बन्दसूची संशोधन गर्दै आयोग, जरिवाना नतिर्ने ४५० जनाको उम्मेदवारी रद्द हुने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले पेश गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची संशोधन गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन ४८ वटा राजनीतिक दलले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए । उक्त बन्दसूची नमिलेपछि आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्दै संशोधन अघि बढाएको हो ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार असोज १० देखि १६ गतेसम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्ने कार्यतालिका छ । आयोगले आन्तरिक रुपमा बैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेर जरिवानामा परेनपरेको छुट्टै सूची पनि तयार गरिरहेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलले पेश गरेको बन्ससूचीमा स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेर जरिवानामा परेका साढे ४ सय उम्मेदवार समेटिएको जानकारी दिए । तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरुको नाम बन्दसूचीबाट हटाइने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘स्थानीय तहमा चुनाव हारेका ४५० जनालाई पार्टीहरुले बन्दसूची हामीलाई बुझाएका छन् । ती त सांसद बन्न लायक पो रहेछन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उस्तै परे देशको प्रधानमन्त्री हुन पनि सुहाउने खालका मान्छे रहेछन् ।’

देशको कानूनसमेत नमान्ने ती व्यक्तिहरुलाई के गर्ने भनेर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । अरूको हकमा सोच्न सकिने अवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको विवरणसमेत नबुझाउनेलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएर फेरि पनि माननीय र मन्त्री बनाउन आयोग तयार नभएको थपलियाले बताए ।

उनीहरूले तोकिएको जरिवाना जसरी पनि तिनुपर्ने र यसमा आयोगले दायाँबायाँ केही गर्न नसक्ने बताए । असोज १६ गतेभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरुको उम्मेदवारी रद्द हुनेछ ।

उनले भने, ‘निर्वाचन नजिते पनि म समानुपातिकको सांसद हुँ भनेर भाषण गर्न पाउने, अनि कुनै कानून पनि नमान्ने भन्ने हुन्छ र ?’

आयोगले गत असोज २ र ३ गते दलले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गरिरहेको छ । जरिवाना नतिरी उम्मेदवार हुन नपाइने भएपछि अहिलेसम्म ८ जनाले जरिवाना तिरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जरिवाना तिर्न ६ महिनाको समय दिएको छ । सो अवधिभित्र जरिवाना नतिरे जनप्रतिनिधि भए पद जाने र पराजित उम्मेदवार हो भने ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिनेछ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजारभन्दा बढी निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारले कम्तिमा डेढ लाखदेखि बढीमा साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ ।

सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष भन्दा दलका उम्मेदवारले डेढ लाख जरिवाना तिनुपर्नेछ ।