गठबन्धनमा नेकपा एसको योगदान र उपेन्द्रको पहिचानलाई अवमूल्यन नगर

अब मंसिर ४ मा नयाँ चुनाव भएर अर्को संसदले सुचारु हुन पाउनेछ । तर, आम जनता, पार्टीहरू र नेताहरूलाई योबीचको राजनीतिले केही गतिला पाठहरू सिकाइदिएको छ । त्यसबाट प्रशिक्षित भएर राम्रा पाठलाई ग्रहण गर्ने अनि नराम्रा पाठलाई त्याग गर्ने सद्बुद्धि सबैमा आउनुपर्छ ।

आम मतदाता र जनताले लिनुपर्ने पाठ के हो भने झण्डै पाँच वर्षअघि झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएर वामपन्थीहरूलाई जनताले संसदमा पठाएका थिए । त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता र आधारभूत समृद्धिको जनआशालाई जागृत गरेको थियो ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो आशा क्रमशः सुक्दैसुक्दै गयो । तथाकथित राष्ट्रवाद र खोक्रो समृद्धिका कुराबाट मात्र नेतृत्व चिन्न सकिन्न, नेतृत्वलाई त्यसको कर्मबाट चिन्नुपर्छ ।

पार्टीले दबाब नै दिएपछि बाध्यताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्नेबाहेक ओली सरकार मूलतः सामन्थ गोयल जस्ता विदेशी खुफियाकै दलालीमा रमायो । भूमिसुधार र कृषि एवं राष्ट्रिय औद्योगिक सुधारका, पेशा व्यवसाय सुधारका, सामाजिक न्यायका सबै राष्ट्रिय अपेक्षा खोलामा बगे । सामाजिक जीविका स्तर झन्झन् विकराल बन्यो ।

एमालेजनहरूमा ओलीको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत छ भने उनलाई संविधान सिकाउनु अनिवार्य छ । आफ्नै पार्टीको अपार बहुमत भएको संसद तीन वर्षमै समाप्त पारेर चुनावमा जानु प्रतिगमन नै थियो भनेर के घनश्याम भुसालले मात्र सम्झाउन सक्लान्? कहाँ सक्नु, दशमा नौ भाइ त ओलीसँग शरणागत भैसकेका छन् भीम रावलसमेत ।

पार्टी घोषणापत्रले मार्गनिर्देशन गरेका एउटै काम गर्नुछैन, पार्टीले कामै गर्न नदिएर घेराबन्दीमा पारेको भन्दै संसद विघटन गरियो । पार्टीको बहुमत पक्ष असहमत, आम राजनीतिक, बौद्धिक र पेशाकर्मी असहमत, सर्वोच्च अदालत असहमत- तर, ओलीले त्यसबाट पाठ सिकेनन् । एक पटकले नपुगेर दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरे । त्यो खारेजयोग्य जिद्दी पनि अन्ततः खारेज भयो । त्यसबाट संविधानमात्रै जोगिएन, संसद र स्थिरता पनि जोगियो ।

ओलीले आफूले काम गर्न नसक्दाको रिस संसदलाई साँधे । पार्टीभित्रको अल्पमतीय कुण्ठा देशलाई साँधे । यसबाट आम मतदाता र सचेत जनताले सिक्ने पाठ के हो भने भोलिको नेतृत्व चयन ! गलत प्रवृत्तिको पहिचान !!

यसबीचको राजनीतिले एमालेलाई पनि गजब पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर एमालेले गरेको ‘वाकाथन’ नेपाली जनताप्रति एउटा मजाक थियो- संसदको यो कार्यकालमा उसले गरेको संविधानविरोधी हर्कतका कारणले ।

लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर विरोध जनाउँदा, संसदको अपूर्व बहुमत विरोधमा हुँदा र सर्वोच्च अदालतले दुईदुई पटक संसद विघटन गलत भनेर फैसला सुनाउँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चेतेका छैनन् । उनी अझै गर्जिंदैछन्, ‘संविधानको फलानो धाराअनुसार मैले संसद विघटन गरें । तिमीहरू संविधान पढ्दैनौ ?’

