केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाउने तयारी

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्योदवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको तथ्यांक सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

विधेयकको दफा २३ मा तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्न केन्द्रीय निकायका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहने भनिएको छ । त्यसै कार्यालयको मातहतमा रहने गरी सरकारले तोकेको सख्या र स्थानमा भने तथ्यांक कार्यालय रहने भनिएको हो ।

प्रमुख तथ्यांक अधिकारी विशिष्ट श्रेणीको हुने

विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रशासकीय नेतृत्व सचिवले गर्ने भएको छ । विधेयककै परिच्छेद ६ को दफा २५ मा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एक प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रमुख तथ्यांक अधिकारीमा महालेखा नियन्त्रक अर्यालको सरुवा गर्ने तयारी

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीमा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याललाई पठाउने तयारी सुरु भएको छ । अर्यालय सहसचिव रहँदा लामो समयसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा कार्यरत रहेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रक रहेका अर्याललाई उक्त कार्यालयमा सरुवा गरेर महालेखा नियन्त्रकमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरीप्रसाद मैनालीलाई सरुवा गर्ने तयारी छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गृह मन्त्रालयबाट भर्खरै सरुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याउने तयारी छ ।

उक्त विधेयक एक महिनापछि लागू हुनेछ । विधेयकको दफा एकको उपदफा दुईमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दिनदेखि लागू हुने भनिएको छ । विधेयकलाई २०७८ साउन २० गते राष्ट्रियसभाको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो भने २०७९ साउन २५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई संशोधनबिना पारित गरेको थियो ।