बेनामे प्रदेशको कथा र व्यथा

यही असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद समाप्त भयो । यी दुई सभाबाट जनताले के पाए के पाएनन् भन्ने कुरा जनताले नै मूल्यांकन गर्लान् । तर, प्रदेश नम्बर १ ले चाहिँ जनतालाई आफ्नो नाम पनि दिन सकेन । १४ जिल्लाका करिब ५० लाख जनतालाई बेनामे प्रदेशको नागरिक बनाएर ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु बिदा भए ।

संघीयता खारेजको माग उठिरहेको बेला प्रदेशको नामसमेत राख्न नसक्नुले खारेजीको मागलाई थप बल मिलेको छ । पहिलो पटक गठन गरिएको प्रदेशसभाले बितेको पाँच वर्षमा आशाभन्दा बढी निराशा नै दिएर गयो । जनताका समस्या र जनचासोको विषयमा प्रदेश सरकारले एउटा वार्ड अध्यक्षले जति पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको छर्लङ्गै छ । झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय राख्नेदेखि महिनैपिच्छे मन्त्री फेर्नेसम्मका हर्कतहरु भए । भलै बाँकी ६ प्रदेशले आफ्नो न्वारानसम्म गर्न सफल भए । तर, प्रदेश नम्बर १ ले त्यो काम गर्न पनि सकेन । आफ्नो नामसमेत जुराउन नसक्ने प्रदेशसभाले देश र जनताको लागि ठूलै काम गरे होला भनेर कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ।

यहाँ उठाउन खोजिएको सवाल प्रदेशको औचित्यबारे होइन, नामकरणबारे हो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभालाई सम्पुर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट नामकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नामकरणको बाध्यकारी समयसीमाबारे संविधान मौन भएको कारण प्रदेश नम्बर १ को नामकरणले मूर्त रुप लिन सकेन । तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । तर, कसैले पनि नामकरणको चुनौती उठाउन चाहेनन् । राजनीतिक दाउपेच र मुख्यमन्त्रीहरुको अकर्मण्यताको कारण प्रदेश नम्बर १ बेनामे रह्यो ।

संघीयता खारेजको माग उठिरहेको बेला प्रदेशको नामसमेत राख्न नसक्नुले खारेजीको मागलाई थप बल मिलेको छ । पहिलो पटक गठन गरिएको प्रदेशसभाले बितेको पाँच वर्षमा आशाभन्दा बढी निराशा नै दिएर गयो ।

कथा यस्तो छ

संघीय संरचनाअनुसार राज्य व्यवस्था कायम गर्न २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएकाले परिणाम पनि सहज रुपमा उतै गयो ।

प्रदेश नम्बर १ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेको पोल्टामा ५१ सीट र माकेको पोल्टामा १५ सीट पर्‍यो । चुनावपछि लगत्तै पार्टी एकीकरण भई गठन भएको नेकपाको सीट संख्या ६५ रह्यो । कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा दुईतिहाइको दुर्लभ मतको नेतृत्व गर्दै २०७४ फागुन ३ गते शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने । नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा चिनिएका राई निकै शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिए ।

संघीयताको अभ्यास पहिलो चोटि भएकोले प्रदेश सरकारबाट जनताले न उति धेरै आशा गरेका थिए न त भरोसा नै । पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नै धौ धौ पर्‍यो । कुर्सी, मेच र सवारीको चाँजोपाँजो मिलाउँदामिलाउँदै पहिलो आर्थिक वर्ष बितिहाल्यो । मुख्यमन्त्री राई पनि सम्मान र बधाई थाप्दाथाप्दै पहिलो वर्ष लखतरान भए । दोस्रो वर्षदेखि राजधानी कायम गर्ने छलफल सुरु भयो । पार्टीभित्र स्पष्ट दुईतिहाइको मत भएकोले निर्णय गराउन सहज भए तापनि विराटनगर र धनकुटाको हानथापले जनता प्रस्ट रुपमा दुई समूहमा विभाजित भए । त्यही मौकामा धरान र इटहरी पनि च्याखे दाउ थाप्न आइपुग्यो ।

विराटनगर र धनकुटामा प्रदेश राजधानीको विषयमा उर्लिरहेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नु मुख्यमन्त्री राईको ठूलो चुनौती थियो । उनले मध्यमार्गी उपाय रोजे । च्याखे दाउ खेल्न आएको इटहरीलाई प्रदेशको केही मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय दिने सम्झौता गरेर २०७६ बैशाख २३ गते विराटनगरलाई राजधानी तोक्न सफल भए । यसमा उनको मात्रै बलबुताले काम गरेको थिएन । केन्द्रबाट अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको कारण उनलाई यति गर्न सजिलो भयो ।

