आयात रोकेर कसरी चल्छ राज्य ?

अहिले अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या छ । मेरो व्यवसायिक करियरको २५/३० वर्षमा अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्रमा समस्या भएको कहिल्यै देखेको थिएन । विशेष गरी कतिपयले रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेको भनिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना भएको छ । यसले विश्वभर प्रभाव पारेको छ । पेट्रोलियममात्र होइन कमोडिटी, खाद्यान्न, स्टिल, खानी तेल सबैमा मूल्य बढेको विज्ञहरुले भनिरहेका छन् । कोभिडपछि हाम्रो अर्थतन्त्र अस्वाभाविक रुपले बढेको थियो ।

अहिले त्यसको कन्ट्रोल अर्थात जुन अस्वाभाविक बढेकोलाई औसतमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । केहीले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति खास गरेर कोभिडपछि लिएको नीति यसमा पनि सीडी रेसियोलगायतका अन्य नीतिले गर्दा यो समस्या आएको भनिरहेका छन् । यही नीतिका कारण बैंकहरुमा तरलता घटेको छ । बजारमा अहिले दसैं भए तापनि बिक्री छैन । एक खालको संकटको जस्तै समय देखिएको छ ।

यस्तै धेरैले भनेका छन् नेपालमा लघुवित्तहरु र सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र ठप्प छ । यो समस्याको जरो मौद्रिक नीति खास गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयको कमी हो । यी विषयहरुमा केही सत्यता छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या धेरै लामो समयसम्म रहँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको फण्डामेन्टल अहिले पनि बलियो छ । सोधान्तर स्थिति घट्न छोडेको छ । केही महिनामै ७/८ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिती पुग्नेछ । तरलता पनि विस्तारै सुध्रिन्छ ।

बजारमा अहिले दसैं भए तापनि बिक्री छैन । एक खालको संकटको जस्तै समय देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको रेमिट्यान्स हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । आज देखिएका नयाँ भवन, गाडी अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको एउटा कारण हो । रेमिट्यान्स अहिले बढ्दो क्रममा छ । भाइबहिनीहरु बाहिर गएर काम गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मैले एउटा तथयांकमा देखेको थिएँ, २ सय प्रतिशतले बाहिर जाने युवाको संख्या बढेको छ । उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय स्थापित भइसकेको छ । डलरको मूल्यवृद्धिले रेमिट्यान्स बढ्नसक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै निर्यात पनि विस्तारै बढ्ने क्रममा छ । अर्को देशमा ड्युटी बेनिफिट भएरमात्र निर्यात भएको थियो । त्यसमा हाम्रो देशलाई धेरै फाइदा भएको थिएन । तर, अब साँच्चिकै सिमेन्ट निर्यात हुँदैछ । विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यसमा प्रवल सम्भावना देखिएको छ । निर्यातका लागि ८ प्रतिशत प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिले अझ निर्यात बढ्नेछ । यसको नियमावली चाँडै ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।

कोभिडमा रोकिएको पर्यटक पनि बढेको छ । विदेशी लगानी पनि बढेको जस्तो देखिन्छ । अहिलेको विदेशी लगानीले पहिलाको भन्दा राम्रोसँग गति लिएको छ । विकास सहायताहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । यो सबै कारणले समस्या लामो समयसम्म रहँदैन । तर, हामी यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ । यो समस्या हामी सबैको साझा हो ।

विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यसमा प्रवल सम्भावना देखिएको छ । निर्यातका लागि ८ प्रतिशत प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिले अझ निर्यात बढ्नेछ ।

बैंकले धम्कीको शैलीमा ब्याजदर बढायो

अहिलेको तरलताको संकटको बोझ हामी सबै मिलेर उठाउनुपर्छ । बैंकहरु यसबाट अछुतो रहन सक्तैनन् । तर, बैंकहरुले अहिलेको अवस्थालाई अवसरको रुपमा हेरे । यसमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । किनभने बैंकको ब्याजदर बढेको बढ्यै छ । जुन बेसरेटमा यति प्रतिशत प्रिमियम लिन्छौं भनेर सम्झौता गरेका थिए, त्यसमा पनि एक वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

तर, अहिले परिवर्तन भएको छ । बैंकले अहिले धम्कीको शैलीमा ब्याजदर बढेको जानकारी गराएका छन् । अहिलेको संकट सबैको हो । यो कसैले अवसरको रुपमा हेर्न चाहन्छ भने यसलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

अहिले फेरि चालु पूँजीको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । चालु पूँजीसम्बन्धी केही बेथिति हामीमा छ होला । तर, सबै बेथिति एकैदिनमा समाधान हुनसक्छ र ? हामी बेथितिलाई मिलेर समाधान गरौं र यसलाई केही समय दिऔं । यो बेथिति निजी क्षेत्र एक्लैले गरेर भएको होइन । यो सबैले बेथितिको भागीदार बन्नैपर्छ । बैंक पनि उत्तिकै दोषी छ । हामी पनि दोषी छौं ।

अहिलेको संकट सबैको हो । यो कसैले अवसरको रुपमा हेर्न चाहन्छ भने यसलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

राजस्व नै नभए राज्य कसरी चल्छ ?

सोधान्तर स्थिति कमजोर भएको छ । यसकारण अर्थ मन्त्रालयले धेरै वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । शत प्रतिशत मार्जिनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यसले कसरी आयात घट्छ यो निजी क्षेत्रले नबुझेको कुरा हो । किनभने यो बैंकले नाफा बढाउने विषयमात्र हो । यसले आयात घटेको छैन । ठूला व्यवसायीले आयात गर्न सक्छन् । तर, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई यसले समस्या ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले रोकेको आयातकै कारण राजस्वमा असर पर्न थालिसकेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न यो आयात प्रतिबन्ध कति दिनसम्म रहन्छ ?

हामी सन्तुलित रुपमा गएनौं भने र आयातबाट आउने राजस्वलाई नहेर्ने हो भने कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सक्छौं ? हामी पनि त्यसबाट प्रभावित हुनसक्छौं । त्यसको लागि सचेत होऔं । अब राजस्व र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन रोकिएको आयातलाई तुरुन्त खोल्नुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले ईभी अटोशोकाे क्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)