सांसदहरुबाट फिर्ता भएन सवारीसाधन, राजनैतिक नेताहरुबाट अराजनैतिक व्यवहार प्रदर्शन

रुपन्देही । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट संघीय सांसद भएकाहरुको बिदाइसमेत भइसकेको छ । यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुको कार्यकाल पनि सकिएको छ । तर, सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाएका सांसदहरुले फिर्ता गरेका छैनन् । ती सांसदहरु उल्टै सवारीसाधनमा आफ्नो चुनावी काममा खटिएका छन् ।

प्रदेशका निवर्तमान सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति एवं दलका प्रमुख सचेतकहरुले पाएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका छैनन् । निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र उपसभामुख कृष्णी थारुले संसद सचिवालय जानसमेत छाडेका छैनन् । मंगलबार उनीहरु संसद सचिवालय पुगेका थिए ।

घर्ती नेकपा माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिसमा परेका छन् । थारु पनि एमालेबाट उम्मेदवार सिफारिस भएकी छन् । थारु सुविधाको गाडी लिएरै मंगलबार गृह जिल्ला गएकी छन् ।

उनीहरुले प्रदेशसभा कायमै रहेको तर्क गरेका छन् । तर, कानूनी हिसाबले संघको पदावधि सकिएपछि प्रदेशसभाको पनि स्वतः सकिने कानूनमै प्रस्ट छ । तर, केही प्रदेश सांसदहरुले भने त्यसो नहुने दाबी गरेका छन् । उनीहरुमध्ये केहीले सरकारी सुविधाको सवारीसाधन आफ्नो पदावधि सकिँदा पनि नबुझाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने बताए ।

अधिकांश सांसद तथा विषयगत जिम्मेवारीमा रहेकाहरु मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा पनि आकांक्षी छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नै क्षेत्रमा खटिएका छन् । उनीहरुले सुविधाको सवारीसाधन पनि साथमै लगेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि असोज १ गते राति १२ बजेदेखि सकिएको छ । त्यसैले आइतबारदेखि संसदको गाडी चढ्नु मर्यादाविपरीत, अनैतिक हो ।

संसद सचिवालयले संसदीय समितिका सभापति र दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । लुम्बिनीमा ६ वटा विषयगत समिति र दलका सचेतकले गाडी लिएका छन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिकी सभापति तारा जिसीले आफू गृहजिल्ला प्यूठानमा भएकाले २/३ दिनभित्र बुटवल आएर गाडी फिर्ता गर्ने बताइन् । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले आफूहरुको म्याद कहिले सकिने भन्ने अन्योल हुँदा गाडी फिर्ता नगरेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले प्रदेशसभाको कार्यकालबारे विरोधाभास भएकाले केही दिनभित्र गाडी संसद सचिवालयमा फिर्ता गर्ने सुनाए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले आफू काठमाडौंमा रहेकाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई घरमा रहेको गाडी चालक पठाएर लैजान अनुरोध गरिसकेको बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विषयगत समितिमा एमालेबाट सभापति भएकाहरूले एकसाथ गाडी फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति जाल्पा भुसाल, सामाजिक विकास समितिका सभापति बाबुराम गौतम र भौतिक पूर्वाधार समितिका सभापति ढाँटी सुनारले सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । माओवादीका प्रमुख सचेत तुलाराम घर्तीमगरले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । उनीहरु सबै चुनावी प्रचारका लागि आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले कुनै पनि समितिका सभापति, दलका नेता र प्रमुख सचेतकबाट गाडी फिर्ता नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सचिवालयका पदाधिकारी र प्रमुख सचेतकका स्वकीय सचिवहरूले चढ्ने मोटरसाइकल पनि फिर्ता गरिएको छैन ।

‘हामीले माननीयज्यूहरूलाई औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम राखेका छैनौं’, सचिव पुनले भने, ‘गाडी अहिलेसम्म कुनै समितिका सभापति, दलको नेता र सचेतकले बुझाउनुभएको छैन ।’

अधिवक्ता यमलाल खनाल अवधि सकिएका सांसदहरुले विभिन्न कानूनी छिद्र खोजेर सुविधा लिन खोज्नु गैरकानूनी हुने बताउँछन् । ‘कानूनी हिसाबले स्वतः पदमुक्त सांसदहरुले नैतिकताका आधारमा पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । ती साधन निजी काममा लगाउनु झन ठूलो गैरजिम्मेवार प्रदर्शन गर्नु हो’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयले तत्काल यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले सांसदहरुको पदावधिका विषयमा बोल्ने आयोगको क्षेत्राधिकार नभएको बताए । उम्मेदवारी दर्तासँगै स्वतः पद जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगले सांसदको पदावधिका विषयमा बोल्दैन । आयोगले आचारसंहिता तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ, सोही आचारसंहितालाई सबै दलका प्रतिनिधिले अध्ययन गर्नुभएकै होला, हामीले त्यही कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने हो’, उनले भने ।