सचिव सरुवामा मनलाग्दी : एक वर्षमा केहीको चार पटकसम्म सरुवा, कोही प्रदेशमै थन्किए

काठमाडौं । मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवाले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अस्थीर बनेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण सरुवामा बेथिति बढ्दा सरकारको काममा समेत असर परिरहेको छ ।

यसै सिलसिलामा सरकारले सचिव सरुवामा मनलाग्दी गरेको छ । कतिपयको एक वर्षमा ४ पटकसम्म सरुवा हुँदा केही प्रदेश प्रमुख सचिवमा लामो समयदेखि बसिरहेका छन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँचजना सचिवको सरुवा भएकाे छ । सँगै पदस्थापन भएका सचिवको एकपटक मात्रै सरुवा हुदाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योग सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको एक वर्षमा ४ पटकसम्म सरुवा भएको छ ।

पाण्डे २०७८ असार १६ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीसहित प्रशासनतर्फ डा. दामोदर रेग्मी र प्राविधिकतर्फ प्रमिला बज्राचार्यलाई सहसचिवबाट बढुवा गरेको थियो । बढुवासँगै पाण्डेलाई कर्णली प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरियो । रेग्मीलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरियो । प्राविधिकतर्फका सचिवको दरबन्दी प्रदेशमा नभएकाले बज्राचार्यलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइयो ।

दुई महिना नबित्दै भदौमा पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुर्‍याइयो । फेरि ५ महिना पुग्न नपाउँदै माघ मसान्तमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । पदस्थापनपछि पाण्डेको दुई पटक सरुवा भइसक्दा खानेपानी मन्त्रालयको प्राविधिकर्फकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको पहिलो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।

उद्योग सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पूरा नहुँदै पाण्डे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका छन् । तर, उनीसँगै बढुवा भएका सचिव डा. दामोदर रेग्मी पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशबाट सरुवा भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नै छन् ।

कोही एक वर्षदेखि प्रदेशमै, वरीयता मिचेर दुईजना सिंहदरबार तानिए

गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव रविलाल पन्थ प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदै उनीभन्दा कनिष्ठ दुई सचिव सिंहदरबार तानिएका छन् । २०७८ असोज १९ गते सचिवमा बढुवा भएर गण्डकीको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका रविलाल पन्थ अहिले पनि त्यहीँ छन् । तर, कनिष्ठ सचिव रामेश्वर दंगाल यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवबाट सरुवा भएर अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा आएका छन् । सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनोदप्रकाश सिंहलाई प्रदेश १ प्रमुख सचिवबाट गृहसचिवमा सरुवा गरेको छ ।

प्रदेशमा पदस्थापन भएको ३ महिना नपुग्दै विनोदप्रकाशलाई सिंहदरबार ल्याइएको छ । असार ६ गते बढुवा भएसँगै उनलाई प्रदेश १ पठाइएको थियो ।

सिंहभन्दाअघि सचिवमा बढुवा भएका ३ जना विभिन्न प्रदेशमा पदस्थापन भएका थिए । तर, सिंहले सरुवा वरीयता मिच्दै प्रमुख शक्ति केन्द्र गृहमन्त्रालयको प्रशासन सम्हाल्न आइपुगे । उनीभन्दा अगाडिका सचिवहरू कृष्णबहादुर राउत र मुकुन्दप्रसाद निरौला पनि प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा नै छन् । राउतलाई सरकारले २०७८ पुष २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवा हुनासाथ कोरोना संक्रमित भएपछि उनी एक महिनापछि मात्र मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए ।

२०७८ फागुन ५ मा बढुवा भएका निरौला अहिले पनि वागमती प्रदेशमा छन् ।

सिंह प्रदेश १ पठाइनुअघि त्यहाँ रहेका रामप्रसाद घिमिरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तानिएका थिए । सिंहदरबार तानिएको करिब ३ महिनापछि घिमिरेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको छ ।

यसअघि पनि अहिले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका हरिप्रसाद मैनाली वरीयता मिचेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए । उनीभन्दा वरिष्ठ सचिव डा. रापमप्रसाद घिमिरेको सिंहदरबार प्रवेशको पालो मिचेर मैनाली महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव भएका थिए ।

यतिमात्र होइन, अहिले लोक सेवा आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले पनि आफूभन्दा सिनियर डिल्लीराम शर्माको पालो मिचेर कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट आयोगको सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । यद्यपि करिब १५ दिनभित्रै अर्को सचिवको पद रिक्त भएपछि एकजना सचिवमा बढुवा हुँदा शर्मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएर आए ।

प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको पद १० महिना रिक्त हुँदै !

सरुवामा मनोमानी हुँदा प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको पद १० महिना रिक्त हुने भएको छ । त्यहाँका सचिव विनोदप्रकाश सिंह गृहमन्त्रालयमा आएका छन् । संघीय मन्त्रालयमा आइसकेका सचिव अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख सचिवमा नगएको हुँदा प्रदेश १ सचिवविहीन हुने देखिएको हो । कि त सरकारले एक सचिवको दरबन्दी बढाएर पदपूर्ति गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय किताबखानाको विवरण अनुसार आगामी असार ३ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि मात्रै सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।