मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा शिलन्यासको १९ महिनापछि जग्गा नापजाँच

रुपन्देही । २०७७ साल फागुन २१ गते शिलन्यासको समयदेखि नै विवादमा रहेको रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा १९ महिनापछि पुनः नापजाँच सुरु भएको छ ।

पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नेगरी २०७२ चैत १ मा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएपनि ०७७ सालमा बल्ल शिलन्यास भएको थियो तर सो क्षेत्रमा स्थानीयको जग्गा पर्ने भन्दै उनीहरुले अवरोध गरेपछि विवाद बढेको थियो । स्थानीयको अवरोध र जग्गाको क्षेत्र यकिन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो ।

विवाद सल्टाउन पहिले स्थानीयको जग्गा व्यवस्थापनलाई सल्टाएर अहिले क्षेत्राधिकारमा भएको औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाएर भएपनि यसलाई अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधि तयार भएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ साल फागुन २१ गते सो औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास गरेपनि स्थानीयले तोडफोड र घेराउ गरेपछि सो क्षेत्र विवादमा पर्दै आएको थियो ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि १० भदौमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयले जग्गा खाली नगरेपछि ६ वर्षदेखि अलपत्र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा जग्गा यकिन हुन लागेको हो ।

सो ओद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिले सो क्षेत्रमा बसेका स्थानीयको जग्गा मिलाएर मात्रै बाँकी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी स्थानीयको मागमा आफूले प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।

‘तत्कालीन सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट बनाएर जग्गा व्यवस्थापन गरेर काम थालेको थियो, मोतीपुरमा पनि सोही योजनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाको पूर्जा आएपछि काम सुरु गर्ने योजना बनेको हो, त्यतिबेला पनि हामीले जो वास्तविक त्यहाँका जग्गाधनी हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको पनि काम थाल्ने भनेर काम सुरु गरेका हौं, केही राजनीतिकरण गरेर उहाँहरुलाई गलत तरिकाले उक्साउने कामले ढिलाई भएको हो’, पौडेलले भने ।

अहिले स्थानीयको मागअनुसार समस्या समाधान गर्न कार्यदलले काम थालेको हो । मंगलबार बिहान बुटवल १७ रानीगञ्जस्थित जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय नजिकैबाट नापजाँचको काम सुरु भएको हो । नापजाँच कार्यक्रमको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले ड्रोन उडाएर शुभारम्भ गरे । पाण्डेयले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक जग्गा छुट्टिने र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सहज हुने बताउँदै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन योग्य जग्गा र अन्य जग्गा छुट्याएर औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोही क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने बताए ।

‘यसअघि मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा ल्याउँदा अनुमानका आधारमा ल्याइएको रहेछ, अब ड्रोनबाट गरिने नापजाँचपछि यो क्षेत्रमा कति जग्गा छ र कति जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यकिन हुनेछ, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पर्ने बुटवलसहितका पालिकाहरुले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई पठाइने छ ।’

उनका अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा थप जग्गा ल्याउनुपर्ने या घटाउनुपर्ने भएमा निर्णय गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउने छ ।

उनले २०२६ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएका र लालपुर्जा नै रहेका जग्गा जसको हो उसैलाई दिलाउने प्रक्रिया कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनपछि अघि बढ्ने गरी काम हुने बताए । ‘विगतमा को कहाँ बसेको थियो भन्ने प्रमाण वडाहरुले राखेका छन्’, उनले भने, ‘अब थप अतिक्रमण हुन रोकेर पूराना बासिन्दाको अवस्थाअनुसार हामीले सिफारिश गर्नेछौं, यहाँ नयाँ अतिक्रमणको काम हुन दिइनेछैन ।’
प्रमुख पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा नापजाँचको काम सफल बनाउन स्थानीय र राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्र सफल बनाएर उद्योग स्थापनाका लागि बुटवलले अगुवाई गर्ने बताए ।

कार्यदलका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले औद्योगिक क्षेत्र रुपन्देहीकै लागि महत्वपूर्ण भएकाले सबैलाई साथ दिन आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दल, स्थानीयबासीलाई साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा बनेको कार्यदलले ड्रोनबाट जग्गा नापजाँच गरिसकेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र

सोहीअनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल घटाउन सकिने वा नसकिनेबारे प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नेछ । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गर्ने कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए ।

स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा ८१३ बिगाहा भन्ने लालपूर्जा आएपनि कहाँदेखि कहाँसम्मको जग्गा भन्ने यकिन नभएकाले विवाद बढेको बताउँदै आएका छन् ।