नेताका दोगला चरित्र- सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति ठीक, नागरिकता प्रकरणमा कसरी बेठीक ?

नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिका लागि सम्बन्धित राज्यको नागरिक भएको लिखित प्रमाण हो । नागरिकताबाहक व्यक्ति राज्य तथा कानूनप्रदत्त अधिकारहरु उपभोग एवं कर्तव्यबोध गर्ने समान अंशियार पनि हो । नागरिक एक स्वतन्त्र व्यक्तिका साथसाथै सो राज्य एवं विधिद्वारा बाँधिएको व्यक्ति हुनुका अलावा विशेषाधिकारको हकदारसमेत हो । असामान्य अवस्थामा बाहेक विश्वका हरेक वयष्क व्यक्ति कुनै न कुनै राज्यको नागरिक हुन्छ ।

सन् १६४८ को वेष्टफेलिया शान्ति सम्झौताबाट आजसम्म आइपुग्दा युरोपलगायत विश्वमा नागरिकताको अवधारणाले सार्वभौमिकताको रुप लिइसकेको छ । अतः नागरिकता त्यो प्रमाण हो, जुन व्यक्तिले प्राप्त गरेपश्चात सो राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र समुदायमा कानूनतः समान पहुँच प्राप्त गर्दछ र राष्ट्रको सार्वजनिक जीवनमा भाग लिन्छ । नागरिकता प्राप्त व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले राज्यप्रति निष्ठा राख्छ र राज्यले उसलाई संरक्षकत्व प्रदान गरेको हुन्छ ।

नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुँदै गर्दा वि.सं २००९ बैशाख २६ गते पहिलो नागरिकता ऐन आयो । तत्पश्चात समय तथा घटनाक्रम सँगै पटक-पटक नागरिकतासम्बन्धि ऐन, नियम आए र पछिल्लो पटक आएको नागरिकता ऐन २०७५ नै हाल अभ्यासमा रहेको छ । यस ऐनले हामीबीचमा रहे-भएका नागरिकताका समस्यालाई समाधान गर्ने जुन अपेक्षा राखिएको थियो, त्यो सम्बोधन गर्न सकेन । विशेष गरी महिला अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा यो ऐन मौन देखियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १२ ले वंशको आधार तथा लैगिंक पहिचानसहितको नागरिकता भनी व्यवस्था गर्‍यो । यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, जति पितृत्वबाट नागरिकता लिन सहज छ त्यति सहज मातृत्वबाट नागरिकता दिलाउन सकेन ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक हतासमा पास गराउन विभिन्न दलका नेताहरु तथा हामीले नै चुनेका सांसदहरु किन एकाएक एकजुट भए ?

पत्नीलाई गर्भवती बनाएर पति कतै लापता हुन्छ या कुनै पुरुषले महिलालाई गर्भवती बनाएर हिँडछ तत्पश्चात ती महिलाले नौ महिना कोखमा राखी त्यो बच्चालाई जन्माउँछिन्, हुर्काउँछिन् र त्यसका लागि कति दुःखकष्ट सहन्छिन् ? प्रकारान्तरले नागरिकता लिने वेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा प्रहरी मुचुल्का, वडा मुचुल्कालगायतका यावत प्रक्रियागत कार्यहरु पूरा गर्न लगाइ बाबु नभएको कारण देखाइ वर्षौं व्यक्तिलाई नागरिक बन्न दिइँदैन । अन्तमा पीडित अदालतको ढोका घच्घच्याउन बाध्य हुन्छ ।

