एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताले भने-संसद विघटनबारे संविधान अस्पष्ट, थप व्याख्या होस्

काठमाडौं । अदालतको सहयोगका लागि गठित एमिकस क्युरीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो राय दिने क्रम शुरू भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा पहिलो राय प्रस्तुतकर्ताका रूपमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्याधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अष्पष्टता रहेकाले अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानका विभिन्न धारामा विघटन भन्ने शब्द उल्लेख रहेपनि कसले विघटन गर्ने गराउने भन्नेबारेमा व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्कीले २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधान लेख्दा संसद विघटनको सन्दर्भमा केही कुरा छुटेको भन्दै अब अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । अलिकति पनि तलमाथि व्याख्या गर्दा संवैधानिक बाधा आउन सक्ने जिकिरसमेत उनले गरेका छन् ।

कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गम्भीर संवैधानिक विवाद आएको र संविधान जसले बनाएर अभ्यास गरेर उनीहरूले नै संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरणसमेत इजलासलाई गराए ।

उनले भने, ‘यस इजलासबाट हुने फैसलाको गाम्भिर्यता म विशाल देख्छु ।’

म आफू पनि स्वीकार गर्छु । हामी पनि संविधान बचाउने भएकाले कोर्टको सहारा लिनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास हुँदासम्म काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने संसदीय मान्यता हो ।

कार्कीले संसदमा गर्नुपर्ने परीक्षण अन्त गरेर नहुने समेत बताए । उनले संविधान लेख्नेहरुको समेत राय बुझ्न उपयुक्त हुने सुझाव इजलासलाई दिए । नत्र अहिले सबैले आ-आफ्ना अनुकुलमा संविधानको धाराको प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्कीले भने, ‘हाम्रो व्याख्या विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने हो । सरकार र राष्ट्रपतिले बुझेको एक किसिमको अरुले बुझेको अर्को किसिमको आयो । संविधान बनाउने क्रममा संसद विघटनबारे छलफल भएको यो भने त्यो लिखित छ भने त्यो पनि हेरौं ।’

कार्कीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसबारेमा अझ प्रष्ट पार्न आग्रह गरेपछि उनले संसदमा परीक्षण नै नभइ अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्न नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘सरकार बनाउन सकेन भने यसको अर्को पुष्टि हुन्न,त्यो अवस्थामा विकल्प विघटन हो । त्यो स्वतः विघटन हुने अवस्था हो । तर, सरकार बनायो र सरकार फेल भयो भने अर्को सरकार बनाउन पाउनुपर्‍यो । यो दुईवटा सिद्धान्तलाई आधार मानेर धारा ७६ लेखिएको हो ।

कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र गराउने को हो भन्ने पनि संविधानमा ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको बताए । उनले धारा ८५ ले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने भन्ने नदेखिने जिकिर गरे ।

संसद विघटन हुने कुरा सिद्धान्ततः संविधानले माने पनि विघटन रोक्ने व्यवस्थाबारे मौन रहेको उनले बताए ।