‘केपी ओली गइहाल्छन्, अरुलाई त घोडा चढेर कुदाइहाल्छु भन्नेमा थिए प्रचण्ड’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एवं पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई आफ्नो गृहजिल्लामा शालीन नेताका रुपमा चिनिन्छन् । २८ वर्षको उमेर हुँदा उनले २०५६ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका थिए । तर, भट्टराईले २०७० मामात्रै चुनाव जिते । २०७४ मा पनि विजयी भए । यसपटक फेरि संघीय चुनावका लागि कस्सिएका भट्टराईसँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

– २०५६ सालमा २८ वर्षको उमेरमै टिकट पाउनुभयो । कस्तो थियो त्यो चुनाव ?

नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा थियो । २०५४ मा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा विभाजन हुँदा दुर्भाग्यवश एमाले खोटाङका सम्पूर्ण नेताहरु मालेमा गए । मैले प्रतिनिधिसभाको टिकट योग्यता, क्षमता, योगदानको हिसाबले भन्दा पनि रिक्तताको कारणले पाएको हो । टिकटबारे पूर्वछलफल पनि भएको थिएन । पुतलीसडकमा बस्थें । बाहिर गएर पत्रिका हेर्दा खोटाङ क्षेत्र नम्बर २ विशाल भट्टराई लेखेको रहेछ । मलाई खासमा चुनावमा जाने इच्छा थिएन । अखिलमा राम्रो पोजिसनमा काम गरिरहेको थिएँ । एकपटक अध्यक्षसम्म भएर भूगोलको राजनीति गर्नुपर्ला भन्ने थियो ।

टिकट छनोट समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली । उहाँ पाटनमा बस्नुहुन्थ्यो । उहाँको डेरामा गएँ । भनें, ‘म त अखिलमा काम गर्ने भनेको कमरेड, टिकट पो टुंगो लगाउनुभएछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैले त्यही भने, त्यसकारण लाइयो ।’ दिक्तेल पुग्ने बस भाडा पनि थिएन । चुनाव सांसदको लड्नुपर्ने, उमेर सानै । केही साथीभाइले सामान्य सहयोग गर्नुभयो, दिक्तेल पुगियो । चुनाव लडियो । काठमाडौंबाट ठूलो संख्यामा साथीहरुले सहयोग गर्नुभयो । माधव नेपालले एक ठाउँमा, दुई ठाउँमा केपी ओली जानुभयो ।

चुनाव जित्न लडिएकै थिएन । शीर उभ्याउनेमात्रै भएको थियो । तर, १०५१३ भोट आयो । त्यो एमालेले प्राप्त गरेको सम्मानजनक भोट थियो । मालेले एकमात्रै सीट खोटाङमै जित्छ भनिरहेको वेला उहाँहरु तेस्रो पोजिसनमा आउनुभयो । कांग्रेसले १६ हजार ल्याएर जित्यो ।

हामीले खोटाङमा सिंगल-सिंगल लड्दा आरामले चुनाव जित्ने अवस्था बनाएको हो । जो उठे पनि जित्छौं । तर, अहिले गठबन्धन एकातिर भएकाले चुनौतीपूर्ण छ ।

– एमालेमा त्यही घटना अहिले २३ वर्षपछि २०७९ मा पनि दोहोरिएको छ । परिवेश झण्डै एकै खालको छ । माधव नेपाललगायत पार्टी विभाजन गरेर गएका छन् । नेकपा एसबाट खोटाङमा हुने क्षतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पार्टी विभाजनको श्रृंखला २०५४ मा मात्रै रोकिएन । पछि अशोक राईले विभाजन गर्नुभयो । तेस्रोपटक फेरि २०७८ मा विभाजित भयो । विशेषताहरु मिल्छन् । त्यो वेला पनि एमाले कमजोर छ भन्दै गर्दा चुनाव लडेको हो । अहिले भने हाम्राविरुद्ध गठबन्धन पनि छ ।

हामीले खोटाङमा सिंगल-सिंगल लड्दा आरामले चुनाव जित्ने अवस्था बनाएको हो । जो उठे पनि जित्छौं । तर, अहिले गठबन्धन एकातिर भएकाले चुनौतीपूर्ण छ । तर, एमालेको बलियो जनाधार, जनताको साथ र हामीले गरेका कामको फेहरिस्तका कारण एमालेले राम्रोसँग खोटाङमा जित्छ ।

– खोटाङमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त मत ३२ हजार हाराहारी रहेछ । एमालेको २४ हजार हाराहारी छ । के प्राविधिक हिसाबले यो स्थिति अलि जटिल हो ?

हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार तय गरिसकेको छैन । मै हो उम्मेदवार भनिहाल्न मिल्दैन । तर, हामीले जुन खालको निष्ठाको राजनीति गरेका छौं । सांसद र जनतासँग नजिकको अन्योन्याश्रित सम्बन्धले हामीलाई मजबुत बनाएको छ । गठबन्धनमा टिकटका माथापच्चीहरु, अन्तरघातका समस्याहरु छन् । गठबन्धनबाट जो-कोही उठे पनि खोटाङको विकास र राजनीतिमा कुनै भूमिका निर्वाह गरेका पात्रहरु देखिनुहुन्न ।

कोही २५ वर्षदेखि वेपत्ता हुनुहुन्छ, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र शक्तिले टिकटको चर्चामा हुनुहुन्छ । कोही राजनीतिको सिनमा त हुनुहुन्छ । तर, भूमिका केही पनि छैन । ठूल्ठूला बाढी-पहिरो आउँदा बेखबर हुनुहुन्छ । मान्छे बिरामी पर्छन्, थाहा हुँदैन । मान्छेको स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय र भौतिक विकासमा उहाँहरुको नामोनिशान छैन । त्यसैले जनताले अलिअलि पार्टीलाई हेर्नुको अलावा व्यक्तिलाई पनि हेर्नुहुन्छ ।

– गएको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईंकै पालिकामा एमाले पराजित भयो । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जितेको कतिपय पालिका गुमाएको अवस्था छ । यो गणितमात्रै हो कि खासमा जनाधार नै उता गएकाले एमाले खुम्चिनुपरेको हो ?

स्थानीय चुनावमा हामीले जित्न सक्दै सक्दैनौं होला भन्ठानेको र कांग्रेसले जितिरहेको दुईवटा पालिका जित्यौं । हामीलाई के लाग्थ्यो भने कांग्रेसले दह्रो जरा गाडेको दिप्रुङ र ऐसेलुखर्क जितिँदैन होला । तर, हामीले जित्यौं । हाम्रो किल्ला कसैले हराउन सक्दैन भनेको ठाउँमा चाहिँ हामी हार्‍यौं ।

– स्थानीय तहको नतिजाले आसन्न चुनावमा असर गर्छ त ?

मनोवैज्ञानिक रुपमा त असर गर्दो नै रहेछ । २०५१ सालमा संसदको चुनाव हुँदा २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशभरि कांग्रेसले जित्यो । खोटाङको ७६ मध्ये ७० गाविस जितेको थियो । तर, २०५१ मा खोटाङमा दुवै सीट हामीले जित्यौं । २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो, २०४९ को नतिजा उल्टियो । फेरि २०५६ मा संसदको चुनाव भयो, कांग्रेसले जित्यो । स्थानीय चुनाव र संसदको चुनावमा मनोविज्ञान फरक हुन्छ । स्थानीय चुनावमा व्यक्ति पनि हेर्छन् । हामीले जितिरहेको ठाउँमा जनता असन्तुष्ट र हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग यदाकदा रिसाएको जस्तो पनि देखियो । तर, नतिजा स्थानीयको जस्तो आउँदैन, हामी चुनाव जित्छौं ।

गठबन्धनमा टिकटका माथापच्चीहरु, अन्तरघातका समस्याहरु छन् । गठबन्धनबाट जो–कोही उठे पनि खोटाङको विकास र राजनीतिमा कुनै भूमिका निर्वाह गरेका पात्रहरु देखिनुहुन्न ।

– तपाईं दुईपटक टेस्टेड भइसक्नुभयो, ह्याट्रिक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । केपी ओलीको सरकार हुँदा तपाईं मन्त्री हुने चर्चा व्यापक चलेको थियो । ओलीले तपाईंलाई कोट सिलाइराख्नु भनेको थियो रे ! पार्टीकै मान्छे दोहोरिनुपर्ने, तेहेरिनुपर्ने भएकाले तपाईं बन्न सक्नुभएन रे, यसमा सत्यता छ र ?