यस्ता गम्भीर समस्याहरुलाई थाती राखेर निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक दलगत ह्विप जारी गरी नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पास गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने कार्यले के पीडित नेपाली जनताको नागरिकताको माग पूरा गर्छ त ? के यस हतास कार्यले हाम्रा नेताहरुको छवि देशभक्त देखियो त भन्ने जस्ता धेरै आशंका र प्रश्नहरु जन्माएको छ ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक हतासमा पास गराउन विभिन्न दलका नेताहरु तथा हामीले नै चुनेका सांसदहरु किन एकाएक एकजुट भए ? किन हिजोसम्म सो विधेयकको विरोधमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरु एकाएक त्यसको पक्षमा उभिरहेछन ? किन यस्ता हर्कतहरु निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उठान हुन्छ ? के देश र राष्ट्र हितभन्दा ठूलो निर्वाचन जित्नु हो ? राजनीति भनेको शक्ति प्राप्त गर्नु र शक्तिलाई कायम राख्नु नै हो भन्ने मेकियावेलीको सिद्धान्तलाई नै नेपाली नेता-कार्यकर्ताहरुले अंगीकार गरेका हुन् त ? शक्ति प्राप्तिका लागि राष्ट्र हित नै दाउमा लगाउने चरित्रको निर्माण दलका नेता-कार्यकर्ताहरुमा कसरी विकास भयो ? कार्यकर्ताहरुमा असल नागरिकको गुण नष्ट भई कसरी दास प्रवृत्तिको जन्म भयो ? किन दलका कार्यकर्ताहरु नेतालाई मालिक र आफूलाई दास बनाइरहेछन् ?

किन सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको निर्णय ठीक र नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम बेठीक भनियो ? के यस्ता अविवेकी नेता र सदनको निर्णयलाई राष्ट्र तथा सार्वभौम जनताको निर्णय मान्न सकिन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको उत्तर नेपाली जनताले राजनीतिलाई पेशा र व्यापार बनाउने नेता-कार्यकर्ताहरुलाई दिन बाध्य बनाउने छन् र नंग्याउनेछन् । दल, राजनीति र संविधानभन्दा राष्ट्र धेरै माथि हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास राख्ने र वकालत गर्ने असल नागरिकहरुको जमात बढ्दो क्रममा रहेकाले निकट भविष्यमा नै राष्ट्रपतिको यस निर्णय राष्ट्रको निर्णय हुनेछ र बिकाउ प्रवृत्तिले जनतासँग माफी माग्नेछ भन्ने विश्वास राखौं ।

शक्ति प्राप्तिका लागि राष्ट्र हित नै दाउमा लगाउने चरित्रको निर्माण दलका नेता-कार्यकर्ताहरुमा कसरी विकास भयो ? कार्यकर्ताहरुमा असल नागरिकको गुण नष्ट भई कसरी दास प्रवृत्तिको जन्म भयो ?

मानव अधिकार र महिला अधिकारको वकालतमा आफूलाई नेता ठान्ने अमेरिका जस्तो देशमा समेत सन् १९६०/७० को दशकतिर महिलाहरुले अधिकारका लागि ठूलो आन्दोलन गर्नुपरेको इतिहास छ । सो आन्दोलनपश्चात मात्र बच्चाको जन्म प्रमाणपत्रमा आमाको नाम पहिला राख्ने र आमाकै सिफारिसमा बाबुको नाम राख्ने व्यवस्था गरियो र बच्चाको वंश राख्नसमेत आमाको अधिकार रहने व्यवस्था गरियो ।

भारतमा सन् १९५५ मा भारतीय नागरिकता ऐन जारी भयो । यो कानून धेरै पटक संशोधन हुँदै आएको छ । सन् २०१९ मा भएको संशोधनमा मुस्लिम समुदायलाई भेदभाव गरिएको भनी विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । भारतीय नागरिकता कानूनले भारतीय नागरिकले कुनै अर्काे देशको नागरिकता लिएको खण्डमा भारतको नागरिकता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि भारतीयसँग विवाह गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई भारतमा सात वर्षसम्म लगातार बसोबास गरेको खण्डमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी छिमेकी राष्ट्र चीनलाई हेर्ने हो भने ‘चिनियाँ राष्ट्रियता कानून’ का अनुसार चिनियाँसँग विवाह वा काम गरी चीनमा लगातार पाँच वर्ष बस्ने विदेशीले पीआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) प्राप्तिका लागी निवेदन दिन सक्ने र पीआर पाइसकेकाले मात्रै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । निवेदकको निवेदनमा चिनियाँ आन्तरिक मामिला प्रहरीका तीन अधिकृतहरु एवं आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने प्रावधान रहेको छ ।