संविधान सबैले पढेर आन्दोलन गरेका हुन् र सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान पढेरै फैसला, परमादेश गरेको हो । संविधान पढ्न र बुझ्न बाँकी ओलीले मात्रै हो । उनलाई पार्टीका बौद्धिक संविधानविद् सुवास नेम्वाङले बुझाउन सक्नुपर्ने, तर के गर्नु ? नेम्वाङलाई आफ्नो विज्ञताको भन्दा बढी विश्वास ओलीको लाग्छ रे, पोहोर विराटनगरको सरकारी आमसभामा उनैले भनेको ।

राजनीतिमा विरोधीको उल्टो बुद्धिले कहिलकाहीं नसोचेको परिस्थिति हात लाग्ने रहेछ । संसदको यो कार्यकालमा सरकार नेतृत्व गर्न त के, सरकारमा जाने परिस्थितिसम्म नभएको कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरिरहेको छ । ओलीको पहिलो विघटनलाई प्रतिगमनसम्म नदेख्ने कांग्रेस दोस्रो विघटनपछि संविधान, संसद र स्थायित्व जोगाउने बिन्दुमा आइपुगेको हो ।

एमालेजनहरूमा ओलीको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत छ भने उनलाई संविधान सिकाउनु अनिवार्य छ । आफ्नै पार्टीको अपार बहुमत भएको संसद तीन वर्षमै समाप्त पारेर चुनावमा जानु प्रतिगमन नै थियो भनेर के घनश्याम भुसालले मात्र सम्झाउन सक्लान् ? कहाँ सक्नु, दशमा नौ भाइ त ओलीसँग शरणागत भैसकेका छन् भीम रावलसमेत । तर, ओलीको त्यो चुनाव घोषणा देखावटी लाजगाज थियो । सबै राजनीतिक पक्ष असहमत भएको र कोभिड महामारीको त्यो मध्यबिन्दुमा कसरी चुनाव हुन्थ्यो ! त्यो संविधान, संसद र स्थायित्व समाप्त पारेर अकण्टक नेतृत्व भैराख्ने ओली आत्मरति थियो । त्यो परिस्थिति निरन्तर हुन्थ्यो भने देश आज भीषण संघर्ष र संकटकालमा गुज्रिरहेको हुन्थ्यो ।

एमाले प्रवेशको अर्थ

सच्चा एमालेजनहरू पार्टीमा अपार प्रवेश राजनीतिको उत्ताउलो प्रचार सुनेर मख्ख परेका होलान् । तर, यो पनि यथार्थ परिस्थितिलाई गुमराह गर्ने खेलो हो ओलीको । हो, अन्यत्रका र खासगरी तराईका कैयौं मानिस एमालेमा छिरेकै छन् । तर, छिर्नेको कुनै नैचारिक मूल्य छैन । न समाज धरातल नै छ ।

चुनाव अगाडि पार्टी प्रवेशको राजनीति कस्तो हुन्छ भने ‘घटना र विचार’ रेडियो कार्यक्रमको रेकर्ड संख्याअनुसार २०४८ देखि २०५१ सम्म देशका सबै मानिस नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।

महेश बस्नेतका अनुसार अस्तिको स्थानीय चुनावमा पनि ४० लाख संख्या एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । दाबीअनुसार अहिले एमालेमा प्रवेश गर्ने संख्या अर्को ४० लाख भन्ने थियो । तर, त्यसको पार्टीगत आंकडा भने अन्ततः जम्मा एकलाख प्लस रहेछ एमालेले संस्थागत रूपमै भनेको । त्यसको पनि स्वतन्त्र पुष्टि गर्ने निकाय भने नेपालमा छैनन् । त्यसो त माओवादी केन्द्र र अरुदलहरू पनि सूक्ष्मताका साथ समाज प्रभावी मानिसलाई पार्टी प्रवेश गराएको गरायै छन् ।

तर, चुनाव मुखमा अवसरवादी आयाराम गयारामहरूले पार्टीलाई व्यक्तिगत धुत्ने हुन् । यसलाई सन्तुलन गर्न एमाले नेता-कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक र समाजवादी मूल्य हुनुपर्‍यो । ओली जस्ता प्राधिकारको प्रतिगामी रबैयालाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मत हुनुपर्‍यो । के एमालेमा त्यो हिम्मत समाप्त भएको हो ?

