५ वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभाको खर्च ३३ करोड, चियापानमा मात्रै ९२ लाख

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठनका लागि थ्रेसहोल्ड खारेज गरेर साना पार्टीलाई पनि दलीय मान्यता दिइयो । मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले २ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउनेसहितको सहमति गरे ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले दलको मान्यता पाउने र सो अनुसारको सेवासुविधा पाउने व्यवस्था थियो । त्यस ऐनले प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मात्र सवारी सुविधा दिएको थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समितिका सभापतिलाई पनि सवारी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठनपछि सो ऐन परिमार्जन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाइयो । त्यसपछि २ सांसद भएको जसपा र ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि दलको मान्यता र संसदमा सचेतकको सुविधा पनि पाए । सचेतकले प्रदेशसभा सांसदले भन्दा २३ सय २० रूपैयाँ बढी मासिक पारिश्रमिक लिएका छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापाले दलको नेता बनेर सवारी सुविधा लिएकी छन् । जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेपछि उनले दलको नेताको हैसियतमा गाडी लिएका छैनन् ।

पहिलोपटक ऐन बन्दा सांसदलाई मासिक १५ हजार पारिश्रमिक, यातायात भत्ता ७५० रूपैयाँ दिइएपनि पटकपटक संशोधित ऐनको अन्तिम संशोधन २०७८ साउनमा गरिएपछि अहिले साना पार्टीका दलका नेतालाई पीए, पार्टी सचेतकलाई सवारी सुविधा दिइएको छ । सचेतकलाई दिइएको सवारी सुविधा भत्ताबाट अहिले एमालेकी सावित्रा राना, कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल, माओवादीकी गायत्री गुरुङले प्रदेशसभाबाट मासिक १० हजार रूपैयाँ बुझेका छन् ।

सुविधा ऐनलाई पटकपटक संशोधन गरेर आफूअनुकूल सेवा सुविधा दिँदा प्रदेशसभालाई भने आर्थिक भार परेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा पदाधिकारी सवारी इन्धन र मोविल शीर्षकमा मात्रै २ करोड ६९ लाख ८ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । पहिलो वर्षमा १ लाख रुपैयाँ सवारी इन्धन र मोविलमा खर्न भएकोमा आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा ३ लाख २१ हजार, ७६/७७ मा १३ लाख १३ हजार, ७७/७८ मा १६ लाख ४८ हजार, ७८/७९ मा २३ लाख तथा चालू आर्थिक वर्षमा ४ लाख १७ हजार रूपैयाँ सवारीसाधनमा खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

चियापानमा मात्रै ९२ लाख

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सांसदको चियापानमा मात्र ९२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभा बैठक र समितिहरूको चियापान तथा विभिन्न संसदीय दल सञ्चालनका लागि चियापानमा ९२ लाख ४१ हजार ३७१ रूपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।

बैठक र समितिहरूको चियापानमा २७ लाख ६६ हजार तथा संसदीय दल सञ्चालनका लागि चियापानमा ६४ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ ।

सांसद र पदाधिकारीको पारिश्रमिक कति ?

गण्डकीका सांसद र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १५ करोड ६६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा सबैभन्दा बढी ३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक बुझिएको थियो । यस्तै संसद र समितिका बैठक भत्ताबापत २ करोड ५३ लाख रूपैयाँ सांसदले लिएका छन् ।

कुल खर्च ३३ करोड ४२ लाख

सांसदहरूको सेवासुविधामा ३३ करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाका सदस्य, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सदन-समितिका बैठकभत्ता, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन मोविल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका खर्च गरी ३३ करोड ४२ रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको हो ।

खर्च कति प्रभावकारी ?

ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य प्रदेशले अर्बौंको काम गरेको भन्दै ३३ करोड रूपैयाँ खर्च हुनु ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् ।

‘काम ३३ अर्बको भएको छ भने ३३ करोड खर्च के ठूलो कुरा भयो र ? संरचना नै नभएको ठाउँमा संरचना खडा गरेर काम गर्दा खर्च भइहाल्छ नि ’, उनको प्रष्टोक्ति छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भने प्रदेशसभाको खर्च न्यूनतम आवश्यकता भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयन र आवश्यकताको वकालतका लागि सुरूमा आफूहरूले सवारी साधन, स्वकीय सचिव पनि नलिएको बताउँदै पछि समयअनुसार सेवा सुविधा लिएको उनको जिकिर छ ।

‘अहिले भएको कमजोरी अबको संसदले सच्याउनुपर्छ, खर्चका कुरा त न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा भएको हो,’ उनले भने, ‘खर्च हुनुपर्ने तर नभएका क्षेत्र छन् । संसदको आफ्नै पुस्तकालय पनि छैन ।’

जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापा भने संघीयता सेतो हात्ती पुष्टि भइसकेको बताइन् । खर्च अनुसारको डेलिभरी दिन संघीयता असफल भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘खर्च अनुसारको डेलिभरी छैन, यो महँगो हात्ती हो । पाल्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

जनमोर्चाको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापा भने गठबन्धन बनेपछि स्वार्थअनुकूल खर्च गरी राज्यकोषको दोहन गरिएको बताउँछन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको शतप्रतिशत बजेट काटेर गठबन्धनले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट लगाएको उनको तर्क छ ।

‘मेरो क्षेत्रका जनता जनता नै हैनन्, जसरी सबै बजेट काटिदिए । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको देखियो,’ उनले भने ।