एमिकस क्युरीका शाक्यको राय- हामीले राजनीतिको ठेक्का लिएर हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना गरिदिउँ

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले देशको राजनीतिका बारेमा धेरै टाउको नदुखाई अदालतले संसद पुन:स्थापना गरिदिनुपर्ने राय राखेका छन् । बिहीबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट आफ्नो राय राख्दै शाक्यले संविधानको धारा ७६ले राखेका शर्त पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्दै त्यो असंवैधानिक भएको तर्क गरे ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अहिलेको कतिपय विवादको प्रकृति राजनीतिक पनि रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई पनि हेर्ने कि संवैधानिकता पनि हेर्ने भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यसको जवाफ दिंदै शाक्यले देशको राजनीतिको ठेक्का लिएर नहुने भन्दै अदालतले कानूनी शासन र संवैधानिकता हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामीले देशको राजनीतिको ठेक्का लिएर बसेर हुँदैन’ उनको भनाइ छ, ‘हामीले हेर्ने भनेको कानूनी शासन र संवैधानिकता हाे । संसद पुनर्स्थापना भएपछि कोर्स लिएर संसद अधिवेशन बोलाउने कुरा होला । नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा होला । त्यसमा हामीले टाउको दुखाएर किन बस्ने ?’

राजनीतिक विषयमा टाउको दुखाउने जिम्मा ‘पार्लामेन्टेरियन’लाई नै छाडिदिनुपर्ने भन्दै शाक्यले भने, ‘हामीले संवैधानिकता मात्रै हेर्ने हो । हामीले संसद पुन:स्थापना गरिदिने हो । पुन:स्थापना गरेपछि देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा ‘पार्लामेन्टेरियन’हरूको टाउको दुखाइको विषय हो ।’

शाक्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने भए पनि त्यो शर्तविहीन नभएको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले राखेका शर्त पूरा नगरी संसद विघटन गरेकाले त्यो असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएर ७६ (७) अनुसार विघटन गर्न पाउँछ’ शाक्यको मत छ, ‘तर प्रधानमन्त्रीले संविधानले तय गरेका शर्त पालना गर्ने कोर्स पूरा नगरी संसद विघटन गरेकोले यो असंवैधानिक हो।’

निशर्त संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिंदा त्यसको दुरुपयोग हुने ठानेरै अहिलेको संविधानमा केही शर्त राखिएको उनले बताए। उनको भनाइ छ, ‘विघटनको अधिकार निशर्त दिनुहुँदैन । त्यो दियो भने दुरुपयोग हुन्छ भनेर नै हाम्रो संविधानमा केही शर्त राखिएको हो ।’

शाक्यले आन्तरिक पार्टी विवादको समाधान पार्टी विधान र संसदीय दलको विधानबाट खोज्नुपर्ने भन्दै त्यसमा संविधानको धारा प्रयोग गर्नु गलत भएको तर्क गरे। ‘आन्तरिक पार्टी विवादको समाधान पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोज्ने हो’ उनले भने, ‘पार्टीको विवादको कुरा ल्याएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन। पार्टीको विवाद समाधान गर्न संविधानको धारा प्रयोग गर्न कसरी पाइयो ?’

संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सत्तारुढ दलले संसदीय दलको नेता छान्न नसकेको अव्यवस्था भने संसद विघटनको सिफारिश गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । शाक्यले आफ्नै दलको नेताविरुद्ध दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिंदैन भन्नु पनि गलत भएको बताए।

लिखित संविधानले नदिएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने तर्क पेश गर्दै उनले भने, ‘लिखित संविधानले नदिएको कुरामा मेरो विशेष अधिकार हो भनेर भन्न मिल्दैन। विघटन गर्ने कुरा पनि विशेष अधिकार होइन । संविधानको कुनै न कुनै धारा टेक्नुपर्छ।

उनले संविधान निर्माताको आशय पनि अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गरे । शाक्यको तर्क छ, ‘संविधान निर्माताको आशय के थियो भन्ने कुरा अदालतले व्याख्या गर्ने हो। अदालतले व्याख्या गर्दा संविधानको अक्षर हेर्ने हो ।’

संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उक्त धाराले पनि ७६ (७)लाई नै इंगित गरेको शाक्यको भनाइ छ। ‘धारा ८५ विघटनको आधार बन्नै सक्दैन’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसले संविधानको धारा बमोजिम ७६(७) अनुसार मात्रै भनेको छ। संविधान बमोजिम अगावै विघटन भनेको पनि धारा ७६ (७) अनुसार नै हो।’