माओवादी केन्द्र यस्तो हतारिएर एमालेसँग मिल्यो कि त्यसले ऊसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निष्ठा, मूल्य र विचार धरातलमा नै नैराश्यता वा विचलन पैदा गरेको छ । जसप्रति आजीवन संशोधनवादको बिल्ला लगाइयो, उसैलाई नेता बनाइयो । अन्ततः त्यो प्रमाणित नै भयो ।

राजनीतिमा विरोधीको उल्टो बुद्धिले कहिलकाहीं नसोचेको परिस्थिति हात लाग्ने रहेछ । संसदको यो कार्यकालमा सरकार नेतृत्व गर्न त के, सरकारमा जाने परिस्थितिसम्म नभएको कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरिरहेको छ । ओलीको पहिलो विघटनलाई प्रतिगमनसम्म नदेख्ने कांग्रेस दोस्रो विघटनपछि संविधान, संसद र स्थायित्व जोगाउने बिन्दुमा आइपुगेको हो ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने कुरा

कांग्रेस नेतृत्व भैसकेपछिको संसदले कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्‍यो । त्यसलाई व्याख्या गर्ने पूरक प्रस्तावसमेत नत्थी भएर नै त्यो पास हुनसकेको हो । त्यस पूरक प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भयो ।

एसपीपी जस्तो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा छातामा इतर दल असहमत भएपछि कांग्रेस पछाडि फर्कियो । ओलीले अदालत प्रयोग गरेर- नेकपा फुटाएर तथा विभिन्न धम्की र प्रलोभनबाट एमालेमा बहुमत बनाएर हिंडेपछि माओवादी केन्द्र र ओलीसँग विद्रोह गर्ने(हाल एकीकृत समाजवादी)हरूलाई कांग्रेसलाई अगाडि सारेर नै संविधान तथा संसदको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व र बाध्यता आइलाग्यो ।

त्यो पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो । त्यसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संयुक्त सरकारमात्र चलाएन चुनावी सहकार्य समेत गर्‍यो । स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भैसकेको छ र संघ तथा प्रदेश चुनावको लागि पनि गठबन्धन भएरै जाने निश्चित छ । हो, नेतृत्व हुनुका नाताले गठबन्धनमा कांग्रेसले ठूलो भाग त पाउँछ नै । तर, गठबन्धनका अरु दलका कारणले मात्रै म ठूलो हुनसक्ने हुँ भन्ने आत्मसात कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सहकार्यको संस्कृति बोक्यो । अब पनि कांग्रेस त यसै पनि ठूलो दल हुने नै हो, गठबन्धनका सबै दललाई सम्मानजनक हैसियत दिएर स्थायित्वको नेतृत्व गर्नु कांग्रेसको मूल जिम्मेवारी हो । जनता समाजवादी वा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट भएका हुन् भने त्यसलाई कांग्रेस नेतृत्वले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आकारमा ठूला पार्टी अवश्य हुन् । तर, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गर्ने आँट नगरेको भए आजको गठबन्धनलाई केपी ओलीले अघिल्लो वर्ष नै समाप्त गरिसक्थे । एमालेबाट उनीहरुले विद्रोहको आँट नगरेको भए ओलीले देश कब्जा गरिसक्थे ।

ओली प्रतिगमनबाट पाठ सिकेर ओली प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने व्यवहार कुशलता कांग्रेसले देखायो भने सहमतिअनुसार सरकार नेतृत्व जसले गरे पनि कांग्रेस स्थायित्वको नेता सधैं भैराख्नेछ । समाजवादउन्मुख संविधानलाई सामाजिक न्याय आधारित लक्ष्यमा पुर्‍याउने त्यो दरिलो खुड्किलो हुनेछ । यही अग्रगामी गठबन्धन संस्कृति वर्षौं जानेछ ।

माओवादीले के सिक्ने ?

राजनीतिको यस पाँच वर्षीय अनुभव परिवेशमा माओवादी केन्द्रले चाहिं के सिक्नुपर्छ भने चुनाव जित्न मोटो प्रतिबद्धतामा त जो कसैसँग तालमेल हुन्छ । तर, पार्टी एक हुन विचार मिल्नुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र यस्तो हतारिएर एमालेसँग मिल्यो कि त्यसले ऊसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निष्ठा, मूल्य र विचार धरातलमा नै नैराश्यता वा विचलन पैदा गरेको छ । जसप्रति आजीवन संशोधनवादको बिल्ला लगाइयो, उसैलाई नेता बनाइयो । अन्ततः त्यो प्रमाणित नै भयो । ओलीको प्रतिगामी कुण्ठाका विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिध्रुवीय भएर त आज लड्न परिरहेकै छ, कैयौं आफ्ना निष्ठावानमा समेत हिजो प्रचण्डले ओलीसँग एकता गर्न हुने, हामी एमालेमा जान किन नहुने ? भन्ने भ्रम परिरहेकै छ । जीवनभरि माओवादी जनयुद्धलाई अपराध भनेर नथाक्ने ओलीलाई माओवादी स्कुलिङले हुर्काएका प्रतिभाहरूले समेत आज नेता मानेका छन् ।