म संसद र जिल्लामा औसतमा राम्रै पर्फमेन्स देखाइरहेको सांसद हो । मन्त्रिमण्डल गठन हुँदै गर्दा आम मान्छेदेखि मिडियाको चासो हुन्थ्यो नै । पार्टी अध्यक्षलाई १८ पटकको पुनर्गठनमा पनि नपरेपछि एकपटक सोधेको थिएँ, ‘म चाहिँ १८ पटक पुनर्गठन गर्दा पनि तपाईंको मन्त्रिमण्डलमा नपरेको मान्छे, के भएर रहेछ ! जान्न पाए सन्तुष्ट नै हुन्थेँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न क्षेत्र मिलाउनुपर्ने, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, समावेशी, सबै प्रदेश मिलाउनुपर्ने, प्रदेश एकमा सबै नेताले जितेको, सबै नेता त्यहीको । विभिन्न कारणले तपाईं छुट्नुभयो । तर, गुनासो गर्नुहोला ।’

नेपालमा दुई कारणले मान्छे मन्त्री हुन प्रयास गर्छन् । एउटा चाहिँ पोर्टफोलियो, स्टाटस बढाउन, अघिपछि गार्डहरु हुने, हाइहुई हुने । दोस्रो चाहिँ अलिअलि चुनावमा खर्च चाहिन्छ, कमाउने हो । यी दुइटै कुराबाट म अलि पृथक छु । मन्त्री नभएर भनेको होइन, उहिल्यैदेखि भनेको हो, त्यसबाट अलि टाढा छु । मलाई कहिल्यै बडप्पन, घमण्ड चाहिएकै होइन । मन्त्री भएकाहरु त्यसैकारण सकिएका पनि छन् । मन्त्री नभएर पनि जनतामा राम्रो पोजिसन बनाएकाहरु मनमा बस्न सफल पनि हुनुहुन्छ । म सिम्पल तरीकाले चुनाव लड्छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिने, घुस खानुपर्ने अवस्था नभएकाले पनि मन्त्री माग्न गइनँ । असन्तुष्टि पनि पोखिनँ ।

२०७४ को चुनाव लड्दै गर्दा बालकोट गएर उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘म यो चुनाव चाहिँ लड्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री सबै मान्छे हुँदैनन्, तपाईंहरु नहुनुहोला । तर, मन्त्री त यसपटक हुनैपर्‍यो । चुनाव लड्नुस् तपाईं ।’ मैले पाएको आश्वासन त्यति हो । आइसकेपछि माग्न पनि गइनँ । मन्त्री दिनुस् भनिनँ पनि । भेट्दा गुनासो गरिनँ ।

– फेरि तपाईंलाई नै ओलीप्रति एकदमै वफादार भन्छन् नि ?

बाहिर मान्छेले त्यो भन्छन् । मेरो मान्यता चाहिँ जसलाई केही भन्नु छ भने उसैलाई भन्ने । बाहिर नेतृत्वलाई सशक्त रुपमा डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।

– वफादारिताको पुष्टि चाहिँ चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा तपाईंले ‘अब अध्यक्ष आउनुहुन्छ, सूची भन्नुहुन्छ, हामीले ताली पड्काउने हो’ भनेर गर्नुभयो । तर, त्यही सूचीमा तपाईं पर्नुभएन । पोलिब्युरोको हल्ला हुँदै थियो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि पर्नुभएन । घनश्यम भुसाल, भीम रावल चुनाव लड्ने योजनामा थिए । चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको थियो । तर, तपाईंको अभिव्यक्ति चुनाव नै निषेध गर्ने कोणबाट आएको थियो नि ?

मैले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सौराहामा बसेको बैठकमै भनेको हो, ‘योपटक एमालेमा केही न केही विभाजनको असर परेको छ । हामी सरकारबाट हटेका छौं । सात-सात वटा प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । र, नेतृत्वमा विभाजनको मनोविज्ञान लिएर गयौं भने पार्टीलाई ठूलो असर गर्छ । त्यसकारण विभाजनको सबै रेखाहरुलाई अन्त्य गरौं र एउटै सरल रेखाबाट जाऔं । त्यसका लागि सदस्य बढाऔं, पदाधिकारी बढायौं । र पार्टी अध्यक्षले सबैलाई मिलाएर नाम पढ्नुस्, हामी ताली पड्काउँछौं ।’ पछि एउटा मिडियामा पनि त्यही बोलें । मैले घनश्यम भुसाल र भीम रावलसहितको परिकल्पना गरेको हो ।

