डिजिटल करेन्सीबारे राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट- केन्द्रीय बैंकमै युनिट बनाएर काम गर्न सकिन्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी योजना अघि बढाउन छुट्टै युनिट बनाउनुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सुरूवातिमा छुट्टै विभाग बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचना प्रविधि विभागभित्रै युनिट बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला समेटिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सोही टिमलाई सीबीडीसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) बारे निर्णयको अधिकार दिनुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले ठूला तथा नीतिगत निर्णयमा भने संयुक्त निर्णय लिसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सीबीडीसीको समग्र पक्षलाई हेर्न डेडिकेटेड टिम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सन् २००९ मा पहिलो क्रिप्टोकरेन्सीका रूपमा बिटक्वाइन आएको थियो । त्यसयता हजारौं क्रिप्टोकरेन्सी आइसकेका छन्, जसको कारोबारमा संलग्न विश्वभरका करोडौं मान्छेको अर्बौं डलर लगानी पुगेको छ ।

एट्लान्टिक काउन्सिलले जुलाई २०२२ सम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ११ देशहरूले सीबीडीसी जारी गरिसकेका छन् । जसमध्ये अधिकांशले रिटेल प्रयोगका लागि सीबीडीसी जारी गरेको जनाएको छ । दुईवटा पूर्वी क्यारेबियन देशहरू डोमिनिका र मोनट्र्सेयाटले सीबीडीसीलाई होलसेल प्रयोगमै ल्याएका छन् ।

मुद्रा बजार, वित्तीय प्रणाली र विश्व अर्थतन्त्रका लागि नै जोखिम बढाएको विश्लेषणका आधारमा संसारका अधिकांश देशले लगानीकर्तालाई क्रिप्टोकरेन्सीको विकल्प दिन वा त्यसतर्फको झुकाव रोकेर अर्थतन्त्रमा निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न सीबीडीसी विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
डेभिड चाउमले पहिलोपटक विद्युतीय पैसाको अवधारणा ल्याएका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने सीबीडीसी वास्तवमा नगदकै डिजिटल स्वरूप हो, जसलाई इन्टरनेट अथवा मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट सञ्चय तथा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा पहिलोपटक सीबीडीसी जारी गर्ने देश बाहामास हो । सेन्ट्रल बैंक अफ बाहामासले सन्न २०२० अक्टोबरमा मा साण्ड डलर नामक सीबीडीसी जारी गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ को अप्रिलमा इस्टर्न क्यारेवियन सेन्ट्रल बैंकले डीक्यासु नामक सीबीडीसी जारी गरेको थियो ।