एमाले-माओवादी केन्द्रको एकताले एमालेको सैद्धान्तिक जगलाई नै पुनः परिभाषित गरेको थियो र जनयुद्धको योगदानको स्वीकार्यतासहित त्यसलाई जनताको जनवाद भनेर संश्लेषित गरेको थियो । एकता तोडिएपछि एमाले फेरि आजको परिवर्तित राजनीतिक गतिभन्दा पनि पछि परिसकेको उही सारसंग्रही र उत्तर-दक्षिण जता फर्काए पनि मिल्ने जबजमा सीमित भैसकेको छ । यो कुरा अझै कैयौं माओवादी केन्द्रका नेता-कार्यकर्ताले किन बुझिरहेका छैनन्? गम्भीर चिन्तन र व्यवहार-राजनीतिको आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।

तर, आलोचनात्मक खालका एमालेका अगाडि माओवादी नेतृत्व बलशाली स्थापित भएको पनि छ । नेकपाभित्र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताबाट हतप्रभ र सशंकित भएर नै ओलीले आजको जटिलता निम्त्याएको प्रस्टै छ । आज ओली नेतृत्वको एमालेभित्र जुन आन्तरिक दरार छ, त्यो त्यहाँभित्रको ‘शोषक’ र ‘शासित’बीचको आन्तरिक असन्तुष्टिका रुपमा छ ।

स्थानीय चुनावमा त त्यो प्रकट भयो नै, जति राजावादी र अवसरवादीलाई जोडेपनि संघ र प्रदेशको चुनावमा एमाले आन्तरिक अन्तरविरोधले बिष्फोटको रुप लिनेवाला छ । आन्दोलन पक्षधरताको, समाजवाद पक्षधरताको हुटहुटीले नै ओली प्रतिगमनविरुद्ध एमालेमा विभाजन भएको हो । विभाजित पक्षसँग माओवादी केन्द्रको एकता सन्निकट छ । तर, विचार-सिद्धान्तमा मोलाहिजा गरेर एकतामा हतारिनु जरुरी छैन । अहिलेलाई बलियो कार्यगत, मोर्चागत सहकार्य गरेर मिहिन सैद्धान्तिक एकता हुनुपर्दछ ।

शेखर-गगन कुन मूल्यको लागि पार्टीमा ‘विद्रोह’ भन्दैछन् ? जसको आन्तरिक ‘भाग चाहना’ बाहेक अर्को ध्येय नै सार्वजनिक जनित छैन । त्यो हावी भयो भने त्यसले अन्ततः प्रतिगमनकै सेवा गर्नेछ, प्रत्यक्ष-परोक्ष ।

माधव-झलनाथको सम्मान, शेखर-गगनको विचलन

गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आकारमा ठूला पार्टी अवश्य हुन् । तर, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गर्ने आँट नगरेको भए आजको गठबन्धनलाई केपी ओलीले अघिल्लो वर्ष नै समाप्त गरिसक्थे । एमालेबाट उनीहरुले विद्रोहको आँट नगरेको भए ओलीले देश कब्जा गरिसक्थे ।

एकीकृत समाजवादीको विद्रोह कम्युनिष्ट आन्दोलनको विभाजन होइन, बरु आधारपूर्ण पुनर्संयोजन हो । अहिलेका लागि यसको ध्येय संविधानको रक्षा र स्थायित्व नै हो । भोलि आउने समाजवादी बाटाका तगारोहरूलाई आजकै ध्येयबाट चिर्न सक्नुपर्छ यसले । नेता-कार्यकर्ताको विचलन र पलायन रोक्न सक्नुपर्छ ।

माधव नेपालको संगठन कुशलता र झलनाथको वैचारिकी कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पूँजी हो । केही संकीर्णता छन् भने त्यसलाई आजै खोलामा बगाउनुपर्छ, उनीहरूले । र, गठबन्धनमा आफ्नो दाबी र उपस्थितिलाई बलियो तर सापेक्षित प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसबीच झलनाथ खनालले एउटा सान्दर्भिक पुस्तक लेख्नुभएको छ । त्यो पुस्तकको शीर्षक छ ‘विद्रोह, पुनर्गठन र वैज्ञानिक समाजवाद ।’

