चोलेन्द्रको बयान किन गरियो ट्वीस्ट ? सर्वोच्च भवनलाई बजेट दिएकोमा ओली र पौडेलको प्रशंसा

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष उपस्थित भएर आइतबार दिएको बयानलाई राजनीतिक स्वार्थमा आफूखुशी ट्वीस्ट गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

केही मिडियाले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का प्रकरणमा आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सहयोग गरेको सन्दर्भलाई ठेक्का प्रकरणमा ओली र पौडेलसमेत मुछिएको भन्दै प्रचार गरेकोमा राणाले समेत आफूले बोलेको कुरा ट्वीस्ट गरिएको बताए ।

आफूले बोलेको सबै कुरा भिडिओ रेकर्ड हुँदाहुँदै सत्ता गठबन्धनआबद्ध मिडियाबाट कुप्रचार भएको राणा निकट स्रोतले जनाएको छ । राणाले टेण्डर प्रक्रियामा आफू नभई अदालत व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की संलग्न रहेको र त्यसमा अनियमितताको गुन्जासयस नरहेको बताए ।

राणाले आफूविरुद्ध केही आरोप नभएपछि न्यायाधीश दिपक कार्कीले ठेक्काको कुरा उचालेर आफूनिकट मिडियाहरुबाट प्रचार गराएको भन्दै ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अख्तियारप्राप्त कर्मचारीले मात्र काम गर्न पाउने बताएका थिए ।

राणाले बयानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अदालतको भवन बनाउने काममा ठूलो सहयोग गरेर बजेट बिनियोजन गरेकोमा प्रशंसा गरेका थिए । तर केही मिडियाले भने राणाले अ‍ोली र पौडेलको नाम मुछेको भनेर भ्रमित पार्न खोजेको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्

बजेट चोलेन्द्रको खातामा दिएको होइन यसैबीच महाअभियोग सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राणाले सर्वाेच्चको भवन निर्माण सम्बन्धमा बोलेको विषय मिडियामा आउँदा आफू अनुकुल ट्वीस्ट भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले राणाले बोलेको कुरा भिडिओ हेर्न समेत आग्रह गरे ।

पौडेलले भने- तत्कालीन सरकारले सर्वाेच्च अदालतको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको हो । त्यो बजेट सर्वाेच्च अदालतलाई दिएको हो, चोलेन्द्र शम्सेरको व्यक्तिगत खातामा दिएको होइन । यदि भवन निर्माण प्रक्रियामा गलत भएको छ भने छानबिन भइरहेको छ । अदालतको ठेक्कामा सरकारको भूमिका हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

के भनेका थिए राणाले ?

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा बन्ने नै थिएन, आउने नै थिएन ।

कोभिडको पालामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो भवन स्वाभिमानको विषय हो, बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले बजेट दिएको कारणले गर्दाखेरि बन्नका लागि सुरु भएको हो । कोभिडको बेलामा बजेट नै थिएन, तैपनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेटको भवन हो यो । भवन निर्माणका लागि धेरै पटक बैठक भयो । २०७२ सालको भुइँचालो गएपछि निकै कठिन अवस्था भएकाले बनेको हो ।

यो भवन निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्ने काम चै, त्यहाँ अदालत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसले गरेको हो । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु । किनभने भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्व विभाग थियो ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर गएर सबै देखाएका हौं । बाटोभरी मिसिल छ । हिँड्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन । भित्र इजलास निकै साँघुरो छ । चेम्बरमा हावा यताउता हुने ठाउँ छैन ।

धेरै प्रयासपछि सैनिक हटाउन उहाँहरुले पश्चिम र उत्तरतर्फको जग्गा मिलाउनुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले विकल्प माग्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेना नहटी मिलेन भनेको हुँ । पुरातत्व विभागलाई राजदरबारभित्र वा केशरमहलमा लैजाने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरातत्व विभाग हामीलाई सदाका लागि चाहिने हो, इतिहास हो । कतिपय सामग्री संवेदनशील छन् । त्यसैले सार्न मिल्दैन भन्नुभयो । अर्को थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने रु नयाँ भवन नबन्दासम्म सक्दैनौं भनेपछि सेना हटाइदिन भनेको हो ।

०००

टेण्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेण्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । यसको मतलब अनियमितता भएको छ, अरुहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशय होइन । यसमा कुने अनियमितता भएको छैन ।

अहिले हामीले जसलाई दिएका छौं, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुपर्यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सहीछाप गरेको मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी छन् । उहाँहरुले टेण्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।

‘कति अर्ब भन्दामाथि भयो भने कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने हुँदो रहेछ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेर मलाई पेश गरेको छ‘

सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएकोमा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखी आएको, कार्यालय प्रमुखले नै (गर्नु) भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो । यसमा २०७७ फागुन ३ गते मैले सदर गरेको छु । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्य रजिष्ट्रारले गर्ने थिए । यति कष्टका साथ भएको हो ।

000

मैले भनिहाले नी, आरोप खोज्दा खोज्दा खोज्दा म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने जालसामा यो कुरा उठाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखि पठाउनुभयो । र अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । त्यो विषयमा मलाई ज्ञान छैन । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । संसद भवन ३ अर्ब चानचुनको हो, हाम्रो ५ अर्ब चानचुनको हो, कति अर्ब मलाई त्यति उ(थाह) पनि छैन ।

हाम्रो यो सय १/२ सय वर्षका लागि पुग्नेगरी आरामदायी रुपमा बनाएको हो । भवन बनेपछि यति राम्रो हुनेछ‘। ।

भवन बन्न कठिनाइ भएर एउटामात्रै योग्य भएकाले त्यसलाई मात्रै दिएको हो । अरुमा त ऐन नियमको प्रक्रिया अनुसार भएको छ ।