मेरो सवालमा उहाँले प्रदेशको अध्यक्ष बन्नुपर्छ तपाईं भन्नुभो । अध्यक्षले नै दुई-तीन पटक भनेपछि मानेँ । पछि के भयो भने यता प्रमुख सचेतक पनि छु, जिल्लाको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो, संसदमा पनि पर्फमेन्स दिनुपर्‍यो । प्रदेश अध्यक्ष नभ्याउने रहेछु भन्ने लागेपछि मलाई यतै जिम्मेवारी दिनुस् भनेर पोलिटब्युरोमा आएँ । पहिला मैले हुन्छ भनिहालेँ, पछि अलिकति मलाई महसुस भयो र खण्डित पनि भयो ।

नेपालमा दुई कारणले मान्छे मन्त्री हुन प्रयास गर्छन् । एउटा चाहिँ पोर्टफोलियो, स्टाटस बढाउन, अघिपछि गार्डहरु हुने, हाइहुई हुने । दोस्रो चाहिँ अलिअलि चुनावमा खर्च चाहिन्छ, कमाउने हो ।

– तर, चुनाव लड्नै नपाउने भन्ने त थिएन होला नि ?

भीम रावललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्न खोजेको, उहाँले इन्कार गर्नुभयो । घनश्याम भुसाललाई पनि भनेको हो । अब दशौं महाधिवेशनको सवालमा भीम रावल र घनश्याम भुसालले पार्टीले भनेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको भए चुनाव हुँदैन थियो । सर्वसम्मत नेतृत्व छान्थ्यौं । त्यसले राष्ट्रिय रुपमा एमालेलाई राम्रै सन्देश दिन्थ्यो । तर, यस्ता कुराहरु विरलै हुने गर्छन् । यो दशौंको विशेषता हो । एघारौंमा मै मान्दिनँ । त्यसवेला यही घटना दोहोरिनुपर्छ भन्ने छैन ।

– प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि ?

एउटा विशिष्ट वेलामा हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न खोजेको थियो । पार्टी विभाजनको क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गरौं र व्यापक रुपमा जनताको बीचमा पार्टीलाई लैजाऔं । साझा मनोविज्ञानको रुपमा एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाऔं भनेको हो । तर, त्यस्तो अवस्था अन्य महाधिवेशनमा लागू हुँदैन, अबको चुनावमा मैत्रीपूर्ण चुनाव हुन्छ । त्यसबाट हामी नेतृत्व स्थापित गर्छौं ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक कू गरे । त्यसलाई राजनीतिक निर्णयको रुपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यो राजनीतिक निर्णयमात्रै हो र ?

जनताको नजरबाट हेर्दा अप्रिय कदम हो । यो प्रियकर कुरा होइन । यो कसैको इच्छाले, खुसीले, भित्रैदेखि आवश्यकता महसुस गरेर गरिएको थिएन । पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले हेर्ने हो भने २०७४ सालको जनादेशलाई त्यसवेला संसदले बोक्न सकेन । त्यो जनादेशले केपी ओलीलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री देख्न खोजेको हो । किनभने हाम्रो देशमा जहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीहरु दुईचार महिनाका भए । तर, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकाले बदनामीमा खर्च गर्नुभयो माधव नेपाल र प्रचण्डले ओलीको सरकारलाई ।

दुई वर्षपछि आजै हट, भोलि नै हट, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हट भन्नुभयो । प्रचण्डको जनयुद्धकालदेखि नै एउटा दर्शन के हो भने सत्ताबाहेक सबै चिज भ्रम हो । सत्ता जसरी पनि कब्जा गर्नुपर्छ । ७० वर्षको इतिहास बनाएको पार्टी कब्जा गर्ने, केपी ओलीको मृत्यु भइहाल्छ, त्यसपछि सबै मेरा मुठ्ठीमा आउँछन् । अरुलाई त यसै घोडा चढेर कुदाइहाल्छु । प्रचण्डले देशको सत्ता पनि आफ्नो हातमा आउँछ भनेर सम्झनुभएको थियो । त्यो प्रचण्डको उग्र महत्वाकांक्षा पार्टी र देश कब्जा गर्ने रणनीति थियो ।

र, उहाँ परिवारभन्दा माथि उठ्न पनि सक्नुहुन्न । पार्टीमा पनि केही केही खास खास मान्छेलाई बाहेक अरुलाई ठाउँ दिनुहुन्न । धेरै मान्छेले पार्टी छाडेर गएका छन् । त्यहाँ निराश मान्छेको संख्या ठूलो छ । उहाँमा यही जुनीमा सबै उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने उपभोक्तावादी चिन्तन हावी छ । त्यो व्यवहारले देखिन्छ । उहाँको उग्र महत्वाकांक्षालाई पराजित गर्न केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

– जनादेश पाएको ओलीले संवैधानिक कू नगरेको भए परमादेशको सरकार बन्ने सम्भावना हुँदैन थियो नि ?

