गम्भीर मुद्दाका अभियुक्त धमाधम उम्मेदवार सिफारिस, कानूनमा के छ ?

काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतीको मुद्धामा मुछिएर जेल जिवन विताइरहेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उमेद्वार बन्न प्रमुख सत्तारुढ दलबाटै सिफारिस भएपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ । कानुनविदले यसलाई प्रजातन्त्र र संविधानकै खिल्ली उडाइएको अर्थमा लिएका छन् ।

प्रमाण नष्ट गर्न बम विस्फोटका मृतक र घाइतेलाई ईंट्टाभट्टामा हालेको आरोप लागेका मोहम्मद अफताब आलमलाई नेपाली कांग्रेसले बुधबार रौतहट–२ बाट उमेद्वार बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आलम २०७६ असोजदेखि जेलमा छन् । उनको मुद्धामा जिल्ला अदालतले अझैसम्म फैसला गर्न सकेको छैन ।

दुई साताअघि मात्र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आलमलाई राखिएको नख्खु कारागार पुगेर उनलाई भेटेका थिए । आलमले त्यतिबेला कार्कीसँग चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइन्छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदानलाई प्रभावित बनाउने हिसाबले आलमकै योजनामा बम बनाउने काम भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तर विस्फोटपछि आफु फँस्ने डरले आलमले मृतक र घाइतेलाई ईंट्टाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप लागेको छ ।

कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले गम्भीर कसुरमा मुद्धा परेका व्यक्तिले सफाइ नपाउँदासम्म उमेद्वार बन्न नपाउने बताए । ‘मुद्धा परेपछि कि त सफाइ पाउनु पर्‍यो, नत्र भने चुनावमा उठ्न पाइँदैन,’ आचार्यले भने ।

यसअघि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफुविरुद्ध बागी उठेका गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी रद्ध गराएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा विषेश अदालतले दोषी ठहर गरेको भन्दै पौडेल पक्षले जोशीको उमेद्वारीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको थियो । आयोगले उजुरीमाथी कारबाही गर्दै उमेद्वारी खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो । जोशीले विषेश अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था भए पनि आयोगले उम्मेदवारी रद्ध गर्यो ।

यस्तै, एसएसपीसहित ९ जना मारिएको टिकापुर हत्याकाण्डमा जोडिएका रेशम चौधरीले भने आफुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका थिए । २०७२ सालमा टिकापुरमा प्रदर्शनकारीद्वारा उच्च प्रहरी अधिकारीसहितको विभत्स हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरी आफ्नो नाम जोडिएपछि फरार भए । प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । फरार रहेकै अवस्थामा कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब २१ हजार मतान्तरले जित हात पारेका चौधरी त्यसपछि अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

अदालतले बयान र बहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको थियो । पछि जिल्ला अदालतले २० वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला ग¥यो । उच्च अदालतमा पुगेका चौधरीले त्यहाँबाट अझ २५ वर्ष कैद सजाय पाए । अहिले उनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले गर्ने फैसला अन्तिम हुने छ।

नेताहरुले ब्यहोर्ने कसुर बढी मात्रामा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका छन् । विशेष अदालतले उनीसँग धरौटी मागेको थियो । गच्छेदारको मुद्धामा फैसला भने भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका छन् । भृकुटीमण्डपको फनपार्क क्षेत्रको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसहितविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक हुन् । यो मुद्धामा पनि विशेष अदालतले अझै फैसला गरेको छैन ।

यता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार पनि अख्तियारको मुद्ध खेपिरहेका छन् । रौनियार बदनाम ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पुर्वअध्यक्ष हुन् । उनी कम्पनीको अध्यक्ष रहेका बेला बर्दियाको गुलरियामा पुल बनाउने क्रममा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्धा दायर भएको थियो । रौनियारविरुद्ध मात्र १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । विशेष अदालतले यो मुद्धाको पनि फैसला गरेको छैन । मुद्धा खेपिरहेका यी सबै आगामी चुनावमा आकांक्षी देखिएका छन् ।

के छ कानुनमा ?

कानूनले भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध मानेको छ । कर्मचारीका हकमा मुद्धा दर्ता हुनेवित्तिकै निलम्बित हुने र फैसला नहुँदासम्म निलम्बन कायम रहने व्यवस्था रहेको छ । साधारण तारेखमा छुटे पनि उनीहरु सेवामा फर्कन पाउँदैनन् । तर भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका नेताहरु जेलभित्रै रहे पनि चुनाव लड्न लविङमा देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ ले उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने विभिन्न १० वटा अवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ । त्यसको चौथो नम्बरमा, ‘भ्रष्टाचार, जवर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री–बितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्था’ मा उमेद्वार बन्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै पाचौँ नम्बरमा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएसम्म उमेद्वार हुन नपाउने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखसमेत रहेका आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुराज वाग्लेले दोषी ठहर भएको फैसला भएको अवस्थामा उमेद्वार बन्न नमिल्ने बताए ।

‘कुनै अदालतले दोषी ठहर गरेको रहेछ भने कम्तिमा अर्को फैसला नहुँदासम्म उमेद्वार बन्न पाइँदैन’, उपन्यायधिवक्ता घिमिरेले भने ।

वाग्लेका अनुसार उम्मेदवारी दिने क्रममा उम्मेदवारका आधार हेरिन्छ । उनले भने, ‘त्यस्ता खालका मान्छेको उम्मेदवारी पर्यो भने निर्वाचन अधिकृतले पनि निर्णय गर्न सक्छ । यदि निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आयोगले निर्णय गर्छ ।’

अयोग्य व्यक्तीको उम्मेदवारीविरुद्ध सर्वसाधारणले पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘उजुरीमाथि छानबिन गरेर अयोग्य देखिए आयोगले रद्ध गर्छ,’ घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधि सभा ऐन २०७४ मा मुद्धा दर्ता भएर फैसला कुरिरहेका आरोपीलाई चुनाव लड्न बन्देज गरेको देखिँदैन । तर गम्भीर कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई चुनावमा उठाउँदा दलले नैतिक धरातल गुमाउने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।