माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झाैता खारेज गर्न सकिन्नः ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता खारेज गर्न नसकिने बताएकी छन् । लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उक्त आयोजनाबाट नेपाल पछि हट्न नसकिने बताएकी हुन् ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी नेकपा एमालेका सांसद डा. भीमबहादुर रावलले गराएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा बुधबार संसद बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भुसालले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्ने बताइन् ।

‘पारदर्शी रुपमा इच्छुक स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिइएको थियो’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो ।’

विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्ययोजनाबमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषय सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क पाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउने जानकारी दिइन् ।

मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रुपले सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामै नेपाललाई हस्तान्तरण हुने हुँदा आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिइन् ।

‘हाल यी दुइटै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्रसमेत प्रकाशन गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हुन् । देश विकास गर्न जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्री भुसालले जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुपर्ने औंल्याइन् ।