राजनीतिक अन्योलबीच बजेटको गृहकार्य शुरु, योजना आयोगले पठायो सिलिङ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएसँगै अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको तयारीमा जुटेको छ । संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलका बीच मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेटको गृहकार्य थालेका हुन् ।

नेपालको संविधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रीले संसद बैठकमा बजेट भाषण गर्ने परम्परा रहे पनि यसपालि प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा भएकाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको खण्डमा भने राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ र त्यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित बन्न सक्छ । अहिले चाहिं यही सरकार कम्तीमा जेठ १५ सम्म जान्छ भन्ने हिसाबले बजेटको छलफल थालिएको स्रोतले बतायो ।

सामान्यतः बजेट निर्माण प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरु संलग्न रहन्छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनले ल्याउने यो पहिलो बजेट हुनेछ । १५ औं योजना, राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, दिगो विकासको लक्ष्य र सरकारले लिएका अन्य लक्ष्यहरुलाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयसँग नयाँ परियोजना, चलिरहेको परियोजना र आवश्यक खर्चका सम्बन्धमा छलफल सकेर बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको स्रोतले बतायो । आयोगले सिलिङ निर्धारण गरेपछि स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफल थालेको छ ।

चालु आवको बजेट खर्चको आधारमा आयोगले पठाएको सिलिङमा तलमाथि हुन सक्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाई १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशाेधित अनुमान गरेको थियो । उक्त संशोधित अनुमानअनुसार रकम खर्च हुन सक्यो भने सिलिङमा केही रकम थप भएर आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ठ्याक्कै यतिकै सिलिङ आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन, बजेट कति खर्च हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रकृया शुरु भएको बताए । ‘प्रदेशका आर्थिक मामिला सल्लाहकारहरुलाई बाेलाएर एक चरणको छलफल भइसकेको छ । अब पूर्व अर्थसचिवहरुलाई बाेलाएर छलफल गर्दैछौं। योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाइसकेको हुँदा अब बजेट निर्माणको प्रकृया शुरु भयो भन्दा फरक पर्दैन’ घिमिरेले भने ।

तथ्यांक, सूचना र विवरण संकलन तथा परामर्श, राय, सल्लाह र सुझाव लिने काम भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

पूर्व सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको नेतृत्वमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनको छलफल गरिरहेका छन् । यो आवको बजेट निर्माणमा राजस्व परामर्श समितिले अहम् भूमिका खेल्दैछ । समितिको नेतृत्वमा आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले आगामी बजेटका लागि स्रोतको व्यवस्थापन तथा राजस्व स्रोतको पहिचान गर्नेछन् ।

भन्सार विभागले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीसँग भन्सारका दरहरु तथा भन्सार शुल्क संकलन सम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रकृया विगतका भन्दा फरक र नयाँ तरिकाले अगाडि बढेको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व परामर्श समितिको नेतृत्वमा हामीले बजेट निर्माण प्रकृया अगाडि बढाएका छौं। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले आगामी वर्षको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, करको संरचना कस्तो हुनसक्छ र कुन–कुन क्षेत्रका करका दरहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेलगायत विषयमा छलफल गरिरहेका छन्’ उनले भने ।

आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूची, वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा रातो पुस्तिका, सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण अर्थात् पहिलो पुस्तिका, आर्थिक सर्भेक्षण, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयकलगायतका पुस्तिकाहरुको विषयमा प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक अन्योलको असर

संसद विघटनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले पनि बजेट निर्माणमा केही अन्योल थपेको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भन्नेले बजेट निर्माणलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।

यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍यो भने त्यसपछि सरकारकै भविष्य संकटमा पर्नेछ । नयाँ सरकार बनेमा त्यसले फेरि शून्यबाट छलफल शुरु गर्न सक्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएन र तोकिएको समयमै निर्वाचन भयो भने त्यसपछि बन्ने नयाँ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले त्यो बजेटलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

समयमा नै चुनाव भएन र निर्वाचनको मिति सार्यो भने हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । चुनावी आचारसंहिता लागू हुने कारणले गर्दा यसरी आउने बजेटमा कुनै पनि नयाँ आयोजना प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । विगतका परियोजना र अनिवार्य दायित्व वहन गर्नका लागि कामचलाउ बजेट आउन सक्छ ।

राजनीतिक डिस्कोर्समा आउने परिवर्तनअनुसार बजेट प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । चुनाव हुने अवस्था सृजना भयो भने नयाँ संसदमा नयाँ सरकारद्वारा बजेट प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।

‘समयमा चुनाव भएमा नयाँ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ, भएन भने अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ’ श्रेष्ठले भने, ‘सो बजेट अनिवार्य दायित्व र पुराना आयोजनाका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ ।’

विगतको दृष्टान्त

२०५१ सालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका सांसदले असहयोग गरेका थिए । त्यसपछि कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । संसद विघटन भएपछि तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०५१ साल असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०५१–५२ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।