भूटानमा नागरिकता लिन मातापिता दुबै भूटानी हुनुपर्ने यदि एक जनामात्रै भूटानी हो भने १५ वर्षपछि नागरिकताको लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानको नागरिकतासम्बन्धी कानून १९५१ को खण्ड १० (२) मा बिहे गरेर आएका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन पाँच वर्ष पाकिस्तानमा बसोबास गरेको कागजी प्रमाणसहितको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा भन्ने शब्दलाई नजरअन्दाज गरी पुनर्विचार नै नगरी जस्ताको त्यस्तै पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन ।

नेपालको संविधान र ऐन-कानूनअनुसार चार किसिमका नागरिकताहरुको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा वंशजको आधारमा, जन्मको आधारमा, अङ्गीकृत र सम्मानार्थ रहेका छन् । यी चार विषयमध्ये वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा बृहत छलफल र चिन्तनमन्थन गरी आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो छिमेकीका रहर चाहना र स्वादमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई नागरिकता संशोधनको प्रमुख विषय बनाइयो र दुबै सदनबाट पाससमेत गरियो ।

यसरी दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए भौगोलिक परिवेशका कारण हाम्रो राष्ट्रियतामा खतरा अवश्य मडराउने थियो । यी राजनीतिक दलहरुको चेत बेलैमा खुलेन भने यिनै जनता हुन्, जसले १०४ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र २३९ वर्षे लामो राजतन्त्र फालेका थिए । दलहरुका यस्ताखाले अदूरदर्शी र अराष्ट्रवादी गतिविधिले गर्दा जनता गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि बिदाइ गर्न पछि नपर्लान् भन्न सकिन्न ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता विधेयकले निम्त्याएको हालको दलगत ध्रुवीकरणलाई न्यून गर्ने उपायका रुपमा अन्य मुलुकहरुमा रहेका पीआर, आधार कार्ड जस्ता अभ्यासहरुका बारेमा पनि विकल्प खुला गर्नुपर्ने मत बलियो रहेको छ ।

पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा भन्ने शब्दलाई नजरअन्दाज गरी पुनर्विचार नै नगरी जस्ताको त्यस्तै पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले देशका संवेदनशील मुद्दाहरुमा आम नेपालीको भावनाअनुसार होस् भन्ने सोच राख्नु गलत हो भने त्यसको फैसला इतिहासले गर्नेछ । तत्पश्चात जुन खाले टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् तिनलाई गुटगत स्वार्थका रुपमा बुझ्ने या साँच्चिकै कानून नबुझेर गरिएका मिथ्याभाषी टीकाटिप्पणी भनेर बुझ्ने ? आफ्नो अनुकूल गरिने व्याख्यात्मक कानूनले जनमानसमा कस्तो सन्देश जानसक्छ भन्ने कुराको रत्तिभर पर्वाह नगर्ने हो भने विधिको शासन समाप्त भएर जाने खतरा रहन्छ ।

अहिले जनताको सबैभन्दा धेरै गुनासो राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरुसँग रहेको छ । नागरिकता विधेयकले निम्त्याएको हालको दलगत ध्रुवीकरणलाई न्यून गर्ने उपायका रुपमा अन्य मुलुकहरुमा रहेका पीआर, आधार कार्ड जस्ता अभ्यासहरुका बारेमा पनि विकल्प खुला गर्नुपर्ने मत बलियो रहेको छ । जसले गर्दा नागरिकता प्राप्त नहुँदासमेत व्यक्तिलाई अनागरिक भएको पीडा कम हुने, प्रशासनिक झमेला न्यून हुने र नागरिकता प्राप्त गर्न तोकिएको अवधिसम्म कुर्न सहज हुने तर्क रहेको छ । यस्ता सरल र सहज उपायहरुको खोजी नगर्ने नेताहरुको भ्रष्ट र अनुत्तरदायी तरिकाले राज्यको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिबाट बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जन्मिसकेका छन् । त्यसैले सुझबुझको टीकाटिप्पणी र समस्याको समाधान खोज्ने राजनैतिक पहलकदमी नै आजको आवश्यकता हो ।

[email protected]