निर्वाचन आयोगले तोकेको साढे ७ लाख जरिवाना अस्वभाविक र हास्यास्पदः रेणु दाहाल
‘भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ भन्न खोजिएको हो ? ’
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2020/11/nepalpress-logo-n.png)
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2022/09/election-commision-n-renu-dahah.jpg)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको छ । जरिवानाको रकम देखेर जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
आयोगले देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख जरिवाना तोकिदिएको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
अबको ६ महिनाभित्र तोकिएको जरीवाना नतिरेको खण्डमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पदबाटै हटाइदिने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ । खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेको बहानामा आयोगले यसरी लाखौं जरिवाना ठटाउन खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरु आत्तिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्भित बनेको बताइन् ।
‘पहिले–पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरीवाना सुनिएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन ।’
उनले तोकिएको जरिवाना रकम अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरिन् । निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ ।
दाहालले भनिन्, ‘ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरीवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन । यो एकदमै गलत हो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’उनले चुनावपछिको कामको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् ।
‘बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन । तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ ।’
जरिवाना गर्ने नै भए त्यो ‘सांकेतिक’ हुनपर्ने उनले बताइन् । ‘केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरुपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने रु भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो ?’
याे पनि
बालेनसहित ६ वटै महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना
स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने सवा लाख उम्मेदवारलाई जरिवाना (कुन पदलाई कति ?)
यी हुन् निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने सवा लाख उम्मेदवार (सूचीसहित)
वहाँको कुरा एक हदसम्म ठिकै हो। त्यो जरिवाना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो बैकं खाताबाट लगेर बुझाँउदैनन्, उनीहरूले विभिन्न योजनाबाट वा अन्य विल भरपाई पेश गरेर राज्यकै पैशा दोहन गर्ने हुन भन्नेमा स्पष्टै छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले कताबाट मिलाउने हुन उनीहरूको लागि पनि तनाब छ।
#तर निर्वाचन कानून थाहा पाईएन वा यो वा त्यो वहानामा ढिला भयो भन्न पाईन्न ।
# निर्वाचन आयोगले कानून अनुसारनै जरिवाना लगाएको होला।