त्यसपछि प्रदेश नामकरणको छलफल अगाडि बढाउन पर्ने समय आएको थियो । त्यही बेला सत्तारुढ नेकपामा विग्रह सुरु भयो । पार्टी विभाजन नभइहाले पनि स्पष्ट दुई गुट खडा भए । पहिले एमाले पार्टी समीकरणमा ओली पक्षमा २६ र नेपाल पक्षमा २४ प्रदेशसभा सदस्य थिए । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण भएपछि माधव-प्रचण्डको गुट तयार हुँदा १५ सदस्य थपिएपछि मुख्यमन्त्री राई पार्टीभित्रै अल्पमतमा परे । यस्तो अवस्थामा नामकरण जस्तो विषय अगाडि बढाउनु आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु जस्तै थियो ।

तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । तर, कसैले पनि नामकरणको चुनौती उठाउन चाहेनन् । राजनीतिक दाउपेच र मुख्यमन्त्रीहरुको अकर्मण्यताको कारण प्रदेश नम्बर १ बेनामे रह्यो ।

नेकपाको आन्तरिक कलहले चुचुरो नाघेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ पुस ५ गते संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि त नेकपाको दुई गुट एउटै नामका दुई पार्टी जस्तै भए । यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्‍यो ।

माधव-प्रचण्ड गुटका मन्त्रीहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि मुख्यमन्त्री राई एक्लिए । त्यही वेला ५१ वर्षे ढल्कँदो उमेरमा राईले बिहे गर्ने सुर कसे । प्रदेशको नामकरण नगरी बिहे नगर्ने घोषणा गरेका राई २०७७ माघ ११ गते संखुवासभाका २२ वर्षीय जङ्मु शेर्पासँग विवाह बन्धनमा बाँधिए । सायद प्रदेशको नामाङ्कन असम्भव देखेरै होला उनले आफ्नो बाचा आफैं तोडे । उनलाई त्यो वर्ष विवाहको बधाई र शुभकामना ग्रहण गर्नमै बित्यो । नामकरणको विषय अगाडि बढाउने अवस्था पनि थिएन, चाहना पनि भएन ।

नेकपाको विग्रहलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टुंगो लगाइदियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन २३ गते ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादीलाई अलगऔअलग हुन आदेश दियो । एमाले पुरानै अवस्था फर्किए पनि अन्तरकलहले डाँडा काटिसकेको थियो । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि ओली पक्ष र नेपाल पक्ष एउटै पार्टीमा रहने अवस्था आएन । अन्ततः २०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म भयो । पार्टी विभाजनको असर प्रदेशमा पनि पर्ने नै भयो । त्यसपछि पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कायम राख्न भन्दै २०७८ भदौ १० गते मुख्यमन्त्री राईले राजीनामा दिए भने नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा एमालेको विद्रोही समूहबाट भीम आचार्य नियुक्ति भए । आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो पहिलो काम प्रदेशको नामकरण हुने नै बताए ।

कमजोर धरातलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त आचार्यले पुग नपुग दुई महिना कुर्सीमा बस्न पाए । यो अवधिमा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न समेत भ्याएनन् । नामकरणको विषयमा छलफल चलाउने त कुरै भएन । गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एसका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले २०७८ कार्तिक १६ गते तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिए । चानचुन एक वर्षमात्र कार्यवधि बाँकी भएकाले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश नामकरणको दबाब तीव्र थियो । त्यही भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले नामकरणको विषय उठाए । त्यसपछिका हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा उनले प्रदेश नामकरण विषय छुटाउँदैन थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै लगभग चार महिना लागेको थियो । गठबन्धनका दलहरुबीच धार्नी-बिसौलीको नापतौल मिलाउँदामिलाउँदै स्थानीय चुनाबको चटारो आइलागीहाल्यो । चुनावको मुखमा नामकरण जस्तो विषयमा छलफल सुरु गर्नु आफैमा प्रत्युत्पादक थियो ।