नेपालको अर्थ-राजनीतिक रुपान्तरणको बहसयोग्य यो पुस्तकको बुझिने समकालीन राजनीतिक-व्यवहारिक सार चाहिँ के हो भने- राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्र मिल्नुको कुनै राजनीतिक मूल्य छैन । ओलीले १० दलीय गठबन्धन बनाउनुको चाहिँ प्रतिगामी उद्देश्य-मूल्य छ । तर, त्यो उनको प्रतिशोध हो ।

शेखर-गगन कुन मूल्यको लागि पार्टीमा ‘विद्रोह’ भन्दैछन् ? जसको आन्तरिक ‘भाग चाहना’बाहेक अर्को ध्येय नै सार्वजनिक जनित छैन । त्यो हावी भयो भने त्यसले अन्ततः प्रतिगमनकै सेवा गर्नेछ, प्रत्यक्ष-परोक्ष ।

जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलन प्रतिगामीविरुद्ध थियो, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनक्रान्ति पनि प्रतिगामीविरुद्ध नै थियो । मूल्यको फरक यत्ति हो, एउटाले राजा राख्यो, अर्कोले राजा फाल्यो । र, जनतालाई केही संघीय अधिकारसहितको सामाजिक न्याय दियो ।

आयाराम-गयाराम जताजता गए पनि मधेसको मुद्दागत र शक्तिगत नेतृत्व आज पनि उपेन्द्र यादव हुन् । उनी पाँचदलीय गठबन्धनका मधेस खम्बा हुन् । उनलाई भड्किन दिनु भनेको स्थायित्वलाई कमजोर गर्नु हो । यत्ति हो, उनले पहिचान र वर्गलाई सँगसँगै जोड्नुपर्छ ।

दुइटा संविधानसभा चुनावपछि संविधान आएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ठान्दा पनि आजको राजनीति प्रतिगामीविरुद्ध नै एकगठ हुनु एक अनिवार्य र आवश्यक मूल्य-संयोग बन्यो । पाँचदलीय गठबन्धन अग्रगामी सहकार्य हो, जसको विकल्प रुप ओली-लिङ्देन जस्तो प्रतिगामी सहकार्य होइन ।

त्यसैले यो राजनीतिक मूल्य-बहसको र आगामी समाजवादी यात्रा-रुपरेखाको सान्दर्भिक पुस्तक हो, कमरेड झलनाथ खनालको ‘विद्रोह, पुनर्गठन र वैज्ञानिक समाजवाद ।’ यसमा मूल्यवान बहस गरौं र सबै वाम-लोकतान्त्रिकहरू मिलेर अगाडि बढौं । नमिल्दाका निर्णायक वर्गसंघर्षहरूलाई स्वाभाविक वैज्ञानिक समाजवादी यात्रा मानौं ।

उपेन्द्रलाई उपेक्षा नगरौं

ओली प्रतिगमनले जनता समाजवादी पार्टीसमेत विभाजित हुनुपर्‍यो । पहिचानको राजनीतिलाई यसले कति खण्डित गर्‍यो, त्यो उपेन्द्र यादवले मात्र सही महसुस गर्न सक्छन् । पीँध नभएका आयाराम-गयाराम जताजता गए पनि मधेसको मुद्दागत र शक्तिगत नेतृत्व आज पनि उपेन्द्र यादव हुन् । उनी पाँचदलीय गठबन्धनका मधेस खम्बा हुन् । उनलाई भड्किन दिनु भनेको स्थायित्वलाई कमजोर गर्नु हो । यत्ति हो, उनले पहिचान र वर्गलाई सँगसँगै जोड्नुपर्छ । र, गठबन्धनमा पनि, जनतामा पनि आफ्नो बलियो दाबेदारीको राजनीतिक र नैतिक आधार बचाइराख्नुपर्छ ।

मोहनविक्रम सिंह-चित्रबहादुर केसी (राजमो) त गठबन्धनभित्रकै भैहाले । वामदेव गौतम जस्ता प्रभावशाली नेतासमेत ओली प्रतिगमनका कारण आज गठबन्धनमा छन् । कम्युनिष्ट पार्टीसमेत छाडेका बाबुराम भट्टराई हँसियाहथौडा भन्दै आएका छन् ।

एउटा साझा अवधारणा बनाएर न्यूनत्तम मूल्यसहितको समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुँदैछ । मूलतः वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सफलता भनेको ओली नेतृत्वमा फलेको, फुलेजस्तो तर भस्मभूत हुँदै गरेको सारा राजावादी-प्रतिगामी कुण्ठाको असफलता हो ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छन् ।)