लुम्बिनी प्रदेशको ५ वर्ष : २९ मन्त्री, दुई मुख्यमन्त्री र तीन प्रदेश प्रमुख

रामप्रसाद आचार्य

२०७९ असोज ६ गते ११:५४

रुपन्देही । २०७४ सालको चुनावबाट गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले सोही वर्ष माघबाट काम सुरू गर्‍यो । फागुन ३ गते शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार गठन भयो र पछि पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको बन्यो ।

प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले प्रदेश सभा र सरकार दुवैको सिकाइका वर्षका रुपमा रहे पहिलो वर्ष । ८७ सदस्य प्रदेशसभामा १९ सदस्य मात्र रहेको नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइको वाम गठबन्धनसँग निरीह प्रतिपक्षको रुपमा पहिलो ३ वर्ष पूरा गरेको थियो ।

पछि नेकपाभित्र केन्द्रमा भएको खटपटपछि प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । नेकपा विभाजनपछि पराकम्पस्वरूप यहाँको सरकार फेरबदल भयो । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि सत्ता परिवर्तनको खेल सुरू भयो । एमालेविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एक पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन कसरत थाले । त्यसमा सूर्य चिन्ह लिएर जितेका दुई सांसद पनि थपिए ।

२०७८ वैशाख ६ गते विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । सोही दिनबाट सत्ता र सांसद तानातानको खेल अनि संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने काम सुरू भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका जसपाका ४ सांसदलाई शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएर तत्काली गर्जो टार्ने काम गरे । मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभाले तत्काल प्रदेशसभाले कार्यान्वयन गरेपछि वैशाख १६ गते उनीहरू पदबाट बर्खास्त भएसँगै पोखरेल पुनः अल्पमतमा परे ।

अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न वैशाख १९ गते प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरियो । तर, रणनीतिकरुपमा गठबन्धनलाई छक्काउँदै अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न अधिवेशन सुरु हुने दिन बिहान शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराएपछि राजननीति थप पेचिलो बन्यो ।

८७ जना सांसदमध्ये एमालेमा लागेका माओवादी केन्द्रका २ सांसद कारबाहीमा परेपछि ८५ सदस्य संसद संख्या पुगेको थियो । पछि जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि पोखरेलले एमालेमा एकल बहुमतको पुगपछि सोहीअनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री पद संहालेका थिए । तर, लगत्तै नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी दाङकी विमलाकुमारी वलीले आफू माओवादी केन्द्रमा लागेको घोषणा गरिन् । कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद बनेका दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका २ सांसद एमालेको नभई स्वतन्त्र भएको भन्दै विज्ञप्ति आएपछि पोखरेललाई चुनौती थपियो । एमालेले भने एमाले संसदीय दलमै रहेको समयमा सबैले हस्ताक्षर गरेकाले ४१ जनाको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर बहुमतको सरकार संचालन गर्यो । तर विपक्षी गठबन्धनले ३ सांसदले साथ छाडेपछि सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने वा सदनबाट बहुमत सावित गर्न लगातार दबाब दिइरहे ।

पोखरेलको बहुमत नपुग्ने भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नबनाउन भन्दै गठबन्धनका सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिए तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाए ।

गठबन्धनका सांसदले पुनः पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । २०७८ जेठमा बजेटका लागि प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन सुरु भयो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न कांग्रेस-माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले बजेट असफल पार्ने रणनीति बनायो । बजेट पास गर्न एक महिनाको प्रयास सफल नभएपछि प्रदेशसभा अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । केपी ओली सरकारबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेश प्रमुख फेरिए । त्यसपछि भने विपक्षी गठबन्धनलाई एमालेविरुको रणनीति बनाउन सहज भयो । नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएपछि पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस नहुँदै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर २०७८ साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

स्वार्थको राजनीतिले गुमाए ७ जनाले संसद

लुम्बिनी प्रदेशसभा गठन हुँदा सुरुमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए । कार्यकाल सकिँदा ८० जना सांसद मात्र छन् । ७ जनामध्ये ६ जना सांसद घट्नुको मुख्य कारण सत्ताको रस्साकस्सी र कुर्सीको खेल नै हो ।

माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदबाट बर्खास्त भए । एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिए । उनी कांग्रेस प्रवेश गरेर गठबन्धनको बलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर पनि बाहिर आइसकेका छन् । नेकपा एमालेले उनीहरू दुवैलाई ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा एमाले छाडेको आरोप सार्वजनिकरूपमा लगाएपनि न त त्यो उनीहरुले खण्डन गरे न एमालेले नै पुष्टि गर्नसक्यो । डाँगी हाल मुख्यमन्त्री केसीको राजनीतिक सल्लाहकार छन् ।

जसपाले कारबाही गरेपछि सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पनि सांसद पदबाट बाहिरिए । कल्पनाको ठाउँमा निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई जसपाले सांसद बनाइसकेको छ । अहिले यादव एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् भने पाण्डेद्वय लोसपामा छन् । उनीहरुसँगै पहिले एमालेमा पुगेर मन्त्री बनेकी जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी भने पछि पुनः गठबन्धनमै बसेर मन्त्री बनेकी छन् । माओवादी केन्द्रका दीपेश थारु प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको मेयर भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदको संख्या घटे पनि प्रदेश सरकारकामा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या भने बढेको छ । गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बढाइएपछि यसको चौतर्फि आलोचना भएको थियो ।

