चोलेन्द्रविरुद्धको प्रतिवेदनमा एमालेको ८ बुँदे फरक मत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ ।

शनिबार बसेको समितिको बैठकमा एमालेले फरक मत राखेको समिति सदस्य एवम एमालेका नेता विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण संकलनलगायत कार्य गर्न नदिइएको बताउँदै फरक मत राखिएको बताए ।

उनले महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म होल्ड किन गरियो र नियमावलीअनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिलाई किन ३ महिना दिइएन ? भन्ने प्रश्न गरे । यी प्रश्नका विषयमा समितिमा उचित जवाफ प्राप्त नभएको पौडेलको भनाई छ । यो विषय समितिमा र सभामुखलाई समेत आफूहरुले राखेको पौडेलले बताए । प्रमाणहरु अझै पनि संकलन हुन नसकेको र नपाइएको भन्दै महाअभियोगलाई खेलाचीका रुपमा सत्तापक्षले लिएको उनले आरोप लगाए ।

महाअभियोगलाई चरम लापरवाही गरिएको, न्यायालयलाई कार्यकारीको छायाँ र दबाबमा राख्ने षड्यन्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको पौडेलले बताए ।

चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लाग्नुपर्छ पर्दैन एमालेको धारणा के छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा पौडेलले लाग्नु पर्छ पर्दैन भन्दापनि तथ्य यकिन गर्न नपाएको बताए । समितिले जुन तरिकाले प्रमाण संकलन लगायतका काम गर्न पाउनुपर्थ्यो त्यो नपाएको पौडेलको दाबी छ । नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिलाई ३ महिना समय हुनुपर्ने तर नदिइएको, निर्वाचन घोषणा गरिसकिएको संवेदनशील अवस्था तथा प्रतिनिधिसभाको समय समाप्तीको दिनसम्म ल्याउनुको कारण आफूहरुले मागेको पौडेलको भनाई छ ।

बैठकमा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफूहरुले फरक मत रोखेका उनले बताए । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको दराजमा राख्नलाई मात्रै भएको पौडेलकाे दाबी छ ।

एमालेको फरक मतसहित समितिमा चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा दुईतिहाई पुगेन । यससँगै अब राणालाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खुलेको छ ।