्ने बिजुलीको तारमा झुण्डिरहेको फलामको बाक्सा (रोप-वे)लाई सरकारी संयन्त्रले कवाडीको भाउमा बेच्ने तयारी गरेको छ । यससँगै कुनै समयमा सयौंको रोजीरोटीको माध्यम बनेको रोप-वेको दुःखद अन्त्य हुने भएको हो ।

९७ वर्षअघि १९८२ सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो रञ्जुमार्ग अब इतिहासको पानामा मात्रै देखिने भएको छ । तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले मकवानपुरको भीमफेदीस्थित धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटर सामान ढुवानी गर्ने रोप-वे सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

तराईबाट काठमाडौंसम्म मुख्य ढुवानी सेवाको रुपमा सञ्चालनमा आएको रोप-वे २०११ सालमा धोर्सिङमा आएको बाढीको कारण केही समय बन्द भएको थियो । सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत २०१६ सालमा उक्त रोप-वेलाई विस्तार गर्दै पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार अमेरिकाको ६४ लाख डलर सहयोगमा हेटौंडादेखि तत्कालीन टेकु भन्सारसम्म ४२.२ किलोमिटर विस्तार भएर उक्त रोप-वे पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।

तराईबाट हेटौंडासम्म समथर भूभाग भएकाले सामान आउने र हेटौंडाको चौकीटोलबाट डाँडाकाँडा छिचोल्दै केबुलकार शैलीमा रोप–वेले सामान टेकुसम्म लग्ने काम हुन्थ्यो । त्रिभुवन राजपथ (बाईरोड) नबन्दासम्म तराई-मधेस तथा नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका मेसिनरीलगायतका सामान उक्त रोप-वेमार्फत सजिलै काठमाडौं ढुवानी हुने गरेको थियो ।

तर, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको लाचारीपनको शिकार आखिर रोप-वे पनि बनिछाड्यो । २०५४ सालबाट रोप-वे पूर्ण रुपमा बन्द भयो । कारण थियो मकवानपुरको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सर्फमरमा खराबी ।

तत्कालीन समयमा सबस्टेसन मर्मत गर्न आवश्यक पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन नभएपछि नेपालको गौरव गर्न लायक एउटा इतिहास मृत बन्न पुग्यो । सोही समयदेखि अहिलेसम्म उक्त रोप-वे आकाशमै झुडिरहेको छ । २०५४ सालपछिका सरकारले पनि मर्मत गरेको भए रोप-वेलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा थियो । तर त्यसपछिका कुनै पनि सरकारबाट पहल भएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा रोप-वे आयोजना नै खारेज गर्दै सधैंका लागि बन्द गरायो । त्यसपछि क्रमशः ४२ किलोमिटर रोप-वेको हेटौंडा,भीमफेदी, भैंसे, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ, थाक्सिङ र काठमाडौंको टेकुमा स्टेशनहरु पनि पूर्ण रुपमा खण्डहर बने ।

मेटिने भयाे गौरवपूर्ण इतिहास

रोप-वेलाई २०४४ सालबाट तत्कालीन उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत हेटौंडा सिमेन्टको अधिनमा ल्याइएको थियो । हाल सोही उद्योगले रोपऔवेलाई कवाडीमा बेचेर उद्योगमा सामग्री थप्ने तयारी गरेको छ ।

हेटौंडा सिमेन्टले उक्त रोप-वेका सामग्री लिलामी गर्न उद्योगका भण्डार विभाग प्रमुख विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समितिसमेत बनाएको छ ।

उद्योगका सूचना अधिकारी अशोक गौतमका अनुसार समितिले रोप-वेका सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन गर्ने र लिलामी प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रशासन र सडक विभागबाट एकएक जना र उद्योगबाट २ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कवाडीमा बेच्ने प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गरिने जनाएको छ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले रोप-वे जीर्ण बन्दा यसका डिब्बामुनिका बस्तीहरु जोखिममा रहेको कारण चाँडोभन्दा चाँडो लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । ‘अब रोप-वे पहिलाको अवस्थामा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । तसर्थ जोखिम मूल्याङ्कन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौं’, उनले भने ।