साढे ३ वर्षसम्म लुम्बिनी सरकारमा ६ मन्त्रालय र त्यत्तिकै संख्याको मन्त्रिपरिषद् थियो । सत्ताको रस्साकस्सीले बढेर अहिले १३ वटा मन्त्रालय पुगेको छ । राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । पछि विवादमा परेर राज्यमन्त्री विमला खत्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले १६ मा पुगेको छ ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएपछि शंकर पोखरेलले २ वटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रीको संख्या १० पुर्‍याएका थिए । पछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएपछि गठबन्धनका दलको भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याउँदै मन्त्रीको संख्या १७ बनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म २ मुख्यमन्त्रीसहित २९ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । जसमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ७-७ जना, कांग्रेस र जसपाका ६-६ जना मन्त्री भएका छन् । सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र जितेका २ जना र एक जना एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका हुन् ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्वले चासो नदिँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरबदल भएन ।

गठबन्धन सरकारले नेतृत्व कुलप्रसाद केसीले गरेपछि सूर्य चिन्ह लिएर सदनमा गएका दुई सांसदले एमालेलाई धोका दिएपछि सांसद हटाउन माग गर्दै प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन एमालेले चल्न दिएन । नवलपरासीका अजय शाही र दाङकी विमलाकुमारी खत्री वलीलाई कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले माओवादी र जसपाका सांसद कारबाही गरेको सूचना पाउनसाथ कारबाहीको सूचना जारी गरेपनि एमालेले निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध नै सदनमा नाराबाजी गर्‍यो ।

स्थानीय निर्वाचनपछि भएको दशौं अधिवेशनमा भने केही बैठक पछि सुचारु भए । राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश सभामा झण्डै डेढ वर्ष ४ विषयगत समिति नेतृत्वविहीन भएका थिए । कोही सांसद पदबाट हट्ने र कोही मन्त्री बनेका कारण समितिको नेतृत्व अलपत्र पर्यो । गत साउनको दोस्रो हप्ता मात्र समितिले नेतृत्व पाएका थिए । तर, प्रदेश सभाको कार्यकालसँगै समितिको पनि कार्यकाल सकिएको छ ।

प्रदेशमा आएका मुख्य विवाद

गाडी खरिदमा अनियमितता

राजनीतिक गतिरोधबाहेक ४ वर्षबीच प्रदेशसभाले गाडी खरिद काण्डले पनि चर्चा पायो । प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । प्रदेशसभाका साथै सरकारले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो ।

राजधानी घोषणाको ताण्डव

प्रदेशको नामकरणका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभामा तोडफोडसमेत भएको थियो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल थियो । २०७७ असोजमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदहरुले कुर्सीहरू तोडफोड गरेर अराजक गतिविधि गरेका हुन् । त्यो समयमा माइक तोडेर सभामुखलाई हिर्काउन खोजिएपनि लागेन । अहिलेका मुख्यमन्त्री तत्काली आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सांसदहरुलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यसको राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएको थियो । विवादका बीच प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पारित भएपनि दुई वर्ष पूरा हुँदा कुनै संरचना बन्न सकेको छैन ।
संरचना नबन्दा अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ । देउखुरीमा प्रदेश सरकारका २ वटा मन्त्रालय स्थापना प्रदेश सभा भवन निर्माणाधीन रहेको छ ।

प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि आमनागरिकले नजिकै मन्त्रालय र मन्त्रीहरू मात्र देखेनन् केन्द्रको जस्तै राजनीतिक खिचातानी र अनियमितता प्रष्टसँग देख्न पाएका छन् ।

अनुदानमा अनियमितता

कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अघि सारेका कृषि अनुदानमा ठूलो दुरुपयोग भएका विषय बाहिर आए । अनुदान पाउने नक्कली किसानका कारण अनुदानमा भएको दुरुपयोग मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानविन गरी कारबाही गरेको थियो । यो विषयले पनि सरकारलाई आलोचित बनाएको छ ।

जतिजना सांसद उत्तिकै संख्यामा विधेयक पारित

अहिलेसम्म दर्ता भएका ८६ विद्येयकमध्ये ८१ वटा पारित भएका छन् । ती मध्ये संघीय सरकारसँग बाझिएको प्रदेश प्रहरी र निजामति विद्येयक तथा मिडिया विद्येयक, प्रदेश लोकसेवा विद्येयक, प्रदेश सेवा नियमावली विधेयक लगायतका कानुन बनेपनि केही कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश कानून बनाउने सवालमा अग्रणी स्थानमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयको भनाइ छ ।
मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीलाई मानिएको छ । कानून निर्माण र कार्यान्वयनका लागि संघ तथा प्रदेशसँग समन्वय नभएको र त्यहाँ सबै कानून बन्न नसकेकाले प्रदेशमा बन्न नसकेको दाबी प्रदेशसभाको छ ।