सेटिङको शासन- बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई डण्डा, पदमुक्त सभामुखलाई झण्डा !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा झण्डा फहराएरै सरकारी गाडीबाट ओर्लिंदा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले असहज महसुस गरे ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सापकोटा असोज १ गते मध्यरातबाटै निवर्तमान भइसकेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ९१ अनुसार पनि सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा झण्डावाल गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुबीच आपसमा खासखुस पनि चल्यो तर ‘झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई निवासमै नजरबन्द’ गरिने देशमा निवर्तमान भइसकेका सभामुखले झण्डा र डण्डा नछाड्नुलाई सामान्य मान्दै उनीहरु फर्किए ।

तीमध्ये एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग टेलिफोनमा प्रश्न गर्दै भने, हामी त छक्क प¥यौं, संविधानअनुसार र निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिअनुसार सभामुख पद त रिक्त भइसकेको छ । उहाँ सभामुखकै हैसियतमा समारोहमा उपस्थित हुँदा हामीलाई अप्ठेरो लाग्यो । राज्यका सबै अंग सेटिङमा चलेका वेला मिडियाले पनि यस्ता विषय अनदेखा गरेको हो ?’

ती पदाधिकारीको दाबीअनुसार संविधानको धारा ९१ पल्टाउँदा असोज १ गते रातिदेखि सभामुख र उपसभामुख रिक्त भइसकेका छन् । तर, सापकोटा आइतबार झण्डा हल्लाएरै सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए भने सोमबार झण्डा हल्लाएरै संविधान दिवस कार्यक्रममा सहभागी भए ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे लेखिएको छ- निज प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा आफैंले असोज १ गते आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन मानेर बिदा भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गर्ने असोज २ र ३ गतेको मिति तोकेको छ । संविधानअनुसार अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने भनेर किटान गरेको छ ।

यस हिसाबले सभामुख पदमा सापकोटा र उपसभामुख पदमा पुष्पा भुसाल असोज १ गतेसम्म मात्र संवैधानिक रुपमा बहाल रहेका छन् । त्यसपछि उनीहरु निवर्तमान भइसके । यसबीचमा उनीहरुले सभामुख र उपसभामुखको रुपमा लिने सेवा–सुविधासमेत बेरुजुजन्य भ्रष्टाचार मानिने महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, सभामुखले किन झण्डा र डण्डा छाड्न चाहेनन् ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारेमा आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रस्ट पारिसकेकाले व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् । उनले अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन भन्नाले असोज १ गते मध्यरातिसम्मलाई जनाउने जानकारी दिए ।

पूर्वसभामुख एवं एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अब आफू निवर्तमान उपनेता भइसकेको भन्दै अग्नि सापकोटाले सभामुख पदकै हैसियतमा हिँड्नु बेठीक रहेको सांकेतिक प्रक्रिया दिए ।

नेम्वाङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हाम्रो नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङको नेमप्लेट असोज १ गते राति १२ बजेदेखि नै हटाइएको छ । किनकि संविधान र ऐनले उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ भनेपछि त्यो त सबैमा लागू हुनेहोला । हुन त अचेल एमालेको हकमा अलग्गै व्यवस्था पनि हुने गर्छ ।’

संविधानकै अपव्याख्या

सभामुख र उपसभामुख पद कहिलेसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले प्रस्ट बोले पनि अहिले सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी मनोनयन भन्नाले समानुपातिक कि प्रत्यक्षतर्फ भन्ने कुतर्कसमेत गर्न थालेको छ । जबकि निर्वाचन ऐन र स्वयं निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्षमध्ये जुन पहिलो मनोनयन दाखिला हुन्छ त्यसैलाई मानेको छ ।

अग्नि सापकोटा समानुपातिक उम्मेदवार नबन्ने तर्कलाई टेकेर गठबन्धनले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसम्म उनलाई सभामुख पदमा कायमै राखेर संसद सचिवालयको रखबारी गर्न खोजेको छ । जबकि संविधानअनुसार असोज १ गतेपछि सभामुख पद रिक्त भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार संसद सचिवालयको कर्मचारीतन्त्रले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाउन सक्ने भयले गर्दा सभामुखलाई असंवैधानिक रुपमा पदमा कायमै राख्न खोजिएको हो । किनकि प्रतिनिधिसभामा असोज १ गतेसम्म कायम रहेका प्रस्ताव र विधेयकहरु संविधानअनुसार अर्को प्रतिनिधिसभामा कायम रहँदैनन्, तिनीहरु स्वतः समाप्त हुन्छन् ।

सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भएकोबारे कि त सचिवालयले प्रस्ट पार्नुपर्छ कि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ । संविधानमै प्रस्ट उल्लेख भएको कुरा त खुलेआम उल्लंघन भइरहेको छ भने यसको थप व्याख्याको कुनै अर्थ नरहेको संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सभामुखलाई संविधानको बारेमा जानकारीसमेत गराइएको हो । तर, उनले अटेर गरेका छन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालत सत्ता गठबन्धनको बन्धक बनिसकेको छ । सेटिङको शासन चलेका वेला सरकारले अदालतमा प्रहरी लगाएर कुनै न्यायाधीशलाई प्रवेश रोक्छ, राज्यको सुविधा लिइरहेको प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्छ भने यहाँ विधिअनुसार केही हुँदैन । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई डण्डा हानेर निवर्तमान सभामुखलाई झण्डा हल्लाउन दिँदा पनि राज्यको कुनै अंगले ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ गर्ने अवस्था नै छैन ।

सचिवालय अन्योलमा

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेबारेमा सचिवालयले केही भन्न नसकिने संसद सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन सबै सांसदको कार्यकाल सकिने भन्दै सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई पत्राचार गरेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कायम रहनेछ भनेर जानकारी गराएको थियो । त्यसबाहेक हामीलाई केही जानकारी छैन । यसमा हामीले केही भन्न सक्ने कुरा पनि भएन ।’

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सभामुख र उपसभामुखलाई दिएको सवारी तथा अन्य सुविधा खोसिएको छैन । उनले भने, ‘कानूनले नै केही दिनपछि उहाँहरुले स्वस्फुर्त रुपमा सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने हो । एक साताभित्र गर्नुहुन्छ होला सबै पदाधिकारीले । विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भने आइतबार सेवा सुविधा फिर्ता गरिसक्नुभएको छ ।’

सचिवालयले आइतबार सभामुख र उपसभामुख कार्यालय आएका थिएनन् भने पनि सभामुख सापकोटा दिउँसो पुगेका थिए । सोमबार संविधान दिवस नै भएकाले पनि कोही पदाधिकारी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको कार्यकक्षमा भने नेमप्लेट कायमै रहेको छ ।