प्रदेश नामकरण हुन नसक्नुमा पहिचानवादी जातीय संस्थाहरुको मतभेद पनि एक कारण हो । प्रदेश नम्बर १ मा मुख्य दबाब समूहका रुपमा रहेका राई र लिम्बूहरु एउटै मञ्चमा उभिएर पहिचानसहितको नामकरणको लागि आवाज उठाउने अवस्था भएन ।

स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश नामकरणको चर्चा सुरु भयो । तर, पहिचानवादी र गैर-पहिचानवादीबीचको वाक युद्धबीच मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नामकरणको विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सकेनन् । अर्काेतर्फ विभिन्न जातीय संस्थाहरुको जुलुस, धर्ना र घेराउले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय करीब दुई महिना जति मेला लागे जस्तै भयो । त्यसपछि असोज १ गतेलाई प्रदेशसभाको डेडलाइन तोकियो र प्रदेश नं १ लाई बेनामे प्रदेश बनाएर प्रदेशसभाको आयु सकियो ।

व्यथा अर्कै छ

प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नुको प्राविधिक कारण जे-जस्तो भए तापनि मुख्य कारण अर्कै छ । २०६४ सालदेखि पेचिलो बन्दै आएको पहिचानसहितको नामकरण नै मुख्य व्यथा हो । प्रदेश नं १ लाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष किराँत प्रदेश भनेर नामकरण गर्नेहरुको जमात निकै ठूलो छ । माओवादीले त यही नाम भजाएर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता पनि हात पार्‍यो । अहिले पनि माओवादीका अधिकांश नेताहरु यही लाइनमा उभिएका छन् । पूर्वमाओवादी नेता गोपाल किराँती त अहिले पनि यही नामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ दल खोली राजनीति गरिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि यही नामको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो राजनीतिलाई पहाडी जिल्लाहरुमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

पहिचानको आधारलाई फ्याट्टै बाइपास गरेर नामकरण गर्ने कुरा पनि त्यति सजिलो थिएन । चर्चामा आए जस्तो कोसी वा सगरमाथा प्रदेश भनेर प्रस्ताव अघि बढाउन प्रदेशसभालाई फलामकै चिउरा चपाउनुसरह थियो । जम्मा ९३ मध्ये ५५ जना आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्य थिए । उनीहरुले आफ्नो समुदायको आस्थामा चोट पुग्ने गरी नामकरणमा सजिलै सहमति जनाउने अवस्था थिएन । तीमध्ये पनि २९ जना सदस्य राई-लिम्बू समुदायका थिए । उनीहरु किराँत प्रदेशभन्दा तल झरेर नामकरण गर्न सक्दैन थिए । उनीहरुको राजनीति गर्ने थातथलो भनेको किराँती समुदायको सघन बस्ती भएका क्षेत्रहरु नै थिए । भोलि जनताले प्रश्न गर्दा निरुत्तर भइने भयले किराँत प्रदेशको पक्षमा प्रत्यक्ष/परोक्ष लागेका थिए । उनीहरु आफ्नो समुदाय भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा किराँत प्रदेशको वकालत गर्न छुटाउँदैन थिए ।

पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि नामकरणको विषयमा पहिचानमा आधारित नामको पक्षमा नै थिए । यो कुरा उनले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त नगरे पनि जनताको अपेक्षा उनीमाथि निकै ठूलो थियो । किनकि उनी आफै किराँती समुदायका मान्छे हुन् । उनले राजनीति गर्ने क्षेत्र र राजनीतिमा उनलाई साथ दिने समुदाय किराँती हो । यो समुदायले उनलाई नामकरणको विषयमा ठूलै भरोसा गरेका पनि थिए । उनीहरुको आशा के थियो भने किराँत समुदायबाट नै मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशको नामकरण पनि किराँत प्रदेश नै हुन्छ । तर, उनी पार्टीभित्र ओली पक्षका नेता थिए । पहिचानको सवालमा सधैं अनुदार रहने ओलीबाट पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने विषयमा राईलाई सहयोग प्राप्त हुने कुरै थिएन । त्यसैले राईले नामकरणको प्रस्ताव अघि सारेर केन्द्रको हस्तक्षेप सहनुभन्दा प्रस्ताव नै अघि नसार्ने नीति लिए । फलतः उनको कार्यकाल नामकरणविहीन भएर बित्यो ।

दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नामकरण प्रस्ताव अघि सार्ने समय र अवस्था नभए पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिचानकै आधारमा नामकरण हुने कुरा बताउने गर्थे । तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईबाट नामकरणको प्रस्ताव अघि बढ्ने कुरा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । राईले आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै यही विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउने गर्थे । तर, उनले औपचारिक रुपमा विषय समितिमार्फत नामकरणको प्रस्ताव सदनमा अघि बढाउनुको साटो आफै प्रचारबाजीमा लागे । उनी खुलेरै किराँत प्रदेशको पक्षमा बहस गर्न थाले ।

एकदिन राईहरु ‘सोइ ढोले सोइ’ भन्दै ढोल बजाउँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्न आउथे । अर्काे दिन लिम्बूहरु च्याब्रुङ बजाउँदै उस्तैगरी घेराउ गर्न आउँथे । कसले बढी मान्छे उतार्ने भनेर राई र लिम्बूको महिना दिनसम्म प्रतिस्पर्धा चल्यो । तर, त्यसले नामकरणमा न कुनै दबाब दिन सक्यो न त कुनै सार्थकता पायो ।

२०७८ फागुन २ गते धरानमा आयोजित ‘किराँत राई चाम्लिङ खाम्बातिम’ को राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले किराँत प्रदेश नामकरण गर्न नसके आफूले राजनीति नै त्याग्ने उद्घोष गर्नसम्म भ्याए । त्यतिमात्र होइन २०७९ साउन २ गते किराँत राई यायोख्खाको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नसके ठूलो लडाइँ हुन सक्ने र देश विखण्डनतिर जान सक्ने भविष्यवाणी पनि गरे । उनको भनाइको राजनीतिक रुपमा चौतर्फी विरोध पनि भयो । तैपनि उनले नामकरण विषय प्रदेशसभामा प्रवेश गराउन सकेनन् । उनको ठूलो बाधक भनेको प्रतिपक्षी दल एमाले नै थियो । एमालेको बटमलाइन कोसी प्रदेश थियो भने सत्ता साझेदार दल कांग्रेस पनि सप्तकोसी प्रदेश भन्दै अर्कै दिशातिर मोडिन थाल्यो । अन्त्यमा मुख्यमन्त्री राईले अघिल्लो सरकारले नामकरण गर्न नसकेर अहिले आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिए ।

विभक्त पहिचानवादीहरु

प्रदेश नामकरण हुन नसक्नुमा पहिचानवादी जातीय संस्थाहरुको मतभेद पनि एक कारण हो । प्रदेश नम्बर १ मा मुख्य दबाब समूहका रुपमा रहेका राई र लिम्बूहरु एउटै मञ्चमा उभिएर पहिचानसहितको नामकरणको लागि आवाज उठाउने अवस्था भएन । राईहरुको नेतृत्व गर्दै किराँत राई यायोख्खाले किराँत प्रदेशको वकालत गर्ने र लिम्बूहरुको नेतृत्व गर्दै किराँत थाक्थुम चुम्लुङले लिम्बूवान प्रदेशको माग गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । इतिहासले दुवै जाति एकै किराँत सभ्यताभित्रका जाति भनेर लाखौं पटक प्रमाणित गरे तापनि राई र लिम्बू दुबैले एकै किराँत प्रदेशमा सहमति जनाउन सकेनन् ।

प्रदेश नामकरणको समय सीमा घर्कंदै जान थालेपछि लिम्बूहरु ‘लिम्बूवान किराँत’ प्रदेशसम्म सहमतिमा आए । तर, राईहरु किराँत प्रदेशभन्दा एक इन्च नचल्ने भएपछि एकै समुदायका मान्छेहरु दुई खेमामा विभक्त भए । साउन महिनाभरि विराटनगरमा राई र लिम्बूहरुको प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक थियो । एकदिन राईहरु ‘सोइ ढोले सोइ’ भन्दै ढोल बजाउँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्न आउथे । अर्काे दिन लिम्बूहरु च्याब्रुङ बजाउँदै उस्तैगरी घेराउ गर्न आउँथे । कसले बढी मान्छे उतार्ने भनेर राई र लिम्बूको महिना दिनसम्म प्रतिस्पर्धा चल्यो । तर, त्यसले नामकरणमा न कुनै दबाब दिन सक्यो न त कुनै सार्थकता पायो ।

आशा गरौं, आगमी प्रदेशसभाले प्रदेशको न्वारान गर्न सक्नेछ । तर, न्वारान गर्ने पण्डित फेरिए पनि विधि-विधान त उहीँ नै हुनेछ । अर्थात पहिचानको कथा र व्यथाले नयाँ प्रदेशसभालाई पनि छोड्ने छैन ।