बन्दैन थियो । सत्ता प्रचण्डको हातमा जान्थ्यो । माधव नेपालहरु लुरुलुरु उहाँको कार्यकर्ता बन्न जानुहुन्थ्यो । पार्टी र देश कब्जा गर्थे । उहाँले धेरैपटक प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । एमालेको माधव नेपालको सरकार भएको वेला काठमाडौंमा विद्रोह गर्न खोज्नुभयो । सत्ता कब्जाको अनेक प्रयास भइरहेका थिए, अन्तिम प्रयास केपी ओलीले असफल बनाउनुभयो । संसद विघटन भनेको संविधान समाप्त गरेको पनि होइन, हामीले ल्याएको प्रणाली अन्त्य गरेको पनि होइन ।

– कानुनी हिसाबमा त त्यो गलत नै हो नि ?

कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली भनेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हो । बेलायती प्रणाली हो । यो प्रणालीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छन् भन्ने नै हो । हामीकहाँ चाहिँ संविधानमा प्रष्टता छैन । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद आफ्नो अनुकूल भएन भने निश्चित अवधिपछि संसदको चुनाव गर्ने गरी संसद विघटन गर्न पाउँछन् । बेलायतमा स्टेबल प्राइममिनिस्टर, अनस्टेबल पार्लियमेन्ट । हामीले पनि त्यो गर्न खोजेको हो । तर, अदालतले उल्टाइदियो । हामीले त्यसलाई मान्यौं । तर, त्यसपछि १४-१५ महिना सरकारले के गर्‍यो भन्दा एमालेले गरेका ती कामहरुको निरन्तरतासम्म भएन । नयाँ काम त छाडौं । देश भासमा जाकिने काम भयो ।

– माधव नेपाल महासचिवको रुपमा १५ वर्ष एमाले हाँकेको मान्छे । प्रचण्डको कार्यकर्ता हो र ?

नेकपा बनेको दिनबाट प्रचण्डभन्दा पृथक ढंगले प्रचण्डको आलोचना गरेर बोलेको रेकर्ड छैन । प्रचण्डको विरोध गर्नुपर्ने एजेन्डा नभेटेको हो र उहाँले ? होइन । उहाँ नवौं महाधिवेशनमा बाकस राखेर केपी ओलीसँग पराजित हुनुभयो । अनि दशौं महाधिवेशन कुर्न तयार हुनुभएन । ओलीले अर्ली महाधिवेशन गरौं, तपाईंहरुले नेतृत्व लिनुस् भन्दा पनि भएन । फेरि बाकस राखेर फेरि हार्छौं भन्ने भयो ।

माधव नेपाललाई एकै प्रश्न हो, नवौं महाधिवेशनमा पराजित भएको मान्छेले बीचैमा कसरी अध्यक्ष पाउनुहुन्छ ? दशौं महाधिवेशन कुर्न सक्नुहुन्न भने कसरी लोकतान्त्रिक चरित्र भयो ? त्यसैले फगत उहाँ यो अवधिमा प्रचण्डको कार्यकर्ता हो ।

अब ७० वर्षे प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्छौं र एघारौं महाधिवेशनपछि हाम्रोमा ७० पुगेका नेताहरु रहनुहुन्न । नयाँ पुस्ताले सशक्त रुपमा पार्टीलाई चलाउँछ ।

– एमाले यो अवस्थासम्म आउनुमा माधव नेपालको श्रम-पसिना त होला नि ?

धेरै ठूलो श्रम-पसिना छ, त्यसमा हामी इग्नोर गर्दैनौं । उहाँ बचपनदेखि नै पार्टीमा लाग्नुभयो । क्रियाशील हुनुभयो । जागिर छाड्नुभयो । धेरै ठूलो योगदान छ । त्यसमा हामीले फरक मत राख्नुपर्ने, पार्टी छाडेकाले होच्याउनुपर्ने जरुरत छैन । उहाँको सारा योगदानप्रति नतमस्तक छौं । तर, पछि पार्टी हत्याउन खोज्नुभयो । केपी ओलीलाई तह लगाउने नाममा गलत तत्वहरुलाई जसरी समर्थन दिन खोज्नुभयो, त्यो घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । हेर्नुहोला, माधव नेपालले आफ्नै सामर्थ्यमा यो पार्टी उभ्याउन सक्नुहुन्न । कतै न कतै गएर मिसाउनुहुन्छ र छाडेर हिँड्नुको विकल्प छैन ।

– माधव नेपालसँगै तपाईंका समकालीन, जुनियर-सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? फेरि एक ठाउँमा उभिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

राम्रा नेताहरु त्यहाँ प्रशस्तै हुनुहुन्छ । संस्थागत रुपमा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना देख्दिनँ । किनभने माधव नेपालसँग त्यो चरित्र नै छैन ।

– केपी ओलीमात्रै होइन, ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरु एघारौं महाधिवेशनमा रहनुहुन्न नि ?

थुप्रै नेता कार्यकर्ता यो पार्टीमा फर्कनुहुन्छ । अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ । डल्लै आउने कुरा चाहिँ माधव नेपाल बाँचुञ्जेल, उहाँ नेतृत्वमा रहुञ्जेल सम्भावना देख्दिनँ । अब ७० वर्षे प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्छौं र एघारौं महाधिवेशनपछि हाम्रोमा ७० पुगेका नेताहरु रहनुहुन्न । नयाँ पुस्ताले सशक्त रुपमा पार्टीलाई चलाउँछ ।

– खोटाङतिरै फर्कौं । खोटाङले धेरै सांसद टेस्ट गर्‍यो । यसपटक तपाईं खोटाङ जाँदै गर्दा उही निर्वाचन क्षेत्र, उही जनता । आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउन २३ वर्षअघि तपाईंलाई भोट हालेका मतदाताले फेरि भोट किन दिने ?

यो एजेन्डा अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा पनि बनेको छ । कतिपयले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री हराऔं अभियान पनि चलाएका छन् । कतिपय अवस्थामा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुप्रति मान्छेहरुको चित्त बुझाइ नहुँदा विकल्प खोज्ने गर्छन् । यसअघि पनि कसैले बाबुराम भट्टराई त कसैले रवीन्द्र मिश्रको रुपमा विकल्प नखोजेका होइनन् । कसैले केजरीवाल खोज्न पनि प्रयास गरे । सबै प्रयास असफल भएपछि यसपटक केही मान्छे आएका छन् ।

म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, त्यो अस्थायी कुरा हो । कार्यकारी ठाउँमा बसेको स्वतन्त्र मान्छेले चाहिँ काम गर्नसक्छ । किनभने नगरको प्रमुख भनेको कार्यकारी हो, सर्वाधिकार हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीको विकास गरेका छौं स्थानीय निकायमा । तर, संसदमा किन काम लाग्दैन भने उसले बहुमत ल्याउनुपर्‍यो । फगत दशै जना जितेर आए पनि सरकार बन्दैन । अर्कोसँग घुसेर मन्त्री खान सक्नुहुन्छ, आफ्नो एजेन्डा घुसाउन सक्नुहुन्न । स्वतन्त्रलाई काम गर्नै मन भए कुनै स्थानीय तह रोजेर काम गरे हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

अब मेरो प्रसंगमा म अलि पृथक धारबाट राजनीति गरेर आएको हो । मभन्दा पहिला जति पनि सांसद भए, उनीहरु कसैको पनि खोटाङमा बसोबास छैन । आफूले मागेको भोट या आफूलाई जनताले जिताएको लाइसेन्स बसाइँ हिँड्न प्रयोग गर्नुभयो । आफूले जितेको पद चाहिँ पैसा कमाएर सहर बजारमा घर जोड्न लाग्नुभयो । मैले त्यो ठाउँको विकास गर्छु भनेर भोट मागें । तर, जितेपछि अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दिनँ । मेरो बसोबास यो ठाउँमा थियो, छ र हुनेछ ।

दोस्रो कुरा, कुनै एकजना मान्छेले आँखा जुधाएर यहाँ बदमासी गरिस् भन्दैनन् । कुनै आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक प्रश्न उठेको छ भनेर मलाई भन्न सक